*शिंदे गट हीच खरी शिवसेना; वाचा सभापतींच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे*

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १२०० पानांचा निकाल दिला. आपल्या निर्णयात विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली. याशिवाय १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळण्यात आली. निर्णयातील महत्त्वाच्या मुद्यांचा पाढा वाचून ते म्हणाले की, पक्षात फूट पडली तेव्हा शिंदे गटाला ३७ आमदारांचा पाठिंबा होता. अशा स्थितीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील गट हीच खरी शिवसेना आहे. निवडणूक आयोगानेही ते वैध ठरविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, या प्रकरणात काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या आहेत – पक्षाची घटना काय सांगते. पक्ष फुटला त्यावेळी नेतृत्व कोणाकडे होते? याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विधिमंडळात कोणाचे बहुमत होते. या सर्वांशिवाय २०१८ साली शिवसेनेच्या घटनेनुसार झालेल्या नियुक्त्यांचाही विचार करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. नार्वेकर म्हणाले की, दोन्ही गट खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत, त्यामुळे माझ्यासमोर खरा मुद्दा पक्षावरील खरा दावा होता. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाने शिवसेना हाच खरा पक्ष मानला असल्याने मीही त्याच निकालाला माझा आधार बनवला आहे.

या निर्णयाचे वाचन करताना राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले की, शिवसेनेवरील दोन्ही गटांच्या दाव्यांची मी चौकशी केली असता २०१३ आणि २०१८ मध्ये शिवसेना संघटनेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याचे समोर आले. शिवाय, २०१८ ची सुधारित घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. या कारणास्तव आपण शिवसेनेची केवळ १९९९ सालची घटना मान्य केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोंदींमध्येही शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खऱ्या पक्षातील उद्धव गटाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. समारोप करताना ते म्हणाले की, बंडखोर गट स्थापन झाला, त्यावेळी शिंदे गट हीच खरी शिवसेना होती. २२ जूनच्या आकडेवारीनुसार केवळ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता आहे. सभापतींच्या या निर्णयामुळे उद्धव गटाला मोठा धक्का बसला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष पुढे म्हणाले की, पक्षाच्या घटनेनुसार उद्धव गट मुख्यमंत्री शिंदे यांना हटवू शकत नाही. विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटवण्याची राज्यघटनेत तरतूद नाही. २१ जून रोजी पक्ष फुटला तेव्हा एकनाथ शिंदे विधीमंडळ पक्षाचे नेते होते. शिवाय शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घ्यायला हवा होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबत उद्धव गटाची भूमिका स्पष्ट नाही. यासोबतच २५ जून २०२२ चे कार्यकारिणीचे प्रस्तावही सभापतींनी अवैध ठरवले आहेत.

यासोबतच सभापतींनी भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती वैध ठरवली आहे. १२०० पानांचा निर्णय वाचून सभापती म्हणाले की, सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा पक्षात फूट पडली होती. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली असल्याने भरत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती योग्यच आहे. सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता.

आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका सभापती राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावली. त्यावर निकाल देताना ते म्हणाले की, पक्षात फूट पडली तेव्हा शिंदे यांच्या समर्थनार्थ ३७ आमदार होते. नियमानुसार एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते झाले, असेही ते म्हणाले. २१ जून रोजीच एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते झाले.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका फेटाळून लावली. ते म्हणाले की २१ जूनच्या एसएसएलपी बैठकीला त्यांच्या अनुपस्थितीच्या आधारावर आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली असल्याने त्यावेळी भरत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार सुनील प्रभू यांना नाही. या आधारावर आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.