आजच्या या टेक्नॉलॉजीच्या जगात हॅकिंग आणि ऑनलाईन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. एटीएम कार्ड क्लोन करून फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हॅकर्स मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांच्या खात्यातून पैसे काढून घेऊन त्यांची लूट करत असतात. अशा प्रकारच्या हजारो घटना दरवर्षी घडत असतात. बँकेकडे यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर बँक आपले हात झटकते. यामध्ये ग्राहकाची चूक असल्याचा आरोप बँक करते. परंतु जुलै २०२० मध्ये केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक कायदा आणल्यानंतर आता राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बँकेला अशाच प्रकारच्या एका प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने महिलेने केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना एका खासगी बँकेला याप्रकरणी आदेश दिले असून यामध्ये तिला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल आणि खटल्यासाठी खर्च झालेल्या रकमेबरोबरच तिची चोरी झालेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश बँकेला दिले आहेत. या केसमध्ये एका एनआरआय महिलेने आपले क्रेडिट कार्ड हॅक होऊन फसवणूक झाल्याने बँकेविरोधात खटला दाखल केला होता. यामध्ये न्यायाधीश सी. विश्वनाथ यांनी एचडीएफसी बॅँकेने दाखल केलेली याचिका रद्द करत या महिलेला फसवणूक झालेली रक्कम १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या महिलेला ६ हजार ११० डॉलर म्हणजेच ४ लाख ४६ हजार रुपये १२ टक्के व्याजासह परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर या केससाठी खर्च झालेले ५ हजार रुपये आणि मानसिक त्रासाबद्दल ४० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या केसमध्ये बँकेने महिलेचे क्रेडिट कार्ड चोरी झाल्याचा आरोप केला होता. परंतु कोर्टात हे त्यांना सिद्ध करण्यात यश आले नाही. त्याचबरोबर बँकेच्या सिस्टीममध्ये दोष असल्याचा आरोप या महिलेने केला होता. यामध्ये आयोगाने महिलेच्या बाजूने निकाल देऊन तिला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
