*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*दलितवस्ती सुधार निधी घोटाळा*

पारावरच्या सभा मिटींगा काळानुसार बंद झाल्या आणि उघड्यावर गावातील घडामोडी योजना. गावातील चांगल्या वाईट गोष्टी लोकांना कळत होत्या त्याच आत्ता काळानुसार ग्रामपंचायत ह्या नावाने चार भिंतींच्या आत गेल्या आणि खराखुरा भ्रष्टाचार होण्यास सुरुवात झाली.चार भिंतीच्या आतील होणारे कोणतेही काम आढावा. ग्रामसभा. ग्रामपंचायत कारभार. गावातील होणारी उलाढाल. लोकांना कळायची बंद झाली आणि चोरांना मनमानी कारभार करण्यासाठी मैदान मोकळे झाले. गावातील विकासाची कामे. रस्ता. गटारी. समाजमंदिर. स्मशानभूमी पाणीपुरवठा. लाईट. स्वच्छता. पाण्याच्या टाक्या. आर्थिक. सामाजिक. वैद्यकीय. शैक्षणिक. योजना. गावातील अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. इतर मागासवर्गीय जाती. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब . अनाथ मुलं. दुर्धर आजार असणारे लोक. पेन्शन धारक. स्वस्त आणि रास्त भाव दुकान. रमाई आवास योजना. पंतप्रधान आवास योजना. वाल्मिकी आवास योजना. शबरी आवास योजना. महात्मा गांधी शौचालय योजना. विविध शासकीय दाखले. वाहनांची संख्या. झाडांची संख्या. गुरेढोरे गणना. गायरान. देवस्थान जमीन. बलुतेदार संख्या. अशा एक ना अनेक योजना सुखसोयी यावर ग्रामपंचायत लक्ष ठेवावे लागते.
पूर्वीच्या काळात गावाच्या बाहेर असणारी वस्ती म्हंजे दलित वस्ती होय. पूर्वी या लोकांच्या वर विविध प्रकारचे जमीनदार. कुलकर्णी. यांनी. अन्याय केले. मंदिरात प्रवेश नाही.शिक्षणाचा अधिकार नाही. रस्त्यावर चालताना गळ्यात मडके बाधणे. पाठीला झाडू बांधने. गावातील स्वच्छता करणे. जळण फोडणे. असे आपणांस विचार केला तरी अंगावर काटा येईल असे अन्याय या दलित समाजावर झाले आहे. नंतर स्वातंत्र्य पूर्व काळात दलित समाजाला या वाईट प्रवाहातून बाहेर काढून आपले हक्क अधिकार आपण हाडामासाचे हिंदू आहात हे समाजावून लोकांच्यात क्रांती घडविणारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे आले आणि त्यांनी संविधान लिहिले आणि त्यामध्ये जास्तीत भर दलित मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजात प्रतिष्ठा.शिक्षणात आरक्षण. वैद्यकीय सवलत. नोकरी आरक्षण. मंदिरात प्रवेश. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी आणेजाने यांवर. अशा विविध माध्यमातून समाज पुढे आणण्यासाठी संविधान मध्ये लिहून ठेवले आणि त्यानुसार झालेले आजही आपणास दिसत नाही. आजही दलित समाजावर आर्थिक. सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक शासकीय योजना. यामाध्यमातून आजही अन्याय होत आहे.
दलितवस्ती सुधार हा आजच्या सरकार. शासन यांचा सर्वात मोठा नारा आहे. पण आज उलट दिसतं आहे. मतदार करण्यासाठी हया दलित समाजाच्या पाया पडणारे उमेदवार निवडणूक आली की आम्ही रस्ता करतो. गटर बांधणी. समाजमंदिर. स्मशानभूमी. शाळा. पाण्याच्या पाण्याची सोय. मुलांना मोफत आणि हक्काचे शिक्षण. रेशन. अशा अनेक आश्वासनाचा पाऊस पडतो आणि ज्यावेळी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होते. निवडून आलेला उमेदवार दलित वस्तीच्या नावाने लाखो रुपये निधी आणून त्याचा वापर दलित वस्तीत न करता वेगळीकडे केला जातो आणि त्यामध्ये लाखों रुपयांचा खपला केला जातो आणि खरोखरच गरज असणारा घटक मागचं राहतो. योजनेची प्रसिध्दी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर सर्वदुर करावी.
योजनेचा लाभ यापूर्वी एकादाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.
ग्रंथालयातील पुस्तके घरी वाचण्यास देऊ नयेत.  संबधित ग्रा.पं. ने पुस्तकाची नोंदवही अद्यायावत ठेवावी.
ग्रथालयातील पुस्तके गहाळ, चोरी होणार नाहीत अथवा त्यांचा वाळवी लागणार नाही किंवा ते पावसाने भिजणार नाही याची सर्व जबाबदारी संबधित ग्रा.पं. वर राहिल तसा ग्रा.पं. वर राहिल तसा ग्रा. पं. चा ठराव आवश्यक आहे
ग्रथालय सोईनुसार ठराविक वेळेत उघडे ठेवावे.  सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल
सदरचे अनुदान ग्रा.पं. स वस्तूस्वरुपात देय राहिल त्यामध्ये रक्कम रु. १५,०००/- फर्निचरसाठी व  रु. १०,०००/- पुस्तकांसाठी राहिल.
