सर्वोच्च न्यायालयामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी अखेर पार पडली. आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून ही अंतिम सुनावणी जानेवारी महिन्यात 25 तारखेला  होणार आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी झाली आहे.

‘शैक्षणिक आणि सामाजिक आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे. नोकरीमध्ये देखील आरक्षण देण्याची गरज असून वर्तमान परिस्थिती बघता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे,’ असा युक्तीवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. EWS ला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले पण हाच समसमान न्याय मराठा समाजाला का नाही. आताच्या लोकसंख्येनुसार विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला.

तर गोपाळ शंकरन यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, ‘न्यायालयाला काही सांगायचे असेल त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगावे. न्यायालयाने या कायद्याने नवीन नियुक्त करण्यास नकार दिला आहे.’ यावेळी रवींद्र अडसूळ यांनीही युक्तीवाद करत ‘मराठा समाज वगळता इतर समाजाला उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा सरकारला अधिकार द्यावा’ अशी मागणी केली.

सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, मराठा आरक्षणाच्या  प्रकरणाची सुनावणी 25 जानेवारी 2021 पासून सुरू  होईल.’ तसंच, घटनेत 102 व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न असल्याने न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने वकिलांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.

याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.