You are currently viewing राज्याचे मत्स्य विकास धोरण ठरविताना पारंपरिक मच्छिमारांना प्राधान्य द्या

राज्याचे मत्स्य विकास धोरण ठरविताना पारंपरिक मच्छिमारांना प्राधान्य द्या

राज्याचे मत्स्य विकास धोरण ठरविताना पारंपरिक मच्छिमारांना प्राधान्य द्या

*आमदार नितेश राणे यांनी महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीच्या बैठकीत मांडली आग्रही मागणी

*मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीचे आध्यक्ष राम नाईक यांच्या उपस्थितीत झाली बैठक

*कोकणातील आमदार व निमंत्रित सदस्य होते उपस्थित

कणकवली
पारंपरिक मच्छिमार हा गरीब मच्छिमार आहे. राज्याचे मत्स्य विकास धोरण ठरत असताना त्याच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये याची काळजी घ्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पारंपरिक मच्छीमार आहेत आणि हा पारंपरिक मच्छिमार जगला पाहिजे अशा पद्धतीचे धोरण ठरले जावे. प्रत्येक जिल्ह्याची मासेमारीची वस्तुस्थिती वेगवेगळी आहे.त्याचा विचार करून मत्स्य धोरण ठरवावे.अशी आग्रही मागणी कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीच्या बैठकीत मांडली.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
यांचे उपस्थितीत, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास धोरण ठरवण्यासाठी माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे बैठक झाली. बैठकीत आमदार नितेश राणे यांनी कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक मासेमारी आणि त्यावर एलईडी मासेमारीचा होणार त्रास याविषयी निवेदन केले. पावसाळी अधिवेशन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशी कोकणातील सर्व आमदारांना घेवून माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून मच्छिमार धोरण ठरविण्याचे आश्वासन दिले होते.
यावेळी मच्छिमार बांधवांच्या अडचणीवर चर्चा करताना आमदार नितेश राणे म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात त्या त्या मच्छीमारांच्या मागण्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हानिहाय मच्छिमार धोरण ठरत असताना तेथील स्थानिक मच्छीमारावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. एलईडी मासेमारी सारखा प्रकार होत असताना. त्यांना नियम अटी आणि कायद्याची बंधने घातलेली असताना सुद्धा ती मोडली जातात. त्यासाठी काही अधिकारी अशा परप्रांतीय एलईडी मासेमारीला प्रोत्साहन देतात.एलईडी मासेमारीवर केली जाणारी दंडात्मक कारवाई ही फारच तूटपुंज असते. लाख दोन लाख रुपयाचा दंड अशा एलईडी धारकांना किरकोळ असतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या संगतमताने हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात चालतात. ही दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात केली जावी अशी मागणी यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी केली.
या बैठकी साठी उद्योगमंत्री उद्योग मंत्री उदय सामंत,आमदार राजन साळवी, आम.भाई जगताप,आम.महेश बालदी, आम.श्रीमती मनिषा चौधरी, आम.आशिष जयस्वाल आम.पंकज भोयर, आम.रमेश पाटील, आमदार प्रवीण दटके, आदी सह निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा