खाजगी शाळांसाठी केलेले “ते” शिक्षक विरोधी निर्णय तात्काळ रद्द करा…

जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाची मागणी; जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन…

सिंधुदुर्गनगरी

शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून खाजगी शाळांसाठी तयार करण्यात आलेले शिक्षक विरोधी शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी लवकरात- लवकर हे निर्णय रद्द करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न व्हावे, अन्यथा त्याचा परिणाम येणाऱ्या काळात दिसेल, असा इशारा देण्यात आला. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे, उपसचिव भाऊसाहेब चवरे, उपाध्यक्ष सुदिन पेडणेकर, विमल शिंगाडे, प्रशांत चव्हाण, अशोक गीते, सुजित गंगावणे आदी शिक्षक उपस्थित होते.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातील केवळ शासकीय बचतीसाठी शासनाकडून घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे सर्व स्तरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाला शासनाकडून वेठीस धरले जात आहेत. ही बाब राज्यातील धोरण विकलांगता दर्शविते. २८ एप्रिलच्या परिपत्रकांमुळे महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून वर्ग पटसंख्या नैसर्गिक तुकडी वाढ व शिक्षक संख्येचे प्रमाण यात अक्षैक्षणिक बदल करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षक संख्या कपातीचे संकट ओढवते म्हणून प्रत्येक वर्ग तुकडी व त्यानुसार शिक्षकांचे पूर्वीप्रमाणे १.२५ आणि १.५० शिक्षकांचे प्रमाण पुनर्स्थापित करण्यात यावे. २ जुलै २०१६ च्या परिपत्रकानुसार बदलण्यात आलेले अनुदान धोरण रद्द करून पूर्वीप्रमाणे शाळेच्या मान्यते पासून दरवर्षी २० टक्के ते १०० टक्के वेतन अनुदान लागू करण्यासंबंधीचे सूत्र पुनर्स्थापित करण्यात यावे तसेच वेतन अनुदान देणे हा शासनाच्या मर्जीचा विषय होता कामा नये. १५ मार्च २०२४ च्या परिपत्रकांनुसार राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील शाळा शून्य शिक्षकी होत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य गरीब पाल्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार व हक्क हिरावला जात असल्याने हे परिपत्रक रद्दबातल करण्यात यावे. ५ जून २०२५ च्या परिपत्रकानुसार राज्यातील नियमित कला व क्रीडा तसेच कार्यानुभव विषयांसाठी शिक्षकांची स्थायी पदे उपलब्ध असतानाही त्या पदावर कायमस्वरूपी कंत्राटी मानधन पद्धतीने शिक्षक भरती करणे अनावश्यक, अनैसर्गिक व अशैक्षणिक आहे म्हणून हा शासन निर्णय रद्दबातल करण्यात यावा. या सर्व शासन निर्णयामुळे राज्यातील बालक, पालक व शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या शैक्षणिक सुविधांचा संकोच होत असल्याने या शासन निर्णयांमध्ये सकारात्मक उचित बदल करण्यात यावेत. या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.