“आंधळं दळतंय अन कुत्र पीठ खातंय” असा जिल्हापरिषदेचा प्रशासकीय कारभार?

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश करणार.. प्रसाद गावडे

सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (ईज ऑफ लिव्हिंग) या धोरणाची राज्यभर अंमलबजावणी होत असताना, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत मात्र शासनाच्या धोरणांना हरताळ फासण्याचे काम ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे मुजोर अधिकारी करत आहेत. एरव्ही कार्यालयीन स्वच्छता व कर्मचाऱ्यांची वेळेत हजेरी याकडे डोळसपणे लक्ष देणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या मनमानी कारभाराला चाप लावून मुजोर अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई करणार असा सवाल आता जनतेमधून उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यात आठ तालुक्यांपैकी सातही तालुक्यात पंचायत समितीच्या आवारात ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागांची कार्यालये असताना फक्त कुडाळ उपविभाग कार्यालय ओरोस मुक्कामी ठेवण्यामागे अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसबंध जोडले गेले आहेत. एकीकडे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असताना दुसरीकडे निव्वळ स्वतःच्या फायद्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी कार्यालय स्थलांतरणास वेळकाढूपणा करत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची ईस्टीमेट, 15 वित्त आयोग कामे, देयके व इतर आस्थापना विषयक कामकाज करण्यास पंचायत समिती कुडाळ कर्मचाऱ्यांसहित तालुक्यातील नागरिकांना देखील मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. तालुक्यातील लाभार्थ्यांचा बहुतांश वेळ कुडाळ उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मागे धावण्यातच खर्ची पडतो अशा जनतेच्या दैनंदिन तक्रारी असताना ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग कार्यालय पंचायत समिती आवारात स्थलांतरित न करण्यामागे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व कुडाळ उप अभियंता यांचे आर्थिक लागेबंधे आड येत आहेत. लोकाभिमुख प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी व नागरिकांच्या सोयीसाठी उपविभाग कार्यालय पंचायत समिती आवारातील उपलब्ध जागेत स्थलांतरित करण्याचे तत्कालीन दोन्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश असताना देखील कार्यालय अद्याप स्थलांतरित का केले गेले नाही याकडे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोळसपणे पाहणार आहेत का? दिशाभूल करणारी माहिती अहवाल म्हणून सादर करून ग्रामीण पुरवठा विभागाचे अधिकारी कागदी घोडे नाचवून जो वेळकाढूपणा करत आहेत तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना का दिसत नाही? उपविभागासाठी 777 चौ. फूट जागा आवश्यक असल्याचा जावई शोध कार्यकारी अभियंत्यांनी कशाच्या आधारावर लावला? उपविभाग कार्यालय 777 चौ फूट असावे याबाबत कोणता शासन निर्णय- परिपत्रक वा मार्गदर्शक सूचना नसताना जागा कमी आहे हे कशाच्या आधारावर ठरवण्यात आले? हे सर्व जनतेच्या मनात येणारे प्रश्न असून याचे उत्तरे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देणे आवश्यक आहे.विकास कामांमधील टक्केवारी वसुलीमध्ये व बेनामी ठेकेदारीत अडचणी यायला नकोत म्हणून हे कार्यालय स्थलांतरित करण्यास अधिकाऱ्यांचा सुप्त विरोध असल्याची चर्चा संपूर्ण जिल्हा परिषदेत रंगू लागली आहे. शासन निर्णय व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश असताना देखील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी मनमानी कारभार हातात यामागे भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली मुजोरी असल्याचा गंभीर आरोप प्रसाद गावडे यांनी करत पाणीपुरवठा विभागाच्या मनमानी व भोंगळ कारभाराविरोधात वेळप्रसंगी नागरी आंदोलन छेडून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश करणार असल्याची माहिती शिवसेना कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.