सिंधुदुर्गनगरी 

कृषि विभागाने आता महा-डीबीटी पोर्टलवर “शेतकरी योजना” या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाद्वारे” देण्याच्या दृष्टिने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरिता अर्ज करावयाचा आहे.

            योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधुनी आपला वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक आपल्या आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे. महा-डीबीटी पोर्टलचे https://mahadbtmahait.gov.in/ हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना” हा पर्याय निवडावा. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल, संगणक/लॅपटॅाप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून उक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतील. “वैयक्तिक लाभार्थी” म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा लागेल. ज्या वापरकर्त्याकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी व सदर नोंदणी क्रमांक महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करून त्यांना योजनांसाठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करून प्रमाणित करून घ्यावा लागेल, त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही. पोर्टलवरील प्राप्त अर्जांची ऑनलाईन लॉटरी, पुर्व संमती देणे, मोका तपासणी तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण करणे इ. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे.

            महाडीबीटी पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. यापूर्वीच अर्जदारांनी माहिती भरली असल्यास  पुन्हा  भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र लाभाच्या घटकांमध्ये  शेतकरी बदल करू शकतात. ज्या शेतकरी बांधवांनी महा डीबीटी पोर्टलवर कृषीविषयक योजनाचा लाभ मिळवण्यासाठी अद्याप अर्ज केला नसेल, त्यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० अखेर पर्यंत आपले अर्ज पोर्टलवर भरावेत. या तारखेपर्यंत प्राप्त सर्व अर्ज लॉटरीसाठी ग्राह्य धरले जातील .तरी जिल्ह्यातील इच्छुक शेतक-यांनी  महा डीबीटी पोर्टलवर नाव नोंदणी करावी  असे आवाहन धीरजकुमार, आयुक्त, कृषी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केले आहे.