मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात २२ जून, २०२३ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघासाठीच्या संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक मंत्रालयात आयोजिण्यात आली आहे.

सदर बैठकीत, १) सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी; २) सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे; ३) अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक, आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ च्या अधिसूचना लागू करु नये. तसेच, सद्य:स्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेऊन सरळसेवा भरतीसाठी सुध्दा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासावी; ४) सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करावी; ५) राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादेत भरावीत; ६) प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध आणि सा.प्र.वि. च्या नियमानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारित कराव्यात; ७) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये दि. १ जानेवारी, २०२३ पासून झालेली ४ टक्क्यांची वाढ, तसेच जुलै, २०२३ मध्ये देय होणारा सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता देण्याबाबत निर्णय व्हावेत; ८) प्रत्येक विभागाने मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि सा. प्र. वि. च्या शासन निर्णयानुसार अद्ययावत सेवाज्येष्ठता याद्या दरवर्षी १ जानेवारीला संकेतस्थळावर प्रकाशित करुन रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण कराव्यात; ९) शासकीय कर्तव्य पार पाडताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमबाजी या संदर्भातील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी; १०) मानीव निलंबनाबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुखाची मंजूरी असावी; ११) महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात; १२) राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करावी; १३) ८० वर्षे व त्यावरील वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तिवेतनाचे दर केंद्राप्रमाणे सुधारित करावेत; १४) निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षांऐवजी १२ वर्षे व्हावा; १५) सातव्या आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रिमाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करावी; १६) अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती सुविधेचा संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी; १७) प्रशंसनीय कामाबद्दल आगावू वेतनवाढ देण्याविषयी वर्ष २००६ ते २००८ या कालावधीतील आदेशांची अंमलबजावणी करताना संबंधितांची ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती व्हावी व १८) आश्वासनानुसार अधिकारी महासंघाच्या कल्याणकेंद्रासाठी शासकीय सहाय्य देणे, आदि मागण्यांवर चर्चाविनिमय होणार आहे.

राज्यसेवेतील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे समान प्रश्न, शासन-प्रशासनाशी चर्चाविनिमयातून, सौहार्दाच्या वातावरणात सोडविण्याचे अधिकारी महासंघाचे धोरण आहे. राज्य शासनाच्या महत्वपूर्ण योजना व निर्णय तळागाळांपर्यंत पोहचवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी कटीबध्द आहेत. त्याचबरोबर, शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी व अधिकाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्याची महासंघाची भूमिका देखील राहिली आहे. त्या अनुषंगाने, राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांकडे महासंघाने निवेदनांद्वारे शासनाचे वेळोवेळी प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे, असे मुख्य सल्लागार श्री. ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे तसेच दुर्गा महिला मंच अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.