कणकवली :
कासार्डे येथे सिलिका मायनिंग व्यवसाय सुरु असून या ठिकाणी दोन कंपन्यांना सिलिका वाळू उत्खनन परवानगी आहे. येथे सिलिका गौण खनिजचे दोन लीज पट्टे मंजूर आहेत, या दोन कंपन्या काही सिलिका व्यवसायिकांना वाळूचा पुरवठा करत आहेत. या कंपन्यांच्या पासवर वेगवेगळ्या जमिनींवर अवैध पध्दतीने मोठ्या प्रमाणात सिलिका मायनिंगचे उत्खनन आहे. यासंदर्भात २०१९ सालात मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून आतापर्यंत किती दंड वसुली केलात ? इको सेंसेटीव्ह असलेल्या नागसावंतवाडी मध्ये सिलिका मायनिंगचे उत्खनन कसे होते ? सुमारे ४० कोटीपेक्षा जास्त दंड केलेला आहे. मग तो वसुल केव्हा करणार याबाबतचे निवेदन कणकवली तहसिलदारांना देण्यात आले आहे. कासार्डे मायनिंग मध्ये राजरोज सिलिका मायनिंगचे उत्खनन होत असल्याचा आरोप युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केला.
कणकवली तहसिलदार दीक्षांत देशपांडे यांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी युवा सेना तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, राजू राठोड, विलास गुडेकर, अजित काणेकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री, अधिकारी अवैध धंदे रोखण्याबाबत दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे आहेत. अवैध सिलिका व्यवसायावर झालेल्या दंडात्मक कारवाईची रक्कम वसूल झाली काय? चालू वर्षी या दोन्ही कंपन्यांना वाळू उत्खनासाठी परवानगी आहे काय? असेल तर त्याचा कालावधी किती आहे. या व्यतिरिक्त दोन्ही कंपन्या शासनाची फसवणूक करून त्यांना परवानगी दिलेल्या लीजच्या व्यतिरिक्त सिलिका वाळू काढून ती पर जिल्ह्यात बेकायदेशीर रित्या विकत आहेत. कासार्डे नागसावंतवाडी हा इकोसेंसिटिव्ह झोन असून या ठिकाणी सुद्धा बेकायदेशीर रित्या सीलिका वाळू काढली जात आहे. ज्या ठिकाणी परवानगी नाही अशा ठिकाणी उत्खनन झाले आहे.त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा बोजा सातबारावर चढवण्यात यावा, अशी मागणी सुशांत नाईक यांनी केली आहे.
कृषी विभागाकडून शेततळीची परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी देखील अवैध रित्या (सिलिका) वाळू काढून विकली जात आहे. अशा बेकायदेशीर सिलिका वाळू काढणाऱ्या विरोधात खणीकर्म विभाग व महसूल विभाग यांच्याकडुन कठोर कारवाई का केली जात नाही. गेल्या २०१९ ते २०२४ वर्षापर्यंत अवैध (सिलिका) वाळू काढणाऱ्या कोणावर दंडात्मक कारवाई झाली आहे याची माहिती मिळवी, या दंडात्मक कारवाई झाल्यावर वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवला आहे काय याची ही माहिती मिळावी. ६५/६ उत्तर दक्षिण गावठाण या सातबारा वरती दंडात्मक कारवाई झाली असून देखील या जमिनीवरती बेकायदेशीर सिलिका वाळू उत्खनन केले जात आहे. अशा अवैध सिलिका वाळू काढणाऱ्यांवरती सत्ताधारी पालकमंत्री व महसूल अधिकारी यांचा वरदहस्त आहे काय ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ज्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली ते, अपिलात गेले त्यांच्याकडून नियमाप्रमाणे २० ते २५ टक्के भरुन घेतले आहेत का ? या अवैध सिलिका वाळू काढणाऱ्यांच्या जमिनीची छाननी करून लवकरात लवकर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सुशांत नाईक यांनी दिला आहे.
