जिल्ह्यात 14 दिवसांचे होम क्वारंटाईन कायम राहणार – जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी
सिंधुदुर्गनगरी :
मिशन बिगीन अगेनअंतर्गत अनेक बाबींमध्ये सुट देत व अर्थचक्रास गती देण्यासाठी २ सप्टेंबर २०२० पासून राज्यात तसेच राज्याबाहेर प्रवास करण्यासाठी ई-पासची आवश्यकता असणार नाही अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. तसेच खाजगी बसेसमधून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय कोणत्याही निर्बंधाशिवाय यापुढे आऊटडोर किंवा खुल्या जागेमध्ये व्यायाम आदी कार्ये करता येतील. हॉटेल (उपहारगृहे )आणि लॉज (निवासगृहे) यांना १०० टक्के क्षमतेने सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापी, खाजगी बसेसमधून प्रवासी वाहतूक, हॉटेल, लॉजेसचे कार्यान्वयन याबाबत स्वतंत्र कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर) जारी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्यांना १४ दिवस होम क्वारंटाईनमध्ये राहणे बंधनकारक असणार असल्याचे जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी सांगितले.
संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये अ व ब गटातील अधिकाऱ्यांची यापुढे १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिका, पुणे, पिंपरी – चिंचवड महापालिका आणि वेळोवेळी सूचीत करण्यात आलेल्या इतर महापालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ३० टक्के कर्मचारी किंवा किमान ३० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितक्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असेल. उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी किंवा किमान ५० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितक्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असेल.
खाजगी कार्यालयांमध्ये आवश्यकतेनुसार ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासकीय आणि खाजगी कार्यालये आणि आस्थापना यामध्ये निरीक्षण अधिकारी (व्हिजिलंट ऑफिसर)ची नियुक्ती करणे आवश्यक करण्यात आले असून हा अधिकारी सॅनिटायझेशन, शारिरीक अंतर आणि इतर सुरक्षाविषयक उपयायोजनांकडे लक्ष पुरवेल.
आता आंतरजिल्हा प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत. वेगवेगळ्या व्यापारी करारानुसार शेजारी राष्ट्रांमधून मालवाहतूक व प्रवासी वाहतुकीसाठी निर्बंध राहणार नाहीत. शिवाय त्यासाठी ई-परमिट / संमती / स्वतंत्र परवानगीची गरज भासणार नाही.
मिशन बिगिन अगेन – नियमावली
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आला असला तरी मिशन बिगिन अगेनअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने निर्बंध उठवण्यासाठी विविध सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
कोवीड विषाणू नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सूचना
- मास्कचा वापर- सार्वजनिक ठिकाणे,कार्यस्थळे या ठिकाणी तसेच प्रवासादरम्यान मास्क वापरणे बंधनकारक आहे.
- सामाजिक अंतर पाळणे (सोशल डिस्टंसिंग): प्रत्येक व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना इतरांपासून किमान 6 फुटाचे (दो गज की दूरी) अंतर राखावे.
- ग्राहक सुरक्षित अंतर राखतील याची दुकानदारांनी काळजी घ्यावी,दुकानांमध्ये एका वेळी 5 व्यक्तिंपेक्षा अधिक ग्राहकांना प्रवेश देऊ नये.
- जमावाबाबतची बंधने: मोठ्या प्रमाणावर जमाव होऊ शकणारे समारंभ/सभा आदींना यापुढेही प्रतिबंध राहील. विवाह सोहळ्याला 50 पेक्षा अधिक अधिक अभ्यागतांना आमंत्रित करता येणार नाही. अंत्यसंस्कार आणि त्यासंबंधित विधींना 20 पेक्षा अधिक व्यक्तींना सहभागाची परवानगी नसेल.
- सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे शिक्षापात्र असून त्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाचे कायदे,नियम, नियमनानुसार असलेला दंड लागू राहील.
- सार्वजनिक ठिकाणी मद्य,पान, तंबाखू इ. चे सेवन करण्यास प्रतिबंध राहील.
कामाच्या ठिकाणी पाळावयाच्या मार्गदर्शक सूचना :
- घरातून काम (वर्क फ्रॉम होम) :शक्यतोवर घरातूनच काम करण्याची पद्धत अवलंबली पाहिजे.
- कार्यालये,कामाची जागा, दुकाने, बाजारपेठ, औद्योगिक तसेच व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कामाचे/ व्यवसायाच्या वेळेचे विभाजन करण्याचा नियम पाळला पाहिजे.
