डिझेलवरील मुल्यवर्धीत कर प्रतिपुर्ती या योजनेसाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 60 कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. परंतू कोरोना पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त 19.35 कोटी रुपयेच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आले होते. उर्वरित 40.65 कोटींचा निधी मत्स्य विभागास वितरीत करण्यास नुकतीच वित्त विभागाची मान्यता मिळाल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे. राज्यातील 160 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 9646 यांत्रिकी नौकांना डिझेल परतावा मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे.

यासंदर्भात नुकतीच अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात अस्लम शेख व मच्छिमार नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी उर्वरीत निधी तात्काळ मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत डिझेल परताव्याची उर्वरीत रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश अजित पवार यांनी राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले.

मच्छिमारांना देण्यात येणाऱ्या डिझेल परताव्यासाठी पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी अनुक्रमे 4.50 कोटी, 5.807 कोटी, 7.114 कोटी, 5.807 कोटी, 5.807 कोटी, 7.414 कोटी, 4.20 कोटी, अशी एकूण 40.649 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे.