*आशा व गटप्रवर्तक त्रैवार्षिक जिल्हा अधिवेशन संपन्न*

*महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्यात यावे… अधिवेशनात एकमताने ठराव मंजूर*

सिंधुदुर्ग

सीटू संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनचे त्रैवार्षिक जिल्हा अधिवेशन मोठ्या उत्साहात ओरोस येथे पार पडले.

अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच क्रांतिकारी शहीद कॉम्रेड भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्या जाज्वल्य इतिहासाचे स्मरण करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. तसेच अहवाल काळात ज्या आशा, त्यांचे नातेवाईक, सीटू संघटनेचे पदाधिकारी, तसेच विविध सामाजिक, राजकीय, कला, क्रीडा, साहित्य, संस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांचे दुःखद निधन झाले. त्यांना अधिवेशनाच्या वतीने आदरांजली अर्पण करण्यात आली. आजच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटक महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ आनंदी अवघडे व या अधिवेशनाचे अध्यक्ष सीटू महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे सहसचिव कॉ प्रा डॉ सुभाष जाधव यांना सीटू कॅप व बॅज परिधान करून त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

अधिवेशनाचे उद्घाटनपर भाषण करताना कॉ आनंदी अवघडे यांनी गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्र स्तरावर आशा व गटप्रवर्तकावर शासनाकडून कोणते अन्याय झाले? व महाराष्ट्रातील सीटू संलग्न सर्व युनियनने त्याला संघटितपणे कसा विरोध केला व यश पदरात पाडून घेतले, याची सविस्तर माहिती दिली. भविष्यात येऊ घातलेल्या केंद्र सरकार बरोबरच्या संघर्षात आपली एकजूट मजबूत करून मोठ्या संख्येने सहभागी व्हायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

त्यानंतर या अधिवेशनात संघटनेच्या गेल्या तीन वर्षाचा संघटनात्मक व आंदोलनात्मक अहवाल जिल्हा सचिव कॉ विजयाराणी पाटील यांनी मांडला. त्यांनी संघटनेच्या पीएचसी, तालुका स्तरावरील व जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील संघटनात्मक कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच गेल्या तीन वर्षातील आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांसाठी तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर केलेली विविध आंदोलने व त्या प्रत्येक आंदोलनातून मिळालेले ठळक यश याची माहिती दिली.

त्यानंतर खजिनदार नम्रता वळंजू यांनी गेल्या तीन वर्षाचा जमा खर्च अधिवेशनात मांडला. त्याद्वारे संघटनेच्या आर्थिक कामकाजातील पारदर्शकपणा व काटकसर त्यांनी सभासदांसमोर ठेवली.

वरील तिन्ही अहवालावर प्रत्येक तालुक्यातील काही प्रतिनिधींनी आपले मत मांडून आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. व सर्वांमध्ये मंजूर करण्यात आले.

अधिवेशनामध्ये आशा व गटप्रवर्तक यांच्या खालील मागण्यांचे ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले:
1. शेतकरी, कामगार शेतमजूर व एकूणच सर्व श्रमिकांच्या लोकशाही अधिकार व हक्कावर गदा आणणारे महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्यात यावे.
2. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करा.
3. आशा व गटप्रवर्तक यांना कायम शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना पेन्शन, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी, इत्यादी सामाजिक सुरक्षा सुरू करा.
4. आशांना रू .26000 व गटप्रवर्तकांना रू.28000 रुपये किमान मासिक वेतन सुरू करा.
5. देशातील महिलांना सन्मान व सुरक्षितता मिळण्यासाठी महिला अत्याचार विरोधी कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करावी.
6. आशा व गटप्रवर्तकांच्या कुटुंबीयांना मोफत शासकीय मेडिक्लेम योजना जाहीर करा.
7. आशा व गटप्रवर्तकांना निश्चित वेतन वेळेपर्यंत विना मोबदला कामे देऊ नयेत.
8. केंद्र सरकारने कामगार व कर्मचारी विरोधी 4 श्रमसंहिता त्वरित मागे घ्याव्यात.
9. आशांना ऑनलाईन कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये.

त्यानंतर उपस्थित प्रतिनिधीमधून खालील प्रमाणे जिल्हा कमिटी पदाधिकारी व सदस्य यांची निवड एकमताने करण्यात आली. टाळ्यांच्या गजरात नूतन जिल्हा कमिटीचे स्वागत करण्यात आले.

अध्यक्ष: विजयाराणी पाटील (सीटू),
सचिव: प्रियांका तावडे (कणकवली),
खजिनदार: वर्षा परब (वेंगुर्ला),
उपाध्यक्ष: अनुष्का ओरोसकर (कुडाळ) व मेघा परब (सावंतवाडी)
सहसचिव: पूजा गावकर (मालवण) व धनश्री मांडवकर (देवगड) तर
जिल्हा कमिटी सदस्य: सेजल जाधव (वैभववाडी), सिमरन तांबे (कणकवली), सानिया नारकर (देवगड), अर्चना धुरी (मालवण), राधिका माळी (कुडाळ), राजश्री सावंत (सावंतवाडी), राजश्री पालकर (वेंगुर्ला), सुमिता गवस व उमा नाईक (दोडामार्ग), नेहा गवस, सुप्रिया शेलार व पूजा तोरस्कर (गटप्रवर्तक), कॉ सुभाष जाधव (सीटू)

अधिवेशनाचे अध्यक्ष कॉ प्रा डॉ सुभाष जाधव यांनी केंद्र सरकारच्या कामगार, कर्मचारी विरोधी 4 श्रम संहिता विषयी सविस्तर माहिती दिली. कोरोना काळात सर्व कामकाज ठप्प असताना संसदेमध्ये हे कामगार, कर्मचारी विरोधी व भांडवलदार धार्जिणे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी राज्य शासनामार्फत येऊ घातलेल्या जनविरोधी, लोकशाही विरोधी जनसुरक्षा विधेयकावरही प्रकाश टाकला. जनतेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामुळे अडचणीत येणार असून आपल्या प्रश्नांसाठी सर्वसामान्य कष्टकरी श्रमिक जनतेला सरकार विरोधात कोणतेही आंदोलन करण्यावर गंभीर बंधने आणली जाऊ शकतात. हे जनसुरक्षा विधेयक तातडीने मागे घेतले पाहिजे, अन्यथा राज्य सरकारला मोठ्या जनतेतून होणाऱ्या मोठ्या जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल. आशा व गटप्रवर्तक यांनी असेच संघटित होऊन आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढत राहिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

स्वागत व आभार कॉ प्रियांका तावडे यांनी व्यक्त केले. तर जिल्ह्यातील विविध प्रतिनिधींनी वरील वेगवेगळे ठराव अधिवेशनात मांडून त्यांना अनुमोदन देत एकमताने मंजूर केले.

ओरोस येथे उत्साहात पार पडलेल्या या अधिवेशनात सर्व आठ तालुक्यातील 65 प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.

*सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन सीटू संलग्न*