प्रस्ताव ग्रामसभेकडून शिफारस होऊन संबधित गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत समाज कल्याण विभागास विहित प्रपत्रात प्राप्त झालेनंतर समाज कल्याण समिती मध्ये मान्यता देण्यात येईल
सदरची योजना दलित वस्ती मध्ये राबविण्यात यावी.  दलित वस्ती मध्ये समाज मंदीर नसेल अथवा पुरेशी
नविन समाज मंदीर बांधकाम (स्मशानभूमि, व्यायाम शाळा आदिवासी गाव व वस्त्यांसाठी तसेच अनु. जातीची ५० पेक्षा कमी मा.व. वस्ती
* पात्रतेबाबतचे निकष
सदर योजना अनु.जमाती वस्तीसाठी व अनु.जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.
या योजनेतंर्गत पूर्वी  लाभ दिलेला नसावा.
सदर योजना दलित वस्ती सुधार योजना या योजनेच्या नियम अटी शर्तीनुसार ग्रा.पं. स रककम अदा करावी.
अपूर्ण कामे प्रथ्‌ंम प्राधान्याने पूर्ण करणेसाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झालेनंतरचा नविन प्रस्तावांना मंजूरी.
योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.
शा.नि. मागास/१०९८/प्रक्र.७३/३४ दि. २०/१०/१९९९ नुसार नमूद केलेल्या अटी व शर्ती लाभार्थीवर बंधनकारक राहतील.
* दलितवस्ती/समाजमंदिरामध्ये ग्रंथालयास सौर पथदिप/इमर्जन्सी लाईट
पात्रतेबाबतचे निकष
सदर योजना मागासवर्गीय संवर्गातील दलितवस्तीमध्ये समाजमंदिर/ग्रंथालय असलेल्या जागेच्या प्रांगणात सौरपथदिप बसविण्यात यावेत.
हमी कालावधीनंतर सौरपथदिप देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रा.पं.ची राहील.
सदर योजना महाऊर्जा विभाग यांच्या सहमतीने व मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात यावी.
ज्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा आहे तेथे सौरपथदिप पुरविणेत येणार नाहीत.
सौरपथदिपाचा दुरुपयोग झाल्यास किंमतीनुसार दंडात्मक रककम संबंधीत ग्रा.पंचायतीकडुन वसुल करण्यात येईल.
दलितवस्तीमध्ये ग्रंथालय व समाजमंदिर सुस्थितीत चालु असल्याचा ग्रा.पं.चा ठराव आवश्यक. समाजघटकाला स्वसमाजबांधवांनी सामाजिक, राजकीय, आणि आर्थिक दृष्ट्या युगानुयुगे उपेक्षित ठेवला, त्या घटकाला दलित म्हणतात. भारताच्या २०११ च्या जनगणेनेनुसार देशात या अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६% किंवा २०.१४ कोटी आहे. ही संख्या भारतातील मुस्लिमांहून ३ कोटी तर आदीवासींहून (अनुसूचित जमाती) १० कोटींनी अधिक आहे.
* दलित हा शब्द आहे जो तथाकथित खालच्या जाती स्वतःला संबोधण्यासाठी वापरतात . दलित म्हणजे तुटलेला आणि हा शब्द वापरून, खालच्या जाती त्यांच्याशी गंभीरपणे भेदभाव कसा होता, आणि अजूनही होत आहे, हे दाखवत आहेत. हे उत्तर उपयुक्त होते का?
* दलित चळवळ हा उच्चवर्णीयांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्वावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणारा संघर्ष आहे. भाषणे, साहित्यकृती, नाटके, गाणी, सांस्कृतिक संस्था आणि इतर सर्व संभाव्य मोजमापांच्या माध्यमातून न्यायासाठी आसुसलेली ही जनसामान्यांची चळवळ आहे. *अनुसूचित जाती या देशातील त्या जाती/वंश आहेत ज्यांना पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे आणि भौगोलिक अलिप्ततेमुळे अस्पृश्यतेच्या जुन्या प्रथेमुळे उद्भवलेल्या अत्यंत सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा त्रास होतो आणि ज्यांचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे
* धर्माने जातिव्यवस्था नावाच्या कठोर सामाजिक पदानुक्रमाला बळकटी दिली ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या सामाजिक स्थानाच्या बाहेर जाणे जवळजवळ अशक्य झाले . गुप्त साम्राज्याच्या काळातील सम्राटांनी हिंदू धर्माचा एकात्म धर्म म्हणून वापर केला आणि वैयक्तिक मोक्षाचे साधन म्हणून हिंदू धर्मावर लक्ष केंद्रित केले.
* शिक्षण क्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेमधील गुणानुक्रमाणे प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना व कमीत कमी ५०% गुण असणारयांना हि शिष्यवृत्ती दिली जाते.
या योजनेमधुन अनुसूचित जातीच्या इ.५ वी ते १० वी मध्ये असणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांना रु. १०००/- प्रमाणे तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील इ.५ वी ते इ. ७ वी विद्यार्थ्यांना रु ५००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. प्रत्येक लाभार्थीस ४७००० रु. अनुदान मंजुर करण्यत येईल. त्यामध्ये लाभार्थ्याने रक्कम रु. ३००० स्वहिस्सा खर्च करावयाचा आहे.
