ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत विशेष शिबिरांचे आयोजन

अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन

• 16 डिसेंबरपासून शिबिरांचे आयोजन
• फॉर्मर आयडी तयार करण्यात येणार
• डिजिटल क्रॉप सर्वे होणार

सिंधुदुर्गनगरी

केंद्र शासनाच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चर अंतर्गत अॅग्रीस्टॅक हा प्रकल्प संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येणार असून, महाराष्ट्र राज्यासाठी या बाबत, कृषी विभागाने, महाराष्ट्र शासन दिनाक 14 ऑक्टोबर, 2024 रोजी शासन निर्णय पारित केलेला आहे. अॅग्रीस्टॅक संकल्पने अंतर्गत तीन पायाभूत माहिती संच निर्माण करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केले आहे.

अॅग्रीस्टॅक संकल्पने अंतर्गत तीन पायाभूत माहिती संच-

1) शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (farmers registry),  2) हंगामी पिकांचा माहिती संघ (crop sown registry) 3)  भूसंदर्भिकृत भूभाग असणारे गाव नकाशे यांचा माहितीसंच (Geo Referenced Land parcel cadastral Map) या तीन पायाभूत माहिती संघाबाबत शासन निर्णयामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे. राज्यात आगामी रब्बी हंगाम २०२४ पासून हंगामी पिकांचा माहिती संच निर्मितीसाठी डिजिटल क्रॉप सर्वे करण्यात येत आहे.

भू-संदर्भिकृत भूभाग असणारे गाव नकाशे यांची माहिती निर्मितीसाठी सर्वे क्रमांकाच्या भू-संदर्शिकरणाचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडून सुरू आहे. शेतक-यांचा व त्यांचा शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच तयार करण्याचा आहे. त्यासाठी गावागावांमध्ये कँप आयोजित करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) तयार करणे व शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या मोबाईलशी जोडणे हा मुख्य उद्देश आहे.  या कँपचे आयोजन दिनांक १६ डिसेंबर, २०२४ पासून करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी कळविले आहे.

शेतकऱ्यांचा माहिती संच (फार्मर आयडी) तयार करण्याची प्रक्रिया

शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडावयाचा आहे. या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची नावे आणि ओळख आदी माहिती ही त्यांच्या शेतांच्या माहितीसह संकलित केली जाईल. यासाठी महसूल विभागाकडील अधिकार अभिलेखात नमूद शेतक-यांची नावे व त्यांची शेती या डाटाबेसचा वापर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांची ओळख पटविणारा आधार क्रमांक हा त्याच्या मालकीच्या शेतांशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरित्या शेतकरी ओळख कमांक देण्यात येईल. माहिती संघ निर्मितीची प्रक्रिया ही महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि ग्राम विकास विभागाकडील ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांच्याकडून भारत सरकारने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅपचा वापर करून करण्यात येईल. प्रथम जास्तीत जास्त शेतकरी ओळख क्रमांक निर्मितीची कार्यवाही मोहीम स्वरूपात पूर्ण करण्यात येईल त्यानंतर शेतकरी ओळख क्रमांक निर्मितीसाठी शेतकरी यास ग्राम महसूल अधिकारी व त्यानतर कृषि सहायक यांच्याकडील कामकाजासाठी नागरी सुविधा केंद्र तसेच self mode portal (https://mhfr.agristack.gov.in/) या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल.

मोबाईल अॅपमधून केली जाणारी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे

या प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केले आहे.