म .ल. देसाई.राज्य संयुक्त चिटणिस .अखिल महाराष्ट प्राथमिक शिक्षक संघ

सिंधुदुर्ग / प्रतिनिधी :-

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 बहिष्काराला प्रोत्साहन देणारे आहे.शिक्षक आणि समाजातील बर्‍याच वर्गांमध्ये उत्साह आहे की जवळजवळ 34 वर्षांनंतर, देशात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 येऊ घातले आहे. 30 जुलै 2020 रोजी हे धोरण जाहीर झाले. कोविड-19 या साथीच्या आजारामुळे आज देश आपत्कालीन स्थितीत आहे. शैक्षणिक धोरण पहिल्या दृष्टीक्षेपात आकर्षक दिसत आहे, परंतु जसे जसे त्याचे विश्लेषण केले गेले आहे, तसे हे पूर्णपणे भिन्न परिस्थिती निदर्शनास येते.

श्री रामपाल सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, यांनी देशातील विविध राज्यांच्या शिक्षक समूहासोबत शैक्षणिक धोरण आणि त्यातील परिणामांबद्दल जागृतीसाठी वेबिनार-मालिका आयोजित केली होती. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटना देशातील 24 राज्यांमधील अंदाजे 23 लाख प्राथमिक शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करते.

भारतातील 20 हून अधिक राज्यांमधिल शिक्षक व शिक्षक संघटनांचे नेते यांनी शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन रचना आणि एजन्सी तयार करून शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या मनात ‘अराजकता आणि गोंधळ’ निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यमान संरचना आणि यंत्रणांचे भविष्य काय असेल ही चिंतेची बाब आहे.

श्री. रामपाल सिंग यांनी प्रास्तवित धोरणात ‘उच्च शिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश आणि एक्झिट पॉलिसी’ ही भविष्यात अशक्त कार्यप्रणालीस जन्म देईन जे देशाच्या विकासासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. कुशल कामगारांची कमतरता याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर विपरीत परिणाम होईल. ते असेही म्हणाले शिक्षण हे मूलभूत अधिकार ठरणार नाही,
शाळेतील प्रत्येक मुलाचा आधार असलेला शिक्षण हक्क कायदा 2009 कुचकामी ठरणार आहे. याद्वारे आपल्या समाजात यापूर्वी अस्तित्वात असलेले असमानतेचे अंतर आणखी वाढेल. शिक्षणातील खाजगी भागधारकांच्या भूमिकेस प्रोत्साहन दिल्याने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांसाठी शिक्षण दुरापास्त होईल. हा मुद्दा शिक्षक आणि त्यांच्या संस्थांनी राष्ट्रीय पातळीवरील वेबिनारमध्ये उपस्थित केला होता.

आमच्या संघटनेची अशी मागणी आहे की पूर्व-प्राथमिक शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षणापेक्षा वेगळे असले पाहिजे. तसेच प्रशिक्षित शिक्षकांची भरती केल्याशिवाय पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर वाढविता येणार नाही. आमच्या मते, आम्ही अंगणवाडी सेविकांनी केलेल्या कामांना कमी लेखू शकत नाही. परंतु त्यांना प्रशिक्षित शिक्षकांचा पर्याय म्हणून त्यांचेकडे पाहिले जाऊ नये.

श्री कमलकांत त्रिपाठी, सरचिटणीस असा विश्वास करतात की शिक्षकांची अनुपस्थिती अन्य काही कारणांमुळे नाही, तर सरकारच्या शैक्षणिक कामात त्यांच्या व्यस्ततेमुळे आहे. शासनातर्फे NIEPA ने दिलेल्या अहवालात हे मान्य केले गेले आहे की केवळ शिक्षक शिकवण्याच्या उद्देशाने 19 टक्के वेळ देण्यास सक्षम आहे. वर्गांची स्वायत्तता, पात्रता आणि ज्येष्ठता आधारित पदोन्नतीचे फायदे शिक्षकांना प्रेरित करतील.

देशातील एक जबाबदार व सक्रिय नागरिक बनविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हे शिक्षणाचे उद्दीष्ट आहे. ज्यामुळे त्यांना उपयुक्त कार्य/उपजीविका मिळविण्यात मदत होईल,ना की मी प्रति मिनिट किती शब्द वाचू शकतो हे शोधण्यासाठी.आम्ही या धोरणातून अशा तरतुदी हटवण्याची मागणी करतो जे धोरण विद्यार्थ्यांना केवळ एक यंत्र म्हणून तयार करेल. आम्ही सहकारी कर्मचार्‍यांच्या मूल्यांकनाविरूद्ध आहोत, हे विद्यार्थ्यांमधिल पक्षपातीपणा आणि शाळेच्या आवारातील हिंसक प्रवृत्तीस प्रोत्साहन देईल आणि शिक्षकांमध्ये मतभेद निर्माण करतील.

