*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र), उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण*

मूलभूत हककासंबधीचया तरतुदीवर सर्वात मोठा गहजब करण्यात आला आहे १३! वया कलमास अनेक अपवाद ठेवून मूलभूत हक्कांचा गाभाच खाण्यात आला आहे. अशी टीका करण्यात येते. टिकाकाराना वाटते की मूलभूत हक्क हे अनिर्बंध असल्याशिवाय मूलभूत होऊ शकत नाही. याबाबत ते अमेरिकेच्या घटनेचा आधार घेतात. असे म्हणले जाते की अमेरिकेच्या बिल आॅफ राईट्स मध्ये असलेल्या हक्कांवर बंधने नसल्यामुळे ते खरया अर्थाने मूलभूत आहेत. ही टीका गैरसमजुती वर आधारलेली आहे. असे म्हणताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना दुःख होते. मूलभूत हक्क व सामान्य हक्क यामध्ये फरक दर्शविताना जी टीका केली जाते ती रास्त नाही. मूलभूत हक्क हे अनिर्बंध हक्क आहेत असे म्हणणे बरोबर नाही. मूलभूत हक्क व इतर सामान्य हक्क यातील खरा फरक असा आहे की सामान्य हक्क हे करार मदाराने प्राप्त होतात तर मूलभूत हक्क राष्ट्राचा कृपेने मिळतात यामुळे त्या हक्कांवर राष्ट्रांस निर्बंध ठेवता येत नाही
अमेरिकेतील मूलभूत हक्क अनिर्बंध स्वरूपाचे आहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे परिशीलन केल्यास हे सहज दिसून येईल घटना मसुद्यातील कलम १३ समर्थनार्थ सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल उद्धृत केल्यास भरपूर कल्पना येईल. गिटलो विरुद्ध न्युयॉर्क या खटल्यात. गुन्हेगारांची अराजकता या कायद्याचा सनदशीर बद्दलचा प्रश्न उद्भवला होता. हिंसेचा प्रकार करणार्या वरील कायद्यान्वये शिक्षा ठरलेली आहे त्यावेळी सुप्रीम कोर्ट म्हणते
घटनेनुसार दिलेल्या भाषणं स्वातंत्र्य आणि लेखन स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध पणे भाषणं करण्याचा अथवा बेजबाबदार प्रकाशन प्रसिद्ध करण्याचा परवाना होऊ शकत नाही. फार दिवसांपासून हे तत्व प्रस्थापित झालेले आहे भाषण स्वातंत्र्य दुरूपयोग करण्याचे व दुरूपयोगामुळे ओढविणार या शिक्षेपासून संरक्षण मिळण्याचे लाईन्स हे मूलभूत हक्क देऊ शकत नाही
यास्तव अमेरिकेतील मूलभूत हक्क अनिर्बंध आहेत व मसुद्यातील हक्क निर्बंध आहेत हे म्हणणे चुकीचे आहे
असा युक्तिवाद केला जातो की जर मूलभूत हक्कांवर काही बंधने ठेवावयाची असतील तर खुद्द ती घटनेचेच ठेवावीत परंतु घटना अशी बंधने ठेवणार नसेल तर परस्थिती नुसार ती बंधने ठेवण्याचे कार्य न्यायालयाकडे सोपवावे या युक्तिवादास अमेरिकन घटनेचा आधार घेतला जातो. अमेरिकन घटनेचा हा विपर्यास आहे असे मला वाटते अमेरिकन घटनेत असे काही एक नाही सभा संमेलनात एकत्रित येणयासंबधी हक्का खेरीज कोणत्याच मूलभूत हक्कांवर खुद्द घटनेने बंधने टाकलेली नाहीत त्याचप्रमाणे मूलभूत हक्कांवर निर्बंध ने. ठेवण्यास न्यायालयाला मोकळीक ठेवली आहे. हे म्हणणेही बरोबर नाही. ही बंधने टाकण्याचा अधिकार कांग्रेसचा म्हणजे विधिमंडळाचा आहे. अमेरिकन घटनेत ज्या वेळी प्रथमच मूलभूत हक्क समाविष्ट केले त्या वेळी ते अनिर्बंध होतें. लवकरच अमेरिकेनं कांग्रेसला हे दिसून आले की मूलभूत हक्कांवर मर्यादा ठेवणें अत्यावश्यक आहे. अशा मर्यादा टाकणे हे कितपत सनदशीर आहे हे ठरविण्याचे प्रश्न ज्या वेळी सुप्रीम कोर्टापुढे आला त्या वेळी असा युक्तिवाद करण्यात आला की मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार घटनेने कांग्रेसला दिलेला नाही त्यावेळी बंदोबस्ताचया अधिकारांचे नवे तत्व सुप्रीम कोर्टाने शोधून काढले व अनिर्बंध मूलभूत हक्कांचा पुरस्कार करणारे म्हणणे हाणून पाडले सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात पुढीलप्रमाणे मांडले आहे
