*औरंगाबाद खंडपठाकडून पोलीस महासंचालक, जळगाव पोलीस अधिक्षक यांना नोटीस*

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

पाचोरा येथील ज्येष्ठ पत्रकार संदिप महाजन यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे पोलीस महासंचालक, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि जळगावचे पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस बजावली आहे.

संदीप महाजन मारहाण प्रकरणी खंडपीठाने पोलिसांना २५ ऑक्टोबर पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वरून शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांनी ऑगस्ट महिन्यात पत्रकार संदिप महाजन यांना अर्वाच्च शिवीगाळ केली होती. तसेच महाजन यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर आमदार किशोर पाटील यांनी प्रसास माध्यमांवर आणि विविध वृत्त वाहिन्यांवर त्यांनी केलेल्या शिवीगाळचे समर्थन देखील केले होते. त्यानंतर किशोर पाटील यांच्या समर्थकांनी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी पत्रकार संदीप महाजन यांना न.पा.समोरील कै. स्वातंत्र सैनीक दामोदर लोटन महाजन त्यांच्या वडीलांच्या नावाच्या चौकातच गाडी अडवून त्यांना जबर मारहाण केली. परंतु या प्रकरणी पाचोरा पोलिसांनी केवळ अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली. दरम्यान, या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्यातील सर्व पत्रकारांमध्ये रोष निर्माण झाला.

देशभरातील विविध पत्रकार संघटना, प्रसार माध्यमांनी एकत्रित येत १७ ऑगस्टला राज्यभर निदर्शने केली. सरकारला निवेदने देण्यात आली. तरीही सरकारकडून या प्रकरणाची दखल घेतली गेली नाही. या सर्व प्रकारांची प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब तसेच अखिल भारतीय पत्रकार परिषद आदी विविध संघटनांनी गंभीर दखल घेतली.

तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक समिती गठीत केली. पत्रकार संरक्षण कायदा असूनही नसल्यासारखा आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अखेर या प्रकरणी पत्रकार संदिप महाजन यांच्या वतीने ज्येष्ठ पत्रकार व मुंबई उच्च न्यायालयातील विधी तज्ञ अँड. मंगला वाघे आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील विधी तज्ञ अँड. हर्षल रणधिर

यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दाखल घेत राज्याचे पोलीस महासंचालक, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि जळगांवचे पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस पाठवून २५ ऑक्टबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑक्टोबरला होणार आहे.