- तपासणी व स्वच्छता -कार्यालयाच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर तसेच बाहेर पडण्याच्या दरवाज्याजवळ थर्मल स्कॅनिंग (शरीराचे तापमान मोजणे), हात धुणे आणि सॅनिटायझरची व्यवस्था करावी .
- संपूर्ण कामाची जागा,सामान्य सुविधा आणि मानवी संपर्कात येणाऱ्या सर्व गोष्टींची/ वस्तूंची वारंवार स्वच्छता करण्यात यावी. शिफ्टमध्ये काम करताना प्रत्येक शिफ्टनंतर दरवाज्याचे हॅन्डल इत्यादी गोष्टींची स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे.
- सुरक्षित अंतर -कामाच्या ठिकाणी असलेले सर्व कर्मचारी / कामगारांमध्ये प्रत्येक शिफ्टच्या वेळांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवून काम करतील. तसेच भोजनाच्या वेळांमध्ये सुयोग्य अंतर राहील याची दक्षता संबंधीत आस्थापना प्रमुखांनी घेणे आवश्यक आहे.
कंटेनमेंट झोन्स –
- दि. १९ मे २०२० आणि २१ मे २०२० रोजीच्या आदेशान्वये वर्गीकृत केलेले कंटेनमेंट झोन्स हेपुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील.
- कंटेनमेंट झोन निश्चित करणे आणि त्याचे संनियंत्रण करण्याबाबत केंद्र शासन आणि राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश कायम राहतील.
- या कालावधित विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊनएखाद्या विशिष्ठ भागात जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त त्यांच्या क्षेत्रात आवश्यक निर्बंध घालू शकतील. मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने अत्यावश्यक नसलेल्या कामांसाठी तसेच नागरिकांच्या चलनवलनास प्रतिबंध घालू शकतील.
राज्यभरात निर्बंध कायम असलेल्या कृती –
- शाळा,महाविद्यालये, शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था बंद राहतील. ऑनलाईन शिक्षणाला संमती असेल व त्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
- चित्रपटगृहे,स्विमिंग पूल, करमणुक केंद्रे, थिएटर्स (मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्सेसमधील थिएटर्ससह), बार, सभागृहे, असेंब्ली हॉल्स आणि यासारखी ठिकाणे बंद राहतील.
- केंद्रीय गृह विभागाने संमती दिलेली वगळून प्रवाशांची इतर आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूकबंद राहील.
- मेट्रो रेल्वे बंद राहतील.
- सामाजिक,राजकीय, क्रिडाविषयक, करमणूकविषयक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम आणि इतर मोठे सभा, समारंभ बंद राहतील.
- या आदेशापूर्वी संमती देण्यात आलेली सर्व अत्यावश्यक दुकाने खुली राहतील.
२ सप्टेंबर २०२० पासून पुढील कृतींना संमती देण्यात येत आहे.
- यापुर्वी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांमधील शिथिलता आणिमार्गदर्शिकेनुसार अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांची दुकाने सुरु राहतील. मद्याची दुकाने सुरु राहतील.
- हॉटेल (उपहारगृहे )आणि लॉज (निवासगृहे) यांना १०० टक्के क्षमतेने सुरु करण्याचीपरवानगी देण्यात येत आहे. यासाठी घ्यावयाच्या आवश्यक दक्षतांबाबत स्वतंत्र कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर) जारी करण्यात येईल.
- सर्व राज्य सरकारी कार्यालये (अत्यावश्यक सेवा,आरोग्य आणि वैद्यकीय, कोषागारे, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस, एनआयसी, अन्न आणि नागरी पुरवठा, एफसीआय, एनवायके, महापालिका सेवा यांना वगळून) पुढील प्रमाणे सुरु राहतील.
– संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अ व ब गटातील अधिकाऱ्यांची यापुढे १०० टक्के उपस्थिती राहील.
– इतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पुढील प्रमाणे राहील –
– मुंबईसह महानगर क्षेत्रातील महापालिका, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि वेळोवेळी सूचीत करण्यात आलेल्या इतर महापालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ३० टक्के कर्मचारी किंवा किमान ३० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितकी उपस्थिती राहील.
– उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी किंवा किमान ५० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितकी उपस्थिती राहील.
