नवी दिल्ली:

2 डिसेंबर 2020 पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 3 दिवस पार पडलेल्या आर्थिक धोरण आढावा (RBI Monetary Policy) बैठकीत व्याजदरांमध्ये कोणताही बदलाव न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. यावर्षी आरबीआयने रेपो रेट (Repo rate) 115 बेसिस पॉइंटने कमी केला आहे. अर्थात रेपो रेटमध्ये 1.15 टक्क्यांची कपात केली आहे. या कपातीनंतर वर्ष 2000 नंतर रेपो रेट 4 टक्क्यांवर आहे, जो की नीचांकी स्तर आहे.

आरबीआयने कोरोनादरम्यान रेपो दरात 1.15 टक्क्यांनी कपात केली आहे. मार्चपासून आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये 1.55 टक्क्यांनी कपात केली आहे. 22 मे रोजी रिव्हर्स रेपो रेट 0.40 टक्क्यांनी कमी करून 3.35 टक्के करण्यात आला. 22 मे पासून दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. रेपो दर 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के आहे. दरम्यान नवीन MPC ची ही दुसरी बैठक आहे. ऑक्टोबरमध्ये नवीन MPC अस्तित्वात आली होती. नवीन MPC च्या पहिल्या बैठकी दरम्यान दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते.

हा निर्णय महागाईचा उच्च स्तर लक्षात घेता घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे की कोरोना पँडेमिकमुळे चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 9.5 टक्क्यांनी घसरेल. याआधी तज्ज्ञांनी असं मत व्यक्त केलं होतं की, ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार उच्च चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी न करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

चलनवाढ सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील 6-सदस्यी चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर अबाधित ठेवला आहे. रेपो दर 4%, रिव्हर्स रेपो दर 3.35%, कॅश रिझर्व्ह रेशो 3% आणि बँक रेट 4.25% या स्तरावर कायम आहेत.