सदर स्वहिस्सा रोख रक्कम देवून अगर श्रमदानाने अदा करावयाची आहे. लाभार्ठीचा पहिला हफ्ता करारनामा झाले नंतर रु.१५००० व रु. १८००० हजाराचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर हफ्त्याने पैसे जमा होत राहतील.
ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थी हा बेघर अथवा भूमीहीन अथवा त्याचे नावे घर असेल तर ते कुदामोडीचे असणे आवश्यक आहे.
मागासवर्गीयांना लोखंडी स्टोल पुरविणे
लाभार्थी निवड ही ग्राम सभेत करण्यात यावी.
लोखंडी स्टोलचा दूरपयोग झाल्यास रक्कम लाभार्थीकडून एक रकमी वसूल केली जाईल.
स्टोल ठेवण्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असावी व जागेचा पुरावा म्हणून ७/१२ व ८ अ देणे आवश्यक आहे.
लोखंडी स्टोल हा उद्योग व्यवसायासाठी वापरात आणण्यासाठी येईल असे लाभार्थीकडून रु. १०० चा स्टंप पेपरवर लेखी घेण्यात यावा.
जागा भाड्याची असल्यास जागा मालकाचे संमतीपत्र व भाडे करारनामा आवश्यक, व्यवसाय करण्यासाठी गरम पंचायतीचा ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक असते.
मागासवर्गीयांना पीठ गिरणी पुरविणे -:
लाभार्थीस वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात येईल.
लाभार्थीकडून लाभाचा दुरुपयोग होणार नाही असा करारनामा रु. १०० चे स्टंप पेपरवर करून घेण्यात येईल.
पीठ गिरणी व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असल्यास त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रामपंचायत ८ अ जोडणे आवश्यक असते.
विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा देण्यात यावा.
पीठ गिरणी कालावधीनंतर नादुरुस्त झाल्यास दुरुस्ती लाभार्थीने स्वतः करावी.
समाजातील मागासवर्गीयांचा विकास व्हावा यासाठी तसेच दुर्बल घटक हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये यावा या दृष्टीने समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजनाचा लाभ घेता यावा. तसेच विकास व्हावा हा मुख्य हितकारक प्रवाहात यावा यासाठी शासन सरकार नेहमीच प्रयत्नशील आहे.
* वृद्ध व अपंग गृहे योजने अंतर्गत वृद्धाश्रम योजना राबविली जात असते. या योजने अंतर्गत ज्या व्यक्ती निराधार आहेत. ज्या व्यक्तींना काल्याही प्रकारचा आधार नाही अशी व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेअंतर्गत समाज कल्याण विभागा मार्फत महिना ५०० रु. प्रमाणे मान्य संख्येला शासनातर्फे अनुदान देण्यात येत असते.
* राज्यतील दुर्बल घटकांची विशेष काळजी पुर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक अन्याय यापासून त्याचे संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली.
या विभागाद्वारे तळागाळातील गावपातळी पर्यतच्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, अपंग व दुर्बल इ. घटकांना  शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेता यावा जेणेकरून त्याचे जीवनमान उंचविता येईल व त्यांना सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ घेता येईल. यासाठी समाज कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील आहे.
थोडक्यात, समाजातील मागासवर्गीय घटकांचा विकास करणे हेच समाज कल्याण विभागाचे उद्दिष्टे आहे.
* १९५४ साली २,९४,४६o गावांत ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. प्रत्येक राज्यात त्यासाठी वेगळे खाते निर्माण करण्यात आले. पंचायतींना शेतसाऱ्याच्या १५% व स्थानिक कराच्या २५% रकमा अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद झाली. गावाच्या उत्पन्नाची साधने पुढीलप्रमाणे होती : * भाग (म्हणजे एक षष्ठांश शेती-उत्पादन), * फळबागांवरील कर, * विवित म्हणजे कुरणावरील कर, * वर्तनी म्हणजे रहदारीवरील कर * रज्जू म्हणजे सामूहिक वस्तीसाठी कर आणि * चोररज्जू किंवा चौकीदारी. ५ ते १o किंवा कधी २o ते ४o गावांकरिता गोप नावाचा खास अधिकारी नेमलेला असे. कर वसूल करणे हे त्याचे मुख्य काम असे. त्याची इतर कामे पुढीलप्रमाणे होती : * गावागावांतील सरहद्दीचे वाद मिटविणे, * जमिनीच्या उपयोगाचे दप्तर ठेवणे, * जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची नोंद ठेवणे, * शेतसारा न देणाऱ्या जमिनी व गावे यांची नोंद ठेवणे, * व्यक्तींना व संस्थांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे दत्पर ठेवणे, * खानेसुमारीविषयक माहिती जमविणे, *जनावरांची खानेसुमारी करणे, * प्रत्येक गावातून मिळालेले सोने, इतर खनिज, दंड, उपकर वगैरेंची नोंद ठेवणे, * प्रत्येक गावातील कारागीर व स्त्रिया यांची यादी ठेवणे, * स्त्री-पुरुष, मुले व तरुण यांच्या याद्या, त्यांचा व्यवसाय, उत्पन्न इ. माहिती ठेवणे.
* हाउस ऑफ कॉमन्सच्या १८१२ सालच्या नियामक समितीने त्या सुमारास मद्रास प्रांतातील एका गावात *प्रमुख—मुखिया, * हिशोबनीस, *कोतवाल, * सीमानिर्धारक, * तलाव व जलसिंचन अधीक्षक, * पुरोहित, (७) पंतोजी—शिक्षक हा अधिकारी व सेवकवर्ग आढळून आल्याचे एका अहवालात (पाचवा अहवाल) नमूद केले आहे, असे डॉ. मथाई यांनी सांगितले आहे. यांशिवाय प्रत्येक गावी साधारणपणे** ज्योतिशी, सोनार, सुतार, धोबी, न्हावी, गुराखी, वैद्य, देवदासी, गायक, कवी वगैरे असतात.* या सगळ्यांना वतन म्हणून जमीन असे वा बलुते मिलण्याची तरतूद असे. महाराष्ट्रात मराठा-अंमलातही हीच परिस्थिती होती. वरील विवेचनावरून ब्रिटीशपूर्व व प्राचीन काळातही भारतात परंपरेने चालत आलेली व अनौपचारिक अशी ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती; तिला गावाच्या कारभारामध्ये बरीचशी स्वायत्तता होती आणि तिच्या देखरेखीखाली ग्रामीण जीवनाच्या विविध गरजा भागविण्याकरिता खास अधिकारीवर्ग काम करीत होता, हे स्पष्ट होते
* १८८o साली नेमलेल्या दुष्काळ आयोगाने अशी शिफारस केली, की दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी ग्रामपंचायतींसारख्या संस्थांचा उपयोग केला जावा. पुढे व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपनने प्रांतिक वित्तव्यवहारावर जो ठराव लागू केला, त्यात जिल्हाबोर्डांच्याही खालच्या पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था विकसित होतील, अशी आशा प्रकट केली होती. त्यानुसार मुंबई, मद्रास व बंगाल या प्रांतांत १८८४ व १८८५ साली स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदे संमत झाले. त्यांनुसार ग्रामपंचायतींकडे पुढील कामे सोपविली होती : * सार्वजनिक रस्त्यावरील दिवाबत्ती; * सार्वजनिक रस्ते, गटारे, तळी, विहिरी यांची स्वच्छता; * दवाखाने, शाळा यांची उभारणी व देखरेख; *सार्वजनिक रस्ते, गटारे वगैरे बांधणे व दुरुस्ती करणे; * पाणीपुरवठा; * सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी
* फौजदारी क्षेत्रात भारतीय दंड संहितेमधील रु. २o पेक्षा कमी रकमेच्या चोऱ्या, संसर्गजन्य रोग फैलावणे, दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी दंगामस्ती करणे वगैरे गुन्हे, तसेच जनावरांना क्रूरपणे वागविण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा, प्राथमिक शिक्षण कायदा, देवीची लस टोचून घेण्याचा कायदा, परवानगीशिवाय घर बांधणे वगैरेंसारख्या गुन्ह्यांची प्रकरणे न्यायपंचायतीसमारे चालविता येतात. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांबाबत रु. २ ते २o पर्यंत दंड करण्याचा न्यायपंचायतीला अधिकार आहे. कुठल्याही कारणास्तव कैदेची शिक्षा न्यायपंचायत देऊ शकत नाही. न्यायदानाचे काम व्यवस्थितपणे व्हावे, म्हणून न्यापंचायतींवर देखरेख ठेवण्याचे काम जिल्हा वसत्र न्यायालयांकडे सोपविण्यात आले आहे.
वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपणांस हवी असल्यास आपणं आजच आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये माहिती अधिकार दाखल करावा आणि खालील माहिती मिळवावी
* ग्रामपंचायत वार्षिक सवमिळकत किती??
* ग्रामपंचायत हद्दीतील अपंग लोक किती??
* ग्रामपंचायत हद्दीतील दलित मागासवर्गीय. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. संख्या लोकवस्ती लोकांची संख्या किती??
* ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसेवक कार्यालयात मुक्कामी आहे कां??
* ग्रामपंचायत हद्दीतील गायरान देवस्थान जमीन किती एककर मध्ये??
* ग्रामपंचायत हद्दीतील बाजार. दुकान गाळे यांची संख्या होणारी मिळकत किती??
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859

🎋🎋🌾🌾🌴🌴🌱🌱🎋🎋🌾

*_शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसाठी एक छोटीशी मदत_*

*_🥭🌴आंबा, नारळ, सुपारी,आणि काजू साठी अत्यंत गरजेची असणारी उत्पादने_*

*🎋🌴🌾 Maharashtra agro fertilizer and chemicals* 🎋🌴🌾
*kolhapur*

*_👉डायरेक्ट फॅक्टरी दरांमध्ये, उपलब्ध._*
*_👉मधल्या कुठल्याच मेडीयटरचा समावेश नसल्यामुळे कमी दरांमध्ये अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचे सेंद्रीय खत उपलब्ध_*
*_👉 कल्पवृक्ष आणि निंबोळी पावडर संतुलन ऑर्डर नुसार पोहच करण्याची व्यवस्था_*

*🔹जमिनीच्या सुपीकते बरोबरच उत्पन्नात देखील भरघोस वाढ*

*🔸पिकांची उत्तम वाढ*
*🔹 रोग प्रतिकारक शक्ती वाढते*
*🔸जमिनीचा सामू समान ठेवण्यास मदत*
*🔹 पानांचा व फळांचा आकार वाढतो*
*🔸फळे मोठी होणे*
*🔹प्रकाश संश्र्लेशन कार्य वाढवते.*
*🔸निरोगी आणि विषमुक्त पिके*

*👉आजच संपर्क करा*

*Maharashta agro fertilizer and chemicals.kolhapur.*

*📲9823857786*
*📲8208657954*

*Advt web link 👇*

———————————————-