उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 69 जणांना दिलासा

महराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँकेतील कर्ज वितरणाच्या 25,000 हजार कोटीच्या कथित घोटाळ्याच्या आरोपामध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करत प्रकरण बंद करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अहवालाला विरोध करणारा अंमलबजावणी संचालनालयाचा ( (ED) अर्ज विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 26) फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘ईडी’ला या प्रकरणाचा तपास आता करता येणार नाही. दरम्यान, पोलिसांचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय मूळ तक्रारदाराचे सविस्तर म्हणणे ऐकल्यावर देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या या निर्णायामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 69 जणांना दिलासा मिळाला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल होता. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने मूळ तक्रारदार अरोरा यांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. अरोरा यांनी पोलिसांच्या अहवालाला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. तर गैरव्यवहाराचा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत असल्याने अधिक तपास होणे आवश्यक आहे, असा दावा करत ‘ईडी’नेही हस्तक्षेप अर्ज केला. तसेच न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल स्वीकारल्यास या प्रकरणाचा पुढील तपास आम्हाला करता येणार नाही, असे सांगत मुंबई पोलिसांच्या अहवालाला विरोध केला.

अरोरा यांनी पोलिसांचा अहवाल फेटाळून लावण्याची मागणी करताना ‘ईडी’च्या भूमिकेला सहमती दर्शवली होती. तसेच पोलिसांचा अहवाल स्वीकारल्यास प्रकरणाचा समांतर तपास करणाऱ्या ‘ईडी’ला काम थांबवावे लागेल आणि जनहितासाठी हे योग्य नसेल, असा युक्तिवाद केला. त्यामुळे ईडीला तपास करण्याची संधी देण्यासाठी मुंबई पोलिसांचा अहवाल फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.

..म्हणून अहवालावर अंतिम निर्णय नाही !
या प्रकरणी गुरुवारी विशेष न्यायालयाने निकाल देताना ‘ईडी’चा अर्ज फेटाळला आहे. त्याच वेळी आपल्याला म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी न दिल्याचा आरोप मूळ तक्रारदाराने करू नये म्हणून अहवालावर तूर्त अंतिम निर्णय देण्यात येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अरोरा यांना सविस्तर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देत सुनावणी तहकूब केली.