*राज्यभर निवेदने; सिंधुदुर्गातही निवेदन सादर*

सिंधुदुर्ग :

लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्याच्या पूर्वसंध्येला राज्य शासनाने शाळांच्या संचमान्यता निश्चित करण्यासाठी घाईघाईने जो शासन निर्णय जारी केला आहे. तो अन्यायकारक व अतार्किक असल्याने त्यास प्रखर विरोध असल्याचे शिक्षक समितीने म्हटले आहे.

नवीन संचमान्यता निकष हे अन्यायकारक असल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने त्यास विरोध दर्शविणारे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्व तहसीलदार यांचेमार्फत सादर करण्यात आले. तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण सचिव रणजितसिंह देवल यांना शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांचे मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.

शिक्षक समितीने संपूर्ण राज्यभर एकाच दिवशी ही निवेदने सादर केली. सिंधुदुर्गात सर्व तहसीलदार यांना तालुका पदाधिकारी यांनी निवेदने सादर केली तर जिल्हास्तरावर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गणपती कमळकर यांची भेट घेत निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, जिल्हा सरचिटणीस तुषार आरोसकर ,राज्य महिला आघाडी सदस्य निलम बांदेकर ,पतपेढी अध्यक्ष नारायण नाईक, पतपेढी संचालक चंद्रसेन पाताडे, विजय सावंत ,महिला आघाडी अध्यक्षा निकिता ठाकूर ,कार्याध्यक्ष संतोष कुडाळकर, उपाध्यक्ष धीरज हुंबे ,संघटक निलेश ठाकूर,वेंगुर्ला सचिव प्रसाद जाधव आदी शिक्षक समिती कार्यकर्ते उपस्थित होते.