समुद्र किनाऱ्यावरील पारंपरिक व्यवसाय रापण ! म्हणजे अनेक माणसांना एकत्रित घेऊन ओढण्यात येत असलेले जाळे. त्याला ‘रापण’ असे म्हटले जाते. यासाठी व्यवस्थापन महत्वाचे असून या व्यवसायातून समुद्र किनारपट्टी भागात सहकार रुजवण्याचा प्रयत्न झाला. मासळीच्या उलाढालीवर अवलंबून असलेला हा व्यवसाय पर्ससीन आणि ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणामुळे आज संकटाच्या कात्रीत सापडला आहे. या संदर्भात भाष्य करण्याचा प्रयत्न !

——————————————-

समुद्र किनाऱ्यापासून पाचशे मीटर अंतरामध्ये रापण मारली जाते. प्रेमाने किनाऱ्यापर्यंत ओढण्यात येत असलेले हे जाळे यामध्ये सापडलेल्या मासळीची मुळात हत्या होत नाही. ती जिवंतपणे किनाऱ्यावर येत असताना अलगद त्यातील मासळी जाळ्याच्या बाहेर पडून जाण्याचा प्रयत्न होतो. किनाऱ्यावरून थेट बाजारात विक्रीसाठी जाते तेव्हा रापणीची मासळी म्हणून ओळखली जाते. प्राप्त परिस्थिती कमालीचे बदल झाले आहेत. ‘रापण’ म्हणजे राबणाऱ्या अनेक माणसांनी एकत्रित येऊन किनाऱ्यावरून ओढण्यात आलेले जाळे ! अशा शब्दांचा अर्थ सांगितलं जातो. मात्र जिथे सागर किनारा तिथं रापण असे संबोधले गेले. दरम्यान एकाच वेळी पन्नास-पन्नास टन मासळी उत्पादन देणारा हा व्यवसाय असा आजवरचा बघण्याचा दृष्टिकोन राहिला.

पूर्वापार ऑकटोबर ते मे महिन्यापर्यंत रापणी किनाऱ्यावर आपल्या सोयीनुसार लावून ओढण्याची पद्धत आणि परंपरा होती. पर्ससीन, ट्रॉलर्स या आधुनिक नौकेच्या साहाय्याने मच्छिमारी होऊ लागली आणि रापण व्यवसाय संकटाच्या कात्रीत सापडला. तथापि त्याचवेळी रापण ओढण्यासाठी मनुष्यबळ लागत ते पूर्वी सारखे उपलब्ध होत नसल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची विदारक परिस्थिती निर्माण झाली.

त्यापूर्वी कोकणातील अशिक्षित मच्छिमाऱ्यानी रापणीच्या व्यवसायातून आपल्या कुटुंबाचे पालन-पोषण आणि मुलांची लग्ने केली. त्यातून सुगीचे दिवस पहिले, अनुभवले. पण आज तोच समुद्रकिनारा ओसाड पडलेला पाहताना किनाऱ्यावरील गोरगरीब मच्छिमाराला उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. त्या मानाने काही भागातील समुद्र किनारे या व्यवसायात तग धरून आहेत. मुळात सदर मासळी व्यवसाय भाव मिळवून देणारा पारंपरिक व्यवसाय म्हणून प्रसिद्ध होता. मात्र गेले कित्येक वर्षे मागे वळून पाहताना या व्यवसायाला उर्जितावस्था निर्माण झाली आहे. किनाऱ्यावरील मच्छिमाऱ्यांचा विचार करता पर्ससीन, ट्रॉलर्स यांच्याद्वारे करण्यात येणारी मच्छिमारी शासनाने आखून दिलेल्या सीमा ओलांडून होत असल्याने किनारपट्टीवरील मच्छिमारांचा घास हिरावून घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न होताना दिसतोय.

अतिरेकी मासेमारीमुळे मत्स्यदुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागतेय. त्यातही परप्रांतीयांसह स्थानिक लोकांकडून प्रकाशझोतात मासेमारी म्हणजे एलईडी, मिनी पर्ससीन व हायस्पीड मासेमारीचे संकट वाढत आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून बंदी असून योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने रापण व गिलनेट पारंपरिक मच्छिमार हवालदिल झाले आहेत. राज्य शासनाच्या छोट्या मच्छिमारांना राखीव क्षेत्रात हे अतिक्रमण वाढल्याने गिलनेट व रापण मच्छिमारांनी अनेक आंदोलने, मोर्चे, प्रसंगी कायदा हातात घेऊन शासनाकडून न्याय मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पण मत्स्यव्यवसाय विभागाची कारवाई करण्याची अनास्था आणि शासनामार्फत बंदी कायदा असताना देखील योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने रापण व्यावसायिक मत्स्य दुष्काळग्रस्त झालेले आहेत. याकरिता पारंपरिक गिलनेट व रापण संघ राज्य व केंद्रीय स्तरावर न्यायालयीन लढा लढत आहे. पण त्यात योग्य न्याय मिळत नाही. काही न्यायालयीन आदेश धाब्यावर बसवून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अनास्थेमुळे वाढलेल्या अतिरेकी मासेमारीमुळे आज रापण व्यवसायिक मत्स्यदुष्काळग्रस्त व कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. संसदीय लोकप्रतिनिधींकडून दुहेरी भूमिका वर्तवली जात असल्याने पारंपरिक रापण संघाना न्याय मिळणे दुरापास्त झालेले आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग केवळ अनुदानित शासकीय योजनेअंतर्गत दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते. पण रापण व्यवसाय चालत नसेल तर अतिरेकी मासेमारीवर निर्बंध न आल्यास समुद्र किनारपट्टीवरील पारंपरिक रापण व्यवसाय नष्ट होण्याची आणि ओळख पुसून टाकण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

– प्रमोद कांदळगावकर

मोबाईल : 99692 52991