राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

ग्राहक पंचायतीने केले निर्णयाचे स्वागत.

वैभववाडी

बँकांशी संबंधित दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकांशी संबंधित डिपॉझिट टायटल डिड किंवा इक्विटेबल मॉर्गेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आज रोजी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर ०.२% ऐवजी ०.३% तर ज्यामध्ये गहाणखतामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल अशा साधे गहाणखताच्या दस्तावर आज रोजी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर हा देखील ०.५% ऐवजी ०.३% असा करून बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारणे करण्याचा तसेच उक्त नमूद दोस्तांच्या ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाईन फायलिंगसाठी देय होणारी नोंदणी फी देखील रुपये १५०००/- इतकी आकारण्याचा निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
याशिवाय ज्या दस्तामध्ये वेगवेगळ्या बाबी समाविष्ट असतात अशा दस्तावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यानुसार बँकांच्या समूहाद्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या गहाणखतावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या निवाड्यानुसार उक्त निवाड्याच्या दिनांकापासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने उक्त कलम ५ मध्ये ‘वेगवेगळ्या बाबी किंवा वेगवेगळी हस्तांतरणे तथा व्यवहार’ अशी सुधारणा करण्याचा देखील निर्णय मा.मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि.९ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, झोपडपट्टी धारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटित घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही परंतु, सातबारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे. या राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्यावतीने स्वागत करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रा. एस.एन. पाटील, संघटक एकनाथ गावडे व कोषाध्यक्ष संदेश तुळसणकर त्यांनी व्यक्त केली आहे.