रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याच्या तक्रारीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात (Petition filed against RBI) याचिका दाखल करण्यात आलीय. याचिकाकर्ते अजय कुमार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबर 2020 रोजी एक आदेश जारी केला होता. हा आदेश लोन मोरेटोरियमशी संबंधित आहे. कोर्टाने असे म्हटले होते की, 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत जे खाते एनपीए नाही ते पुढील आदेश येईपर्यंत एनपीए घोषित करू नये.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, मला 1 सप्टेंबर 2020 रोजी नोटीस बजावण्यात आली आणि खाते एनपीए असल्याचे सांगण्यात आले. माझे खाते कोणत्या तारखेस निष्कासित घोषित केले गेले आहे, ते नोटिशीत नमूद नाही. मला यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबरच्या निर्णयाविरोधात बँकेने ही कारवाई केलीय.

*नुकसानभरपाईची मागणी*

कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेद्वारे केलीय. यासह त्याने अब्रु नुकसानीचा दावा करत भरपाई देण्याची मागणी केलीय. याशिवाय कर्ज परतफेड करता यावी यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ मागितली. ते म्हणाले की, जर बँकेला माझे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करायचे असेल तर मला 90 दिवस अगोदर कळवावे लागेल.

याचिकाकर्त्यानं या प्रकरणात ज्या एसबीआय शाखेतून कर्ज घेतले आहे, त्या शाखा व्यवस्थापक, मुख्य व्यवस्थापक, एसबीआय चेअरमन, आरबीआय गव्हर्नर, इंडियन बँक असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येते. नोटीस बजावल्यास नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.