– प्रत्येक कार्यालयाच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर तसेच बाहेर पडण्याच्या दरवाज्याजवळ थर्मल स्कॅनिंग (शरीराचे तापमान मोजणे), हात धुणे आणि सॅनिटायझरची व्यवस्था करावी. कर्मचाऱ्यांना मास्क उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
– खाजगी कार्यालयांमध्ये गरजेनुसार ३० टक्के कर्मचारी उपस्थित राहू शकतील.
– शासकीय तसेच खाजगी कार्यालयात निरीक्षण अधिकारी (व्हिजिलंट ऑफिसर)ची नियुक्ती करणे आवश्यक करण्यात आले असून हा अधिकारी सॅनिटायझेशन, शारिरीक अंतर आणि इतर सुरक्षाविषयक उपयायोजनांकडे लक्ष पुरवेल.
- आंतरजिल्हा प्रवासी वाहतूक व मालवाहतुकीसाठी कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत.वेगवेगळया व्यापारी करारानुसार शेजारी राष्ट्रांमधून मालवाहतूक व प्रवासी वाहतुकीसाठी निर्बंध राहणार नाहीत. शिवाय वाहन किंवा प्रवास करणाऱ्या व्यक्तिंना ई – परमीट / संमती / स्वतंत्र परवानगीची गरज भासणार नाही.
- खाजगी बस / मिनी बस आणि इतर साधनांमधून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगीदेण्यात येत आहे. यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर) परिवहन आयुक्त यांच्याकडून जारी करण्यात येईल.
- कोणत्याही निर्बंधाशिवाय आऊटडोर किंवा खुल्या जागेमध्ये व्यायाम आदी कार्ये करतायेतील.
- सार्वजनिक आणि खाजगी वाहनांमध्ये पुढीलप्रमाणे संमती देण्यात येत आहे. टॅक्सी,कॅब, ॲग्रीगेटर यांना फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ अधिक ३ या प्रवासी क्षमतेनुसार, रिक्षा फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ अधिक २ या प्रवासी क्षमतेनुसार, चारचाकी वाहनामध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ अधिक ३ या प्रवासी क्षमतेनुसार तर दुचाकीसाठी १ अधिक १ प्रवासी क्षमतेनुसार (हेल्मेट आणि मास्कसह) चालवण्याची परवानगी राहील. वाहनांमध्ये मास्क परिधान करणे अनिवार्य राहील.
- ६५ वर्षावरिल ज्येष्ठ नागरिक,आजारी व्यक्ति, गरोदर महिला आणि १० वर्षाखालील मुलांना अत्यावश्यक बाब किंवा आरोग्यविषयक बाबीसाठी बाहेर पडण्याशिवाय इतर वेळी घरीच राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
- मास्क परिधान करणे,सामाजिक अंतर राखणे आणि स्वच्छतेविषयक काळजी घेणे आदी आवश्यक खबरदारीसह अत्यावश्यक नसलेल्या बाबींसाठीही व्यक्ती प्रवास करु शकतात.
- परदेशी नागरिकांसाठी पारगमन (ट्रांझीट) व्यवस्था,कामगारांची वाहतूक, इंडियन सी-फेअर्सचे साईन ऑन आणि साईन ऑफ, अडकलेले मजूर, यात्री, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तिंची वाहतूक, देशाबाहेर अडकलेले भारतीय नागरीक, रेल्वेद्वारे प्रवासी वाहतूक, रेल्वेने राज्यात येणाऱ्या प्रवाशांची वाहतूक, कार्यालये, कामाची ठिकाणी, कारखाने आणि आस्थापना यामध्ये सामाजिक अंतर, हॉटेल आणि लॉजेसचे कार्यान्वयन, राज्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची हाताळणी, राज्यात येणाऱ्या देशांतर्गत प्रवाशांची हाताळणी, लग्न समारंभ, केशकर्तनालये, सलून्स, ब्युटी पार्लर्स, एसटी बसेसची वाहतूक आदींबाबत राज्य किंवा केंद्र शासनामार्फत लागू करण्यात आलेल्या कार्यप्रणालीस (स्टँडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर) अनुसरुन या बाबी सुरु राहतील.
- यापुर्वी परवानगी देण्यात आलेल्या इतर कृती सुरु राहतील.
- नियमावली व कार्यप्रणालीचा (स्टँडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर) अवलंब करुन प्रतिबंधितराहिलेल्या बाबी टप्प्याटप्याने सुरु केल्या जातील किंवा निर्बंध उठवले जातील.