शिक्षकांच्या पूर्व-सेवा प्रशिक्षणासाठी आम्ही शासनास दृढतेने सूचना देतो की प्रशिक्षण संस्था या सरकारच्या नियंत्रणाखाली असाव्या. सध्या त्या खाजगी संस्थाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जात आहे जे निम्न स्तरीय आहे.पूर्व-सेवा कार्यक्रमांसाठी अभ्यासक्रमातील मूलभूत बदल होण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. आजचे शिक्षक हे बदलत्या सामाजिक घडामोडींनी सज्ज नाहीत अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसाठी हे शिक्षण अप्रासंगिक ठरते. हे ड्रॉपआउट दर वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे.

आम्ही NCFTE मध्ये समावेशासाठी आमच्या सूचना स्वतंत्रपणे पाठवू, परंतु याद्वारे आम्ही मागणी करतो की धोरण तयार करताना किंवा त्याचा थेट परिणाम करनाऱ्या धोरणात शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनांशी सल्ला मसलत करावी. आमच्या मते, NCERT आणि NCET शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम डिझाइनसाठी जबाबदार एजन्सीज असाव्यात.शाळा परिसराचे मूल्यांकन, परीक्षा आणि व्यवस्थापन यासाठी खासगी भागधारकांना प्रोत्साहन दिल्याने शिक्षणाचे व्यावसायीकरण होईल, जे शिक्षणाला एक सामान किंवा ‘वस्तू’ बनवेल. सतत व्यावसायिक विकासात खासगी भागधारकांची भूमिका शिक्षणाला हितकारक असणार नाही कारण ती बाजारपेठेशी संबंधित आहे.

सरचिटणीस, ए.आय.पी.टी.एफ. द्वारा ‘आम्ही शाळा कॅम्पसच्या संकल्पनेचा दृढतेने विरोध करतो कारण ते प्रत्येक मुलाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे’ज्याचा उल्लेख शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये केला आहे. 1 ते 3 किमीच्या परिघामध्ये प्राथमिक शाळेचा आस्थापना सर्वांसाठी शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करेल.दुसरीकडे स्कूल कॉम्प्लेक्स जी एक व्यापक श्रेणी आहे, विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य राहण्यास भाग पाडेल. हे फारच दुर्दैवी आहे की एक शिक्षकी शाळांना शासनाने मान्यता दिली आहे जी शिक्षकांच्या कमतरतेला कमी करण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याऐवजी परिसराचा भाग बनविला जाईल. आम्ही एकल शिक्षक शाळेऐवजी प्रति वर्ग एक शिक्षक अशी मागणी करतो.

लशिक्षक आणि इतर संसाधनांची वाटणी करणे ही एक पूर्व-परिपक्व संकल्पना आहे आणि यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता आणखी खालावेल. तसेच मुले आणि शिक्षकांसाठी सुरक्षित आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. यामुळे कामाची स्थिती, पदोन्नती आणि शिक्षकांच्या बदली यावरही परिणाम होईल. संघटना अशी देखील मागणी करते की शाळा परिसर सामाजिक चेतनेचे केंद्र म्हणून वापरताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की याचे व्यवस्थापन राजकीय पक्षांच्या हाती नसावे आणि या आवारात कोणतीही राजकीय कामे केली जाऊ नये.

संघटनेच्या वेबिनार मध्ये मध्यान्ह भोजन या योजनेसाठी निधी वाढवावा यावर जोर देण्यात आला. कारण मुलांना पोषक आणि सुरक्षित आहार प्रदान करण्यासाठी मिळणारी धनराशी अपुरी आहे. तसेच मध्यान्ह भोजन देण्याचे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडे दिले गेले पाहिजे जेणेकरुन शिक्षक शैक्षणिक कामांमध्ये आपला वेळ समर्पित करेल. हे विचार श्री. रामपाल सिंह यांनी वेबिनारच्या समापन समारंभात मांडले.

आम्ही आशा करतो की भारत सरकार शैक्षणिक धोरण-2020 च्या अंमलबजावणीचे अंतिम करण्यापूर्वी आमच्या सूचनांचा समावेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करतांना दिसेल.सदर वेबीनारमध्ये अनेक राज्यांच्या प्रतिनीधी सोबतच महाराष्ट्रामधून राज्य अध्यक्ष देविदासजी बसवदे,महासचिव कल्यान लवांडे राज्य संयुक्त चिटणिस म.ल. देसाई,राज्य संघटक राजेंद्र निमसे,तथा नागपूर जिल्ह्यातून रामू गोतमारे, सुनिल पेटकर, धनराज बोडे,आनंद गिरडकर,निलेश राठोड, पंजाब राठोड,विरेंद्र वाघमारे,लोकेश सुर्यवंशी,दिलीप जिभकाटे आदी प्रतिनीधी सहभागी झाले होते.