सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय सेवेची 30 वर्षे किंवा वयाची 50/55 ठरविण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने (खुद्द) समित्या नेमल्या आहेत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ग्राम विकास विभाग (खुद्द) आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड मधील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वयाच्या 50/55 वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी 30 वर्षाच्या सेवेनंतर शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमावण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समिती नेमण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १०.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत वयाच्या 35 व्या वर्षांपूर्वी आलेल्या गट -अ व गट-ब च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची त्यांच्या वयाची 50 वर्षे पूर्ण किंवा त्यांच्या सेवेची 30 वर्षे यापैकी जे आधी होईल त्याचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत सूचना देण्यात आले होते. तसेच गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या वयाच्या 55 वर्षे किंवा सेवेची 30 वर्षे पूर्ण होतील त्यांच्यासाठी आदेश देण्यात आले होते.

त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने (खुद्द) या कर्मचाऱ्यांना पुढे सेवेत ठेवायचे की नाही यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन समित्या नेमल्या आहेत. ही समिती पुढीलप्रमाणे असेल.

विभागीय पुनर्विलोकन समिती (गट-अ ते गट -ब (राजपत्रित) अधिकारी)

(१) सचिव/प्रधान सचिव/ अप्पर मुख्य सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.)

(२) सह/उप सचिव, ग्रा.वि.विभाग (खुद्द आस्थापना)

(३) सह/उप सचिव, ग्रा.वि.विभाग (म.वि.से. आस्थापना)

(४) अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (ग्रा.वि.विभाग खुद्द आस्थापना)

विभागीय पुनर्विलोकन समिती (गट-ब (अराजपत्रित) ते गट-ड अधिकारी/कर्मचारी)

(१) सह/उप सचिव, ग्रा.वि.विभाग (खुद्द आस्थापना)

(२) सह/उप सचिव, म.वि.से आस्थापना

(३) सह/उप सचिव, राज्य योजना

(४) अपर सचिव/कार्यासन अधिकारी (ग्रा.वि.विभाग खुद्द आस्थापना)

या दोन्ही समित्या त्यांचा अहवाल गट-अ अधिकार्यांच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी ग्राम विकास मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना सोपविणार आहेत. तसेच सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरीता विभागातील गट -अ (राजपत्रित) ग्रेड वेतन ७६०० पेक्षा कमी व गट-ब (राजपत्रित) तसेच मंत्रालयीन विभागातील गट-ब (अराजपत्रित). गट-क आणि गट ड मधील कर्मचाऱ्यांकरीता देखील समिती गठीत करण्यात आली आहे.