*म्हाडा कोन गावातील घरांचा प्रश्न सचिन अहिर यांच्या मध्यस्थीने सोडविणार!*

मुंबई (गुरुदत् वाकदेकर) :

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांच्या मध्यस्थीने म्हाडा अंतर्गत “एमएआरडीए”च्या पनवेल (कोन) येथील गिरणी कामगार आणि वारसांच्या घरासंबंधी प्रश्नांची तड लावली जाईल, तत्पूर्वी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या बैठकीत समन्वयक जयश्री खाडिलकर पांडे, गोविंदराव मोहिते, जयप्रकाश भिलारे, नंदू पारकर या कृती समितीच्या नेत्यांशी चर्चा घडवून आणली जाईल, असे प्रतिपादन कृती समितीचे नेते आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई यांनी येथे कामगारांशी बोलताना केले.

म्हाडा अंतर्गत पनवेल येथील कोन गावातील सदनिकांची आज कामगार आणि त्यांच्या वारसांसमवेत पहाणी करण्यात आली. त्यावेळी म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता (शहर) राकेश गावीत, म्हाडाचे वास्तुविशारद पद्माकर रेडेकर तसेच गिरणी कामगार कृती संघटनेचे ब‌बन गावडे, जितेंद्र राणे, साई निकम तसेच रहिवासी कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते. घराचे एकूण सहा लाख रुपये कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी बँकेतून कर्ज काढून किंवा दागदागिने गहाण ठेवून दोन‌ वर्षापूर्वी अदा केले आहेत, तेव्हा त्यांच्यावरील भरमसाठ देखभाल खर्चाची आकारणी अन्यायकारक आहे, असे निवृत्ती देसाई यांनी सांगितले. कोविड काळात ही घरे वापरावयाला देण्यात आली, ती नादुरुस्त झाली, यात कामगारांचा काय दोष? त्यामुळे कामगारांना घरे मिळण्यास विलंब झाला, असे निवृत्ती देसाई म्हणाले.
म्हाडाने थकीत वार्षिक दंडासह देखभाल खर्च ४३ हजार रुपये कामगारांवर आकारले आहेत. कामगारांसाठी मासिक देखभाल खर्चही ३,५०० रूपये आकारण्यात येणार आहेत. असा हा भरमसाठ सेवाखर्च आणि दंड कमी करावा, अशी कामगार आणि वारसांची मागणी असून, या संतापजनक प्रश्नावर मागील आठवड्यात गिरणी कामगार कृती संघटना आणि रहिवासी कृती समितीच्या वतीने वांद्रे येथील म्हाडा कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे आज (१८ मार्च) कोन येथील घरांची दूरुस्तीची पहाणी करण्यात आली.

उपस्थित कामगारांनी भरमसाठ देखभाल खर्च आणि दंड मागे घेण्यात आला पाहिजे. पैसै भरलेल्या सर्वच ६०० कामगारांची एकाचवेळी दुरुस्ती करण्यात येऊन, घरांच्या चाव्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. घरांची धिम्या गतीने चाललेल्या दुरुस्तीवर कामगारांनी‌ असमाधान व्यक्त केले. कामगारांवर दंडासह आकारलेला भरमसाठ मेंटेनन्स रद्द करणार असे संनियंत्रण समितीने आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले? असा प्रश्नही कामगारांनी याप्रसंगी उपस्थित केला‌.

म्हाडाचा देखभाल खर्च कमी करणे, ही बाब वरीष्ठ पातळीवरील‌ असून, नादुरुस्त झालेल्या घरांची दुरुस्ती लवकरात लवकर करून देण्याकरिता आम्ही सतर्क राहू,असे म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता राकेश गावीत यांनी कामगारांना सांगितले.६००