केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात देशातील १५ लाख वीज कामगार आणि अभियंते २६ नोव्हेंबर रोजी देशभर आंदोलन करणार आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स (एनसीसीईई) च्या पुराव्यावर देशातील सर्व प्रांतातील १५ लाख विद्युत कामगार व अभियंता २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी निषेध नोंदविणार आहे. .
ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे म्हणाले की, कोविड -१९(साथीचा रोग) सर्व देशभरातील साथीच्या काळात केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकार वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याकडे झुकले आहेत, त्यामुळे देशभरातील वीज कामगारांमध्ये प्रचंड संताप आहे.

खासगीकरणानंतर सर्वात मोठा फटका

त्यामुळे देशभरातील वीज कामगार निविदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२० आणि स्टँडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट रद्द करण्याचा निषेध आणि निदर्शने व निदर्शने करूतील. खासगीकरणानंतर सर्वात मोठा फटका सर्वांना बसणार आहे. वीज कामगार ग्राहकांनी, विशेषत: शेतकरी व घरगुती ग्राहकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० आणि वीज वितरणाचे खासगीकरण करण्याच्या प्रमाणित बिडिंग दस्तऐवजानुसार किंमतीपेक्षा कमी वीज कोणाला दिली जाणार नाही आणि अनुदान रद्द केले जाईल. सद्यस्थितीत विजेची किंमत प्रति युनिट सुमारे रुपये ७.९०. इतकी आहे आणि कंपनी अ‍ॅक्टनुसार खासगी कंपन्यांना किमान १६% टक्के नफा घेण्याचा अधिकार असेल, म्हणजेच कोणत्याही ग्राहकांना प्रति युनिट १० रुपयांपेक्षा कमी दराने वीज मिळणार नाही.

ते म्हणाले की प्रमाणित बिडिंग दस्तऐवजानुसार एका पैशाच्या किंमतीवर डिस्कॉम्सची मालमत्ता खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे, एवढेच नाही तर सरकार स्वतःची आणि सर्व खासगी कंपन्यांवरील डिस्क्सचे नुकसान आणि क्लेंट स्लेट डिस्कॉम देखील दिली जाईल. नवीन धोरणानुसार, वितरणचे १००% शेअर्स विकायचे आहेत आणि खासगीकरणानंतर कर्मचार्‍यांवर सरकारचे कोणतेही बंधन नाही. कर्मचारी खाजगी क्षेत्राच्या दयेवर राहतील.

ते म्हणाले की, कर्मचार्‍यांची दुसरी प्रमुख मागणी आहे – केरळमधील केएसईबी लिमिटेड सारख्या सर्व प्रांतांमध्ये वीज कंपन्यांचे एकीकरण एसईबी लिमिटेडमध्ये केले जावे, जिथे उत्पादन, प्रसारण आणि वितरण एकत्रित आहे, तेथे खाजगीकरण आणि फ्रेंचायझीची सर्व प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकते आणि चालू आहे. खासगीकरण व मताधिकार रद्द केले जावे, सर्व वीज कामगारांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि तेलंगणा सरकारप्रमाणेच वीज क्षेत्रात कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित केले जावे.