पंजाबमध्ये जिओच्या १४०० पेक्षा जास्त टॉवरची मोडतोड झाली. शेतकऱ्यांनी ही मोडतोड केली. या प्रकरणी रिलायन्स जिओने पंजाब हरयाणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच कृषी कायद्यांमुळे मुकेश अंबानी आणि अदानी यांच्या कंपन्यांचा सर्वाधिक फायदा होणार असल्याची चर्चा पंजाबमध्ये सुरू झाली. यानंतर शेतकऱ्यांनी जिओच्या टॉवरची मोडतोड सुरू केली. अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांचे जिओचे सिम पोर्ट केले आहे. नागरिकांची दिशाभूल करुन सिम पोर्ट करण्याचे प्रकार सुरू आहेत, अशी लेखी तक्रार जिओ कंपनीने ट्रायकडे नोंदवली आहे. मोबाइल टॉवर मोडतोड प्रकरणात जिओ कायदेशीर सल्ला घेत होती. अखेर रिलायन्स जिओने पंजाब हरयाणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
पंजाब सरकारने टॉवर मोडतोड प्रकरणी शेतकऱ्यांविरोधात अद्याप कारवाई केलेली नाही. कायदा हाती घेणाऱ्यांविरुद्ध पंजाब सरकार कोणतीही कारवाई करत नसल्यामुळे तसेच आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे रिलायन्स जिओने पंजाब हरयाणा उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. पंजाब सरकारला मोडतोड प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी आदेश द्यावे अशी मागणी रिलायन्स जिओने पंजाब हरयाणा उच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली आहे.
पंजाब सरकारने कायदा सुव्यवस्था राखली असती आणि टॉवरवर हल्ला करणाऱ्यांना वेळेवर रोखले असते तर १४०० पेक्षा जास्त टॉवरचे नुकसान झाले नसते, असे रिलायन्स जिओचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात कंपनीने भरपाईची मागणी केली आहे. मोडतोड करणाऱ्यांना अटक करुन त्यांच्याकडून भरपाई वसूल करुन ती कंपनीला देणे तसेच सरकारी तिजोरीतून भरपाई देणे हे दोन पर्याय पंजाब सरकारकडे उपलब्ध आहेत. न्यायालय सुनावणीअंती पंजाब सरकारला काय आदेश देणार याकडे रिलायन्स जिओ कंपनीचे लक्ष लागले आहे.
