पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला यश; जलसंधारण, मृदसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या कामांना मिळणार नवी गती
कणकवली :
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) कार्यालयास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून पालघर, वर्धा आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलसंधारण आणि मृदसंधारण क्षेत्रातील कामांना अधिक वेग मिळणार असून विकास प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शासनाकडे केलेला सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाल्याने जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे.
यापूर्वी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एकच कार्यकारी अभियंता कार्यालय कार्यरत होते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर अतिरिक्त ताण येत होता. आता स्वतंत्र कार्यालय मंजूर झाल्यामुळे जिल्ह्यातील जलसंधारण, मृदसंधारण, जलसंवर्धन आणि पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला असून प्रत्येक कार्यालयासाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
स्वतंत्र कार्यालय सुरू झाल्यानंतर जलसंधारण क्षेत्रातील विविध विकासकामांना नवी दिशा मिळणार असून शेतकरी, ग्रामस्थ आणि नागरिकांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे. प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत गती येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जाणारा हा निर्णय जलसंधारण क्षेत्रात दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
