देशातील शैक्षणिक संस्थामध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ४ जानेवारी पर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ

सिंधुदुर्गनगरी

देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते, मात्र नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने या योजनेसाठी अर्ज करण्यास दि. ४ जानेवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याने या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थीनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे.

            देशातील AIIMS, IIM, IIIT, NIT, IISC, IISER व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या नवबौद्ध घटकांतील विद्याथ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यास संबंधित विद्यापीठ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इ. शुल्क संबंधित विद्यापीठः शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार सलंग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार असे रूपये १० हजार दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत.

या योजनेविषयी अधिक माहिती, जाहिरात अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थावर जलद दुवे रोजगार या शिर्षाखाली उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळावरून विहित अर्जाचा नमूना डाऊनलोड करून तो परिपूर्ण भरून कागदपत्रासह दि.४ जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे करावा. पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका, पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे. राज्यातील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.