*पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार म्हणजे निवडणुकीचा फार्स – आमदार वैभव नाईक*

*आजी-माजी पालकमंत्र्यांची अकार्यक्षमता झाली सिध्द*

*आमदार वैभव नाईक यांनी जिल्ह्यातील प्रश्नांचाच मांडला पाढा*

अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रश्न सोडविण्यात शिंदे- फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे.जिल्ह्यात आरोग्य, कृषी, महसूल,शिक्षण या विभागांसह अन्य विभागाचे शेकडो प्रश्न प्रलंबित असून जिल्ह्यातील जनतेला त्याचा सामना करावा लागत आहे.परिणामी शिंदे- फडणवीस सरकारवर जनता नाराज आहे. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी जनता दरबार आयोजित केला आहे.मी विरोधी पक्षात असताना देखील लोकशाही मार्गाने मला पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजनचा निधी दिला आहे त्याबद्दल दुमत नाही परंतु जिल्ह्यातील प्रश्न सुटणे देखील तितकेच गरजेचे होते. शिंदे गटाशी जवळीक असलेले जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांना जुमानत नाहीत.जिल्हाधिकारी जुमानत नसतील तर बाकीचे अधिकारी किती गांभीर्याने घेणार हा देखील प्रश्नच आहे.कोकणचे भाग्यविधाते म्हणवून घेणाऱ्यांची मक्तेदारी रविंद्र चव्हाण यांनी मोडून काढली. भाजपचे कोकणचे नेते म्हणून रविंद्र चव्हाण उदयास येत आहेत. त्यामुळे राणेंना हे पचनी पडत नाही. परिणामी महायुतीतच रस्सीखेच सुरु असल्याने पूर्वीच्या पालकमंत्र्यांना न सुटलेले जिल्ह्यातील प्रश्न सोडविण्यात विद्यमान पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण देखील अपयशी ठरले आहेत अशी टीका आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे.
आमदार वैभव नाईक म्हणाले, गेल्या १० वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद भूषविलेले तीनही मंत्री हे महायुतीतच आहेत. विद्यमान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अडीच वर्षे, उदय सामंत यांनी अडीच वर्षे आणि दीपक केसरकर यांनी ५ वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद भूषविले. आणि त्यांच्या जोडीला केंद्रीयमंत्री नारायण राणे देखील होते. मात्र या चारही मंत्र्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रश्न सोडविता आलेले नाहीत. चारही मंत्री अकार्यक्षम ठरले आहेत.सिंधुदुर्गातील प्रश्नांसाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आयोजित केलेल्या जनता दरबारावरूनच हे सिद्ध होते. आता जनता दरबाराच्या त्यानिमित्ताने तरी जिह्यातील जनतेचे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना कळतील.
जिल्ह्यात अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत. मात्र सत्ताधाऱ्यांना ते कधी कळलेच नाहीत. आणि त्यांनी कळूनही घेतले नाहीत. प्रश्न सोडविण्यापेक्षा निवडणुकीत पैसे वाटने हे त्यांना सोपे वाटते. पूरस्थितीमुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नुकसान झाले परंतु विद्यमान खासदार नारायण राणे यांनी जिल्ह्यात मोठा पाऊस पडलाच नाही असे सांगून नुकसानग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळले. आणि नुकसानग्रस्तांना एक रुपयाची देखील नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्याचबरोबर मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही नुकसान भरपाईमध्ये कोकणचा समावेश सरकारने केलेला नाही. ही शिंदे-फडणवीस सरकारने जनतेची केलेली घोर चेष्टा आहे.
जिल्ह्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेज बंद पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अपुऱ्या सोयींमुळे मेडिकल कॉलेजला दंड भरावा लागला. रुग्णांना देखील आवश्यक उपचार मिळत नाहीत.१०८ रुग्णवाहिका मिळत नाही. कुडाळ येथील जिल्हा महिला बाल रुग्णालयात फर्निचरसाठी शिंदे- फडणवीस सरकार पैसे देत नाहीत म्हणून सी. एस.आर. फंडाची मदत घ्यावी लागते. उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सुविधा रामभरोसे आहे.
फळ पीक विम्याचे पैसे, काजू अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. खावटी कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही खावटी कर्जे माफ केलेली नाहीत. जिल्ह्यात हत्ती प्रश्न कायम आहे. वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे दरवर्षी कोट्यावधींचे नुकसान होते. सुमारे ८०० शेतकऱ्यांचे शेती संरक्षण शस्त्र परवाने दिलेले नाहीत. धनदांडग्यांना मात्र आत्मसंरक्षण शस्त्र परवाने दिले जातात.आकारी पड, वनसंज्ञा जमीनीबाबत निवडणुकीत केवळ आश्वासन दिली जातात जमिनीचे प्रश्न जैसे थे आहेत.पालकमंत्र्यांना याचे काहीच पडलेले नाही.
गेली २ वर्षे जलजीवन मिशन योजनेची आढावा बैठक सत्ताधाऱ्यांनी घेतली नाही त्यामुळे ५० लाखावरील एकही काम पूर्ण झालेले नाही. विजेच्या प्रश्नांसाठी विरोधकांबरोबर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनाही आंदोलन करावे लागते.पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया होऊन देखील त्यांना नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत. मोदी आवास घरकुल योजनेचे पैसे, त्याचबरोबर मनरेगा चे पैसे शिंदे फडणवीस सरकारने थकीत ठेवले आहेत. अनेक शाळांची दुरुस्ती करण्यात आली नाहीत.विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप केलेले नाही. पालकमंत्र्यांनी भूमिपूजन करून ५ महिने झाले तरी दुकानवाड पुलाच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात समुद्र किनाऱ्यावर धुपप्रतिबंधक बंधारे मंजूर करण्यात आले आहेत.त्यांची निविदा प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. मात्र निधी वर्ग न केल्याने कामे सुरू झालेली नाहीत.
लोकांना एसटी सुविधा वेळेवर मिळत नाही. येथील एसटी गाड्या इतर विभागात पाठविल्या जात आहेत. एसटी महामंडळ तोट्यात असून शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठीचे एसटी बसचे भाडे अद्याप सरकारने दिलेले नाही.चुकीच्या पद्धतीने जिल्हा नियोजनचे पैसे मोदींच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यासाठी आणि शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी खर्च करण्यात आले. घोटगे सोनवडे घाट, आंजिवडे घाट रस्त्याचे आश्वासन देऊन देखील प्रश्न सुटलेले नाहीत.जिल्ह्यातील नगरपंचायातींवर प्रशासक नेमले असून त्यांची साधी आढावा बैठक पालकमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकारी झोपून आहेत.

तलाठी पासून ते जिल्हाधिकारी पर्यंत पैसे घेतल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही. महसूल यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालला आहे.तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजारो प्रकरणे, दावे प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात राजकीय ठेकेदारी सुरू असून एकही काम स्पर्धात्मक होत नाही.त्यामुळे कामाचा दर्जा टिकविला जात नाही.आजी माजी तीनही पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे जिल्ह्यात शेकडो प्रश्न प्रलंबित आहेत. भाजपने लोकसभा आणि पदवीधर निवडणूक पैशाच्या मस्तीवर जिंकल्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांचे त्यांना काहीही पडलेले नाही. मात्र आता असे चालणार नाही.हे सर्व प्रश्न जनतेचे प्रश्न आहेत ते प्रश्न सुटेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. त्यामुळे सर्व गोष्टींचा विचार करून जनता दरबार घ्या. असे आमदार वैभव नाईक यांनी ठणकावून सांगितले आहे.