माध्यमिक अध्यापक संघाचे १७ जून रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन.

सिंधुदुर्ग :

शालेय शिक्षण विभागाने मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांसाठी प्रस्तुत केलेले शिक्षक विरोधी शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग कार्यालयासमोरील प्रवेशद्वारावर मंगळवार दिनांक 17 जून 2025 रोजी दुपारी तीन ते पाच या वेळात सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता प्राप्त खाजगी माध्यमिक शाळांसाठी प्रस्तुत केलेले विषयानुरूप खालील शासकीय निर्णय –

१) संच मान्यता व आनुषंगीक विषयीचे दिनांक 28 एप्रिल 2015 चे परिपत्रक..,

२) खाजगी माध्यमिक शाळांसाठीचे नियमित अनुदान प्रदान धोरणातील बदलाबाबत दिनांक 2 जुलै 2016 चे परिपत्रक..

३) संच मान्यतेसंबंधिच्या निकषांबाबत दिनांक 15 मार्च 2024 चे परिपत्रक…

४) इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी कला क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांसाठी कंत्राटी मानधन तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करणे बाबत दिनांक पाच जून 2025 चे परिपत्रक…

वरील सर्व शासन निर्णयामुळे राज्यातील खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा सुरक्षितता धोक्यात आलेल्या आहेत .तसेच वेतन विषयक घातक वर्णाश्रमही निर्माण झालेले आहेत .शून्य टक्के वेतनापासून अनिश्चित काळासाठी वीस टक्के ते शंभर टक्के वेतन अनुदान टप्प्यावर वेतन घेणारे शिक्षक असे सामाजिक विषमतेचे धक्कादायक वास्तव राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात आढळून येत आहेत..
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातील केवळ शासकीय बचतीसाठी शासनाकडून घेतल्या गेलेल्या वरील निर्णयामुळे सर्व स्तरावरील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाला शासनाकडून वेठीस धरले जात आहे ,ही बाब राज्यातील धोरण विकलांगता दर्शविते..
दिनांक 28 एप्रिल 2025 च्या परिपत्रकांमुळे महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 च्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून वर्ग पटसंख्या नैसर्गिक तुकडी वाढ व शिक्षक संख्येचे प्रमाण यात अशैक्षणिक बदल करण्यात आले, त्यामुळे शिक्षक संख्या कपातीचे संकट ओढवते म्हणून प्रत्येक वर्ग तुकडी व त्यानुसार शिक्षकांचे पूर्वीप्रमाणे 1.25/1.50 शिक्षकांचे प्रमाण पुनर्स्थापित करण्यात यावे..
दिनांक दोन जुलै 2016 चे परिपत्रकान्वये बदलण्यात आलेले अनुदान धोरण रद्द करून पूर्वीप्रमाणे शाळेच्या मान्यते पासून दरवर्षी 20 टक्के ते 100% वेतन अनुदान लागू करण्यासंबंधी चे सूत्र पुनर्स्थापित करण्यात यावे, तसेच वेतन अनुदान देणे हा शासनाच्या मर्जीचा विषय होता कामा नये..
दिनांक 15 मार्च 2024 च्या परिपत्रकांवर राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील शाळा शून्य शिक्षकी होत आहेत यामध्ये सर्वसामान्य गरीब पाल्यांच्या शिकण्याचा अधिकार व हक्क हिरावला जात असल्याने सदर परिपत्रक रद्दबातल करण्यात यावे…
दिनांक पाच जून 2025 चे परिपत्रकान्वये राज्यातील नियमित कला व क्रीडा तसेच कार्यानुभव विषयांसाठी शिक्षकांची स्थायी पदे उपलब्ध असतानाही त्या पदावर कायमस्वरूपी कंत्राटी मानधन पद्धतीने शिक्षक भरती करणे अनावश्यक अनैसर्गिक व अशैक्षणिक आहे म्हणून सदर शासन निर्णय रद्द बातल करण्यात यावा..
वरील सर्व शासन निर्णयामुळे राज्यातील बालक पालक व शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या शैक्षणिक सुविधांचा संकोच होत असल्याने संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये सकारात्मक उचित बदल करण्यात यावेत, तसेच संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक तीन आणि चार रद्दबातल करण्यात यावे यास्तव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशन संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने शिक्षणाधिकारी कार्यालय माध्यमिक विभाग सिंधुदुर्ग यांच्या प्रवेशद्वारावर 17 जून 2025 रोजी दुपारी तीन ते पाच या वेळेत धरणा आंदोलन करण्यात येत आहे..
या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी उपरोक्त विषयानुरूप महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ /फेडरेशनच्या वतीने राज्यभर दिनांक 17 जून 2025 रोजी एकाच वेळी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात , जिल्हा शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांचे कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे व कार्यवाह विजय मयेकर यांनी दिली आहे.