काजू अनुदान विना अटी शर्ती दिवाळीपूर्वी वाटप करा; शेतकऱ्यांची मागणी

सावंतवाडी :

महाराष्ट्र राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति किलो २०० रुपये हमीभाव मिळावा आणि राष्ट्रीय कृषी आयोगाने डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी कार्यान्वित कराव्यात. काजू बिला प्रति रुपये १० किलो अनुदान मंजूर केले आहे ते विना अटी शर्ती दिवाळीपूर्वी वाटप व्हावे अशी मागणी करणारे निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी व फळबागातदार संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, पणन मंत्री आदिना प्रांत अधिकारी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान मागण्या मान्य झाल्या नाही तर दि.४ ऑक्टोबर पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी व फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत, दोडामार्ग शेतकरी संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई तसेच संघटनेचे पदाधिकारी सुरेश गावडे, प्रकाश वालावलकर, समीर सावंत आदींनी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांना निवेदन सादर केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या काजू अनुदान आणि इतर प्रलंबित मागण्याबाबत या निवेदनात उहापोह करण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जागतिक दर्जाच्या म्हणजेच जीआय मानांकनाच्या काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. शासनाच्या अनेक विविध योजना व सवलती यामुळे शेतकऱी सुमारे ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रात जीआय मानांकित काजूचे उत्पादन घेत आहेत. शासनाच्या योजनांमुळे विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या काजू बिला बाजारपेठ , हमीभाव मिळवून देणे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र शासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.जगभरातून आयात होणाऱ्या काजू बीमुळे बाजार भाव कोसळून उत्पादक अडचणीत येतात. गेल्या चार-पाच वर्षात काजू बी ला दर मिळाला नाही. प्रति किलो दोनशे रुपये ने काजू बी विक्री व्हायला पाहिजे ती ८० ते ९० रुपये पर्यंत घसरण होऊन विकली गेली. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी त्यामुळे नक्कीच आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. जिल्ह्यात काजू उत्पादन चांगले आहे आणि या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन, उपोषणे देखील केली आहेत, याकडे लक्ष वेधले आहे.

शेजारील गोवा राज्यात शासनाने काजू बिला १५० रुपये प्रति किलो हमीभाव दिला आहे. दापोली कृषी विद्यापीठाने काजू उत्पादन खर्च १२९ रुपये प्रति किलो प्रमाणेच केला आहे, अशा स्थितीत स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये आश्वासित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली असून काजू बिला प्रति किलो सरासरी दोनशे रुपये हमीभाव मिळावा असे म्हटले आहे. शासनाने काजू बिला दहा रुपये प्रतिकीलो अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र जाचक अटी शर्तीमुळे हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाही ते शासनाच्या तिजोरीत पडून राहिले आहे. यासाठी पालकमंत्री, शिक्षणमंत्री यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले. मात्र त्यावर निर्णय झालेला नाही. काजू बिला प्रति किलो दहा रुपया अनुदान २७९ कोटी मंजूर झाले आहे ते अटी शर्ती रद्द करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळावे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात ,काजू बिला प्रति किलो दोनशे रुपये हमीभाव मिळावा, काजू बी वरील आयात शुल्क किमान २० टक्के पर्यंत वाढवावे, नारळ सुपारी या पिकांना विमा संरक्षण मध्ये अंतर्भूत करावे, आंबा काजू या पिकांचे थकीत विम्याचे पैसे त्वरित देण्यात यावे अशा मागण्या शेतकरी व फळबागायतदार संघातर्फे करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी सावंतवाडी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंब करतील असा इशारा संघटनेच्या देण्यात आला आहे.