सिंधुदुर्गनगरी

कोविड- 19 च्या प्रार्दुभावामुळे एकल विधवा झालेल्या महिलांना प्रलंबित योजनांचे लाभ देण्यासाठी त्यांना योजनांचे फायदे समजवून सांगणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तालुका निहाय प्रबोधनात्मक प्रशिक्षण वेबिनॉरचे आयोजन करावे, असे निर्देश उपजिल्हाधिकारी रविंद्र मठपती यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा महिला बाल विकास विभागाची जिल्हास्तरीय कृतीदलाची आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव अ.बा. कुरणे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास संतोष भोसले, बाल कल्याण समितीचे सदस्य ॲङ अरुण पणदूरकर, माविमचे जिल्हा व्यवस्थापक नितीन काळे, जिल्हा कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे प्र.सहायक आयुक्त ग.प्र. बिटोडे, सल्लगार ॲङ गौरव पडते, ॲङ सुवर्णा हरमलकर, सहायक पोलीस निरीक्षक विद्या जाधव, जिल्हा प्रशासन अधिकारी अवधूत तावडे, चॉईल्ड लाईनच्या प्रकल्प समन्वयक प्रियांका घाडी, कुंदन घाडी, पल्लवी मळीक, प्रजापती थोरात, आदी उपस्थित होते.

श्री. मठपती पुढे म्हणाले, वारस प्रमाणपत्र, मालमत्ता विशेष हक्क, व्यवसाय प्रशिक्षण, संजय गांधी निराधार योजना लाभ, सानुग्रह अनुदान योजना आदीचे लाभ कोविड -19 च्या प्रार्दुभावामुळे विधवा झालेल्या महिलांना त्वरीत मिळवून देण्यासाठी महिला बाल विकास विभागाने संबंधित यंत्रणांशी समन्वयक ठेवून त्याबाबतचे नियोजन करावे. त्याचबरोबर अनाथ प्रमाणपत्र, दोन पालक गमावलेल्या बालकांचा ताबा, बालकांना अर्थसहाय्य व बाल न्याय निधी योजनेअंतर्गत लाभ उपलब्ध करुन द्यावेत. असे आदेशित करुन श्री. मठपती पुढे म्हणाले, गोवा राज्य व इतर राज्याबाहेर मृत्यु झाल्यामुळे विधवा झालेल्या ज्या महिलांना अद्यापही सानुग्रह अनुदान मिळाले नाही त्यांना ते लाभ तातडीने देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी. एकल व विधवा महिलांना रोजगारभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी पात्र व इच्छुक महिलांची यादी तयार करण्यात यावी. तसेच अक्षयतृतीया व इतरही दिवशी होणारे बाल विवाह रोखण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी.

जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी प्रथम उपस्थितांचे स्वागत करुन महिला व बाल विकास विभागामार्फत सुरु असलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा कृतीदलासमोर सादर केला. बाल संरक्षण अधिकारी विश्वनाथ कांबळी यांनी विषय वाचन केले.