महालॅब्स योजनेतील रक्त तपासणी सेवेला आर्थिक अडथळे?

हिंद लॅबचे शासनाकडे हजारो कोटी रुपये थकीत असल्याने सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता; गोरगरीब रुग्णांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची राजू मसुरकर यांची मागणी

सिंधुदुर्ग :

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत रक्त तपासणी व प्रयोगशाळा चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या महालॅब्स योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हिंद लॅब या खासगी कंपनीमार्फत महाराष्ट्रात रक्त तपासणी सेवा पुरविली जात असून, शासनाकडून कंपनीचे हजारो कोटी रुपये थकीत असल्याने या सेवेसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांच्या मोफत तपासणी सेवेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ६ नागरी आरोग्य केंद्रे आणि २ हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाने अशा एकूण ४६ आरोग्य संस्थांमधील रुग्णांसाठी ही सेवा महत्त्वाची आहे. ग्रामीण भागातील गरीब नागरिक, शेतकरी, मजूर, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत किंवा शासकीय योजनेनुसार रक्त तपासणीचा लाभ मिळत असल्याने खासगी प्रयोगशाळांमधील खर्चाचा मोठा भार टळत होता.
मात्र, हिंद लॅब कंपनीची शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात देयके थकीत असल्यामुळे रक्त तपासणी सेवेत अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासण्या कराव्या लागतील. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सावंतवाडी जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री. राजू मसुरकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच अर्थ विभागाचे मुख्य सचिव राजेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
गोरगरीब रुग्णांना न्याय द्या!
महाराष्ट्रातील तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्याचा विचार करून शासनाने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालावे. हिंद लॅब कंपनीची थकीत देयके, रक्त तपासणी सेवेत निर्माण झालेल्या अडचणी आणि सेवा नियमित सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत संबंधित विभागांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राजू मसुरकर यांनी केली आहे.
४६ आरोग्य संस्थांमधील रुग्णांच्या मोफत तपासणी सुविधेचे सातत्य कायम राखण्यासाठी आरोग्य विभागाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. आर्थिक अडचणींमुळे गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्यसेवेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि अर्थ विभागाच्या मुख्य सचिवांनी जातीने लक्ष घालून न्याय द्यावा, असे आवाहन जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू मसुरकर यांनी केले आहे.