कृष्णा कंपनीची कोट्यवधींची थकबाकी तातडीने द्या; गोरगरीबांसाठी सिटीस्कॅन पुन्हा मोफत करा

सावंतवाडी, कणकवलीसह राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये शुल्क आकारणी सुरू; राजू मसुरकर यांची शासनाकडे मागणी

सावंतवाडी :

महाराष्ट्रातील विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये PPP तत्त्वावर सिटीस्कॅन सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या कृष्णा प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे या कंपनीची शासनाकडे थकीत असलेली कोट्यवधी रुपयांची बिले तातडीने अदा करून गोरगरीब रुग्णांसाठी सिटीस्कॅनची सुविधा पुन्हा मोफत करण्यात यावी, अशी मागणी जीवन रक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा जिल्हा काँग्रेस सरचिटणीस राजू मसुरकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सुमारे ४० ठिकाणी, विविध जिल्ह्यांतील तालुक्यांच्या ठिकाणी कृष्णा प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे या कंपनीमार्फत PPP तत्त्वावर सिटीस्कॅन मशिन बसविल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय तसेच कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात सिटीस्कॅन सुविधा मंजूर व्हावी यासाठी आपण तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे निवेदन केले होते. त्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत या दोन्ही ठिकाणी सिटीस्कॅन मशिनरीला मंजुरी मिळाली, असे मसुरकर यांनी सांगितले.
या सुविधेअंतर्गत सिटीस्कॅन मशिनसाठी आवश्यक असलेले टेक्निशियन, स्टाफ तसेच मशिनची देखभाल व दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च संबंधित कृष्णा कंपनीकडून केला जातो. शासनाकडून कंपनीला सिटीस्कॅनसाठी जागा आणि वीज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
सुरुवातीला ठरावीक घटकांना मोफत सुविधा
शासनाच्या निर्णयानुसार सुरुवातीच्या काळात अंध, अपंग, मूकबधिर, कर्णबधिर तसेच दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांसाठी सिटीस्कॅन सेवा मोफत उपलब्ध होती. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात शासकीय रुग्णालयांमधील सेवा सर्व रुग्णांसाठी मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सिटीस्कॅन तपासणी आणि रिपोर्टही रुग्णांना मोफत मिळत होते. या सेवेसाठी शासनाकडून संबंधित कंपनीला प्रति रुग्ण शुल्क अदा केले जात होते.
चार महिन्यांपासून बिले थकीत; रुग्णांवर आर्थिक भार
मात्र मागील चार महिन्यांपासून आरोग्य विभागाचे सचिव आणि अर्थ विभागाकडून कृष्णा कंपनीची कोट्यवधी रुपयांची बिले थकीत असल्याने राज्यातील अनेक ठिकाणी सिटीस्कॅनसाठी रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप राजू मसुरकर यांनी केला आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गोरगरीब रुग्णांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, विद्यमान पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री, आमदार दीपक केसरकर तसेच मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून कृष्णा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची थकीत बिले अदा करावीत आणि शासकीय रुग्णालयांमधील सिटीस्कॅन सेवा पुन्हा सर्वसामान्य व गोरगरीब रुग्णांसाठी मोफत सुरू करावी, अशी मागणी मसुरकर यांनी केली आहे.
वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, शासनाने थकीत रक्कम तातडीने अदा न केल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका गोरगरीब रुग्णांना बसत आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही राजू मसुरकर यांनी म्हटले आहे.
वृत्तातील आरोपांना योग्य श्रेय द्या
पुनरुक्ती कमी करून बातमी संक्षिप्त करा
राजकीय संदर्भ अधिक तटस्थ करा