वाळूचे दर कमी करण्यासाठी संघटना स्थापन करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणार मागणी

काका कुडाळकर आणि बाबा परब यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

मालवण

शासनाने प्रति ब्रास वाळूचा दर वाढवून २११४ रुपये केल्याने वाळू व्यावसायिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यात शासनाचा महसूलही बुडत आहे. म्हणून जिल्ह्यातील सर्व वाळू व्यावसायिक एकत्र येऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा वाळू व्यावसायिक संघटना ही अधिकृत संघटना लवकरच स्थापन करून शासनाकडे वाळू दर कमी करण्याची मागणी केली जाणार आहे. शासन व जिल्हाधिकारी यांनी ठरविलेले वाळूचे दर आम्हाला मान्य नाहीत. या विरोधात असहकार म्हणून आम्ही वाळू उखनानाचे कोणतेही टेंडर भरणार नाही. वाळू दर कमी होण्याबाबत दोन दिवसात जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार आहे असे जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांच्या वतीने काका कुडाळकर व बाबा परब यांनी मालवण येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. वाळू दर वाढीच्या विरोधात चर्चा करण्यासाठी व वाळू व्यावसायिकांची संघटना स्थापन करण्याच्या दृष्टीने वाळू व्यावसायिकांची बैठक मालवण चिवला बीच येथील हॉटेल सिल्वर सँड येथे मंगळवारी काका कुडाळकर व बाबा परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत कुडाळकर व परब हे बोलत होते.यावेळी संतोष गावकर, शाम वाक्कर, राजन बोभाटे, प्रवीण खोत, बाबू तोरसकर, संदेश पवार, भाऊ हडकर, वीरेंद्र भिसळे, सिद्धेश परब, घनश्याम प्रभू, प्रकाश मेस्त्री, संदेश मटकर, प्रसाद वालावलकर, चिन्मय चिंदरकर, संदेश वेतुरेकर, संतोष चिपकर, योगेश नाईक, तानाजी माडये, विराज वस्त, प्रकाश तोंडवळकर, सिद्धार्थ तोंडवळकर, आशिष शेलटकर, मनमोहन डिचोलकर, साईनाथ माडये, श्री. नाईक आदी उपस्थित होते. यावेळी बाबा परब म्हणाले, यापूर्वी शासन प्रति ब्रास वाळू दरात दरवर्षी १५ टक्केने वाढ करत होते. मात्र मधल्या काही वर्षात अचानक ६५ टक्के व ४५ टक्के वाढ व यावर्षी २५ टक्के वाढ करण्यात आली. यामुळे यावर्षी शासनाकडून २११४ रुपये असा वाळू दर निश्चित करण्यात आला. मात्र वाळू दर आणि दोन ब्रास साठी काढावा लागणारा पास याचा खर्च तसेच कामगारांचे प्रतिब्रास वेतन याचा हिशेब घातला असता वाळूचा बाजारभाव दहा हजरांच्या वर पोहचतो. त्यामुळे ग्राहकांनाही वाळू कोणत्या किमतीने घ्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे १४८४ रुपये प्रति ब्रास हा दर प्रस्तावित केला होता. मात्र शासनाचा २११४ व जिल्हाधिकाऱ्यांचा १४०० हे दोन्ही आम्हाला मान्य नाहीत. म्हणूनच या विरोधात आम्ही एकत्र आलो आहोत. वाळू व्यावसायिकांची अधिकृत संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच वाळू दरा बाबत दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार असल्याचेही परब यांनी सांगितले. यावेळी काका कुडाळकर म्हणाले, रत्नागिरी मध्ये यांत्रिकी पद्धतीने वाळू काढली जाते तर सिंधुदुर्गात स्थानिकांना रोजगार मिळावा या शासन धोरणानुसार हातपाटीने वाळू काढली जाते. यामुळे यात व्यावसायिक धोरण दिसून येत नाही. सुरुवातीच्या ३०० रुपये दराप्रमाणे नियमित १५ टक्के वाढ झाली असती तर आज वाळू दर १२०० रुपये पर्यंत आला असता. मात्र शासनाने दोन वेळा दरात अचानक वाढ करत आज २१०० रुपये दर केला आहे. यामुळे व्यवसायिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. इतक्या वाढीव दरासाठी मोठ्या प्रमाणात पास घेण्याची ऐपत वाळू व्यावसायिकांची नाही. वाळू दर वाढल्यास छोटे व्यावसायिक बाजूला होऊन धनदांडगे एकत्र येऊन व्यवसाय करतील. म्हणूनच प्रति ब्रास वाळू दर हा रु. ११०० एवढा निश्चित झाला पाहिजे. अन्यथा प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारे बाहेर फेकले जातील. चुकीच्या पद्धतीने ठरविलेल्या वाळू दराचा त्रास लोकांनाही होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने अहवाल पाठविला नाही. म्हणूनच जिल्हाधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन चर्चा करणार आहोत. आम्ही पूर्वी संघटित नव्हतो, मात्र आता संघटित होत आहोत, वाळू व्यावसायिकांची ही संघटना पक्ष विरहित संघटना आहे, संघटना अधिकृतपणे स्थापन करण्यसाठी येत्या दोन दिवसात जिल्ह्यातील वाळू व्यवसायिकांची व्यापक बैठक घेणार आहोत, असेही काकी कुडाळकर म्हणाले.