You are currently viewing महायुतीचे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देणारच..!

महायुतीचे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देणारच..!

महायुतीचे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देणारच..!
; आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली भूमिका
*मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नको
*मराठा हा शब्द इतिहासातून कायमचा मिटवून टाकायचा प्रयत्न आहे काय ?
*आमदार नितेश राणे यांचा संतप्त सवाल
*..तेव्हा मराठा आरक्षण टिकवले असते आज ही स्थिती आली नसती

(नागपुर विधान भवन ):

सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास आमचा पाठिंबा नाही.हे आरक्षण देताना जो मराठा समाजाचा आहे. त्याचे जात प्रमाणपत्र मराठाच म्हणून असेल पाहिजे. जो कुणबी असेल त्याने तसे घ्यावे.मराठा हा शब्द इतिहासातून मिटवूनच टाकायचा असा काही प्रयत्न सुरू आहे काय ? असा संतप्त सवाल आ. नितेश राणे यांनी नागपुर येथील हिवाळी अधीवेशनात मराठा आरक्षण या विषयावर बोलताना केला. यावेळी त्यांनी आरक्षण मिळायलाच हवे मात्र ते ‘मराठा’म्हणूनच हे ठासून सांगीतले.
ते म्हणाले, आरक्षणाच्या नावाखाली जर कोण घाणेरडे राजकारण करत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही.मराठा आरक्षणासाठी राणे समिती,गायकवाड समितीसह असंख्य लोकांनी प्रयत्न केले आहेत. आम्ही राज्यभर फिरून मेळावे घेतलेले आहेत.आमच्या समाजाला हे सर्व माहित आहे.या महाविकास आघाडी च्या लोकांनी चुका केल्या नसत्या तर आज ही स्थिती आलीच नसती.उपोषण करत असणाऱ्या मराठा बांधवांना शांतता हवी आहे. तसे आवाहन नेहमी केले जात असताना दगड कोण मारतो? आणि वातावरण कोण बिघडवितात याची चौकशी झाली पाहिजे. ज्याला अटक झाली त्याच्या घरी रिव्हॉल्वर सापडले.
जरांगे पाटील यांची समजूत काढली जाईल. त्यांना बसवून समजावून आणि ज्यांना ज्या पद्धतीने हक्क पाहिजेत तसे दिले जातील. मात्र चुकीच्या मागणी मान्य करू नये .एक व्यक्ती म्हणजे मराठा समाज नाही. मराठा समाज, ओबीसी समाज, धनगर समाज यासह अनेक समाज एकत्र होऊन आम्ही या महाराष्ट्रात गुण्यागोविंदाने राहतो आहोत. एक दुसऱ्याच्या अडचणीला मदतीला धावून येतो-जातो. त्यामुळे समाजा- समाजात दरी निर्माण करणं आणि एका दुसऱ्याला आव्हान देणे हे आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातील मराठा ,ओबीसी, धनगर आदिवासी अशा सर्व समाज एकत्र करून सभा घेऊ.
२७% असलेल्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला हात लावायचा नाहीये. राज्य सरकार म्हणून संविधानाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १५(४) नुसार जे अधिकार दिलेले आहेत त्याप्रमाणे एखाद्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना आरक्षण देता येते. ते आरक्षण देण्यासाठी राणे समिती असेल गायकवाड समितीने प्रयत्न केले. आता शिंदे समिती प्रयत्न करत आहे. त्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेवू आणि मराठ्यांना स्वतंत्र आणि टिकणारे आरक्षण आमच्या सरकार देईल असा विश्वास आ. नितेश राणे यांनी विधिमंडळात बोलताना व्यक्त केला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा