आमचं गावं आमचा विकास अंतर्गत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण

सिंधुदुर्गनगरी

आमचं गाव आमचा विकास अंतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा बाबत जिल्हास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करण्यात करण्यात आले असल्याची माहिती  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं) विशाल तनपुरे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्यास पंचायत राज व्यवस्थेची एक गौरवशाली पंरापरा आहे. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 व्दारे या संस्थांना वैधानिक स्वरुप प्राप्त झाले आहे. पंचायत राज संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेमध्ये जिल्हापातळीवर धोरणात्मक निर्णय, तालुकास्तरावर पर्यवेक्षकीय कामकाज व ग्रामस्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येते. गावात विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील विविध अधिकारी/कर्मचारी ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सेवा/मागदर्शन करतात. ग्रामपंचायतीचा सचिव हा जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेला अधिकारी/कर्मचारी आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांचे लाभार्थी हे अंतिमतः गावातील ग्रामस्थ / कुटुंब असतात. योजनेच्या प्रभावी फलनिष्पत्तीसाठी या लाभार्थीचा सक्रिय सहभाग नियोजन व अंमलबजावणीमध्ये आवश्यक ठरतो. या योजनांची अंमलबजावणी, योजनांच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतीवर असते. ग्रामस्थाच्या प्राधान्याच्या निकड/ गरजेनुसार इतर कामे/उपक्रम हाती घेण्यासाठी, अबंधीत निधीची आवश्यकता भासते. सध्या राज्यातील ग्रामपंचायतीना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसूली हिस्सा हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. ग्रामपंचायती स्वनिधीचे अंदाजपत्रक दरवर्षी तयार करून त्यामध्ये ग्रामस्थांना मुलभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न करतात.

आजपर्यंत ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या इतर अबंधीत निधीच्या नियोजनाचा विचार केला असता, ग्रामपंचातीनी मुलभूत भौतिक सुविधांच्या निर्मितीकडे भर देऊन, शिक्षण, आरोग्य रोजगार निर्मिती यासारख्या मानव विकासाच्या उपक्रमांकडे पुरेसे लक्ष दिले नसल्याचे दिसून येते. यामध्ये स्थानिक गरजांची मांडणी, विश्लेषण, साधनांची उपलब्धता, गरजोचा प्राधान्यक्रम त्याचप्रमाणे लोकसहभाग, पारदर्शकता, साधन संपत्तीचे देखरेख व दुरुस्ती पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची दर्जावृध्दी व उत्तरदायित्व या बाबीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते.

यावर्षापासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या बाबी शिवाय पंधरावा वित्त आयोगांतर्गत मोठया प्रमाणात अबंधीत / मुक्तनिधी प्राप्त होत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत निधीच्या नियोजनाचे संपुर्ण अधिकार ग्रामसभेस आहेत. त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतीना सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मिळणाऱ्या निधीचे नियोजनही ग्रामसभा करते. ग्रामपंचायतीस पंधरावा वित्त आयोगांतर्गत व इतर स्रोतातून मिळणाऱ्या

अबंधीत निधीचे नियोजन ग्रामस्तरावर लोसहभागातून गावाच्या गरजा/निकड व प्राधान्यक्रमानुसार करावयाचे आहे. त्यादृष्टीने गावातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी/कर्मचारी व इतर घटकांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचातीचा लोकसहभागीय ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने आमच गाव आमचा विकास हा उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला.

“आमचं गाव आमचा विकास या उपक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतने 2021-25 या कालावधीचा ग्रामपंचायत पंचवार्षिक बृहत विकास आराखडा व प्रत्येक वर्षाचा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना गावातील शेतकरी, अनु. जाती/जमाती, महिला, युवक, युवती, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, ग्रामस्थ, स्वयंसेवक आदी घटकांशी विविध स्तरावर विचार विनिमय करावयाचा आहे. सर्व घटकांच्या सहभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तीन दिवसांची लोकसहभागीय नियोजन प्रक्रिया राबविण्याची आहे. या प्रक्रियेमधून गावातील सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेशन करून गावांच्या गरजांची निश्चिती व अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन त्यांचा प्रधान्यक्रम ठरविणे हा नियोजनातील महत्त्वाचा भाग आहे.

लोकसहभागीय नियोजन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारे क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम पंचायत समिती गण तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर आयोजित करण्यात येत आहेत. “आमचं गाव आमचा विकास या उपक्रमामधून जिल्हयातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीस पुढील पाच वर्षात त्यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार कामे/उपक्रम हाती घेण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे आपल्या गावाचा व पर्यायाने आपला विकास आपल्याच हाती असल्याची भावना वृध्दींगत होत आहे.