महाविकास आघाडीतील मंडळी वाळुदरावरुन जिल्ह्यातील जनतेला फसवत असल्याची केली टिका

६ आॕक्टोबरला आमदार वैभव नाईक यांनी महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांची वाळुदर कमी करण्यासाठी भेट घेतली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा १८६० रुपये असलेला दर कमी करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.त्याचबरोबर ८ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करा अश्या सुचना दिल्या होत्या.परंतु जिल्हाप्रशासनाने २११४ प्रती ब्रास वाळु दर निश्चित केला.या बैठकीस माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर, कोकण सहाय्यक आयुक्त मनोज रानडे, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मनोज बडीये,सिंधुदुर्गचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अजित पाटील उपस्थित होते.त्यानंतर २३ नोव्हेंरला महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही यासंदर्भात भेट घेतली होती.सदर बैठका या वाळुदर कमी होण्यासाठी होत्या कि वाळुदर वाढवुन अनधिकृत वाळुव्यवसायाला चालना देण्यासाठी होत्या ? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.बैठक घेवुन वाळुदर कमी करुन न घेणे सत्तेतील हे सत्तेतील आमदार,खासदार,पालकमंत्र्यांचे अपयश आहे अशी टीका मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर यांनी केली आहे.दुसरीकडे सत्तेतील काॕंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष वाळुप्रश्नाबाबत महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतात तर राष्ट्रवादीचे काका कुडाळकर जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतात.म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांची नौटंकी आता जनतेला माहीत झाली आहे,
वाळु दर कमी होणार हा आमदार वैभव नाईक यांचा “वार्षिक इव्हेंट” आहे.दरवर्षी वाळु दर कमी होणार अशी घोषणा करतात.पण प्रत्यक्षात वाळुचे दर काही कमी होत नाहीत.महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार जिल्हा दौऱ्यावर येऊन वाळु दर कमी होणार अशी घोषणा करतात.हे जनतेला फसवण्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
वाळू दर वाढल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होणार आहे.घर बांधण्याचे स्वप्न महाग होणार आहे. वाळु व्यवसायाशी संबंधित अन्य उद्योग धोक्यात येणार आहेत याबाबत सत्तेतील नेतेमंडळींना सर्वसामान्य जनतेचे काही देणे घेणे नाही असेच दिसून येत आहे. फक्त मंत्र्यांची दालनात भेट घेणे,फोटो काढणे, वृत्तपत्रात छापून आणणे एवढाच एककलमी कार्यक्रम करत आहेत.
मुळात वाळू दर निश्चित करताना जिल्हा जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी आमदार वैभव नाईक यांनी समन्वय साधुन वाळुदर कमी ठेवण्याबाबत सुचना करणे आवश्यक होते.म्हणजेच अधिकारीही आमदारांना जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे आता यापुढे आमदारांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देत फोटो काढावा.असा सल्लाही मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर यांनी दिला आहे

वाढलेल्या वाळुदरामुळे शासनाचा महसूल बुडून नुकसान होणार आहे.दोन वर्षांपूर्वी १२०० रुपये दर असताना शासनाला १६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता.मात्र गतवर्षी हा दर १८६० झाल्याने केवळ २ कोटीचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला.यावर्षी हा दर कमी न झाल्यास गतवर्षीप्रमाणेच परिस्थिती होणार आहे.वाढलेल्या दरामुळे वाळु परवानाधारक टेंडर भरणार नाहीत आणि टेंडर न भरल्यामुळे अनधिकृत वाळू व्यवसाय सुरूच राहणार असून अधिकारीही आपले खिसे गरम करणार असल्याचे इब्रामपूरकर म्टले आहे.