पालकांची लिखित स्वरूपातील परवानगी घेणे आवश्यक

मुंबई : केंद्र सरकारकडून अनलॉक ४ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये २१ सप्टेंबरपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ५० टक्के उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच ९ वी ते १२वीचे विद्यार्थी शिक्षकांकडे मार्गदर्शनासाठी येऊ शकतील. मात्र, असे असले तरी राज्यातील परिस्थिती पाहता शाळा सुरु होण्यावर शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी अनिश्चितता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये पहिली ते आठवीच्या शाळा सुरू होणार नाहीत. शिवाय नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु होणार का, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य लक्षात घेऊन आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्यायच सुरू राहील, असे सोळंकी यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे कंटेनमेंट झोन वगळता इतर क्षेत्रात २१ सप्टेंबरपासून ५०% शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळांमध्ये आॅनलाइन शिक्षण, समुपदेशन अशा कामांसाठी बोलावण्याची सोय असेल. सद्यस्थितीत राज्यातील शाळांच्या शिक्षकांना आवश्यकता असेल तरच, पर्यायी पद्धतीने शाळांमध्ये बोलाविले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना पालकांची लिखित स्वरूपातील परवानगी असेल तरच २१ सप्टेंबरनंतर शाळांमध्ये शिक्षकांच्या मार्गदर्शनासाठी येता येईल असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद आहे. राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग पाहता पालक, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता लिखित परवानगी देण्याची जोखीम किती घेतील यावर त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे तुर्तास राज्यातील शाळा उघडणार नाहीत असे स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्टॅँडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर्स जारी करून परवानगी दिली तर शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करून आधी दहावीचे वर्ग सर्वात आधी नंतर बारावी आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर वर्ग सुरू करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असेल अशी भूमिका शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड यांनी मांडली होती. त्यामुळे केंद्राच्या सूचनांनंतर आता शिक्षण विभाग काय भूमिका घेणार, याकडे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागले आहे.

छोटे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करता येणार
उच्च शिक्षण संस्थांबाबतीत राज्यातील पीएचडी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना, ज्यांना संशोधनाची प्रयोगशाळा वापरायची आवश्यकता आहे त्यांना राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाशी निगडित छोटे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करता येणार असल्याचे या नवीन सूचनांद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.