जे कोणी भाषण स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करुन जनतेची नितीमत्ता खराब करतील जनतेच्या कल्याणाच्या आड येतील गुन्हेगारी उत्तेजन देतील अगर शांततेचा भंग करतील त्यांना शासन करण्याचा अधिकार राष्ट्रास आहे राज्याच्या बंदोबस्तासाठी सुप्रीम कोर्टास हा अधिकार वापरावा लागत असून याबद्दल कोणास आक्षेप घेता येणार नाही
घटना मसुद्यात हा मार्ग पत्करलेला नाही मूलभूत हक्क अनिर्बंध ठेवून सुप्रीम कोर्टाकडे धावणयाऐवजी थेट हिदसरकार यांनाच नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिलेला आहे एकूण अमेरिकन घटनेत तसेच सदर मसुद्यात मूलभूत हक्क अनिर्बंध नाहीत
मूलभूत हक्कांचा जोडून मार्गदर्शक तत्वे समिविषट केली आहेत. पार्लमेंट री लोकशाहीसाठी तयार केलेल्या घटनेतील हे अभिनव वैशिष्ट्य आहे. अशा तर्हेचे वैशिष्ट्य फक्त आयरिश सटेटचया घटनेत सापडू शकेल मार्गदर्शनाच्या तत्वावर देखील टीका झालेली आहे असे म्हणण्यात येतं की ही तत्वे म्हणजे केवळ सदिच्छा आहेत त्यांच्या पाठिमागे सत्ता नाही ही टीका अर्थहीन आहे
मार्गदर्शनाच्या तत्वावर कायदेशीर अधिकार नाही असे कोणी म्हणत असल्यास ते मी मान्य करतो परंतु त्यांना कसलाच अधिकार नाही हे मी कबूल करणार नाही ब्रिटिश सरकार आपल्या साम्राज्यातील वसाहतीतीचया गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नरांना ज्याप्रमाणे आदेशपत्र देत असेल त्याप्रमाणे या मार्गदर्शक तत्त्वांची योजना आहे हिंदूंच्या प्रेसिडेंटला व गव्हर्नरांना उधेशून ही मार्गदर्शक तत्वे सांगितली आहेत एका विशिष्ट पक्षास सत्तेवर आरूढ करण्यासाठी हिंदची घटना तयार केलेला नाही सत्ता कोणाच्या हाती असावी हे जनताच ठरवेवील मात्र राज्य करतयानी लोकशाहीच्या कसोट्यांवर उतरले पाहिजे याचा अर्थ असा की जे कोणी सत्ताधारी बनतील त्यांना आपल्या लहरीप्रमाणे ति वापरता येणार नाही राज्यसत्ता वापरतांना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन त्यांनी केले पाहिजे राज्यकर्ते यांच्या हातून या तत्वाचा भंग झाल्यास त्याबद्दलचा जाब त्यांना कोर्टापुढे द्यावा लागणार नाही हे खरे तथापि मतदारांपुढे त्याचा जाब द्यावाच लागेल ज्या वेळी खरया लोककल्याणाचा पक्ष राजसत्ता काबीज करण्याची धडपड करील त्या वेळी या तत्वाचे महत्व कळून येईल
मार्गदर्शनाच्या तत्वामागे कोणतीही शक्ति नाही म्हणून त्यांचा समावेश घटनेत करु नये असे म्हणणे रास्त नाही घटनेमध्ये कोणते स्थान त्यांना द्यावे याबाबत फारतर मतभेद होतील. ज्या कलमांच्या पाठिमागे शक्ति नाही त्यांची अडचण घटनेमध्ये करून ठेवणे बरे नव्हे हे मी कबूल करतो
काही टीकाकार म्हणतात केंद्र सरकार भलतेच मजबूत आहे तर काहीजण बोलतात सरकार यापेक्षाही दणकट झाले पाहिजे आमच्या मसुद्यात दोहोंचा मध्य साधला आहे केंद्र सरकार यांना अधिक सत्ता असू नये असे तुम्ही कितीही म्हणाला तरी सरकार बळकट झाल्याशिवाय राहणार नाही आधुनिक जगातील परिस्थिति अशी आहे की केंद्र सरकार बलवत्तर अपरिहार्य आहे. अमेरिकेच्या फेडरल सरकारची वृद्धि कशी झाली हे आपण लक्षात ठेवणयाजोगे आहे. घटनेनुसार अमेरिकन फेडरल सरकारला मर्यादित अधिकार होते. तरिपण सरकारने आपले पूर्वीचे क्षेत्र एवढे वाढविले आहे की त्यामुळे घटक राज्ये गिळांकृत झालेली आहेत हल्लीच्या परिस्थितीचा हा परिणाम आहे. हिंद सरकार वर देखील नव्या परिस्थितीचा परिणाम होऊन ते अधिक अधिक भक्कम झाल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या या प्रवृततीस आपण आळा घातला पाहिजे. त्यांचे वजन व शक्ति समसमान राहीली पाहिजे. नाहि तर जास्त वजनामुळे ते कोलमडून पडण्याचा प्रसंग यावयाचा
केंद्र सरकार आणि प्रांत यांचें एक प्रकारचें व केंद्र सरकार आणि संस्थाने यांचें दुसरया प्रकारचें घटनात्मक संबंध ठेवलाबधदल आमच्या मसुद्यावर टीका केली जाते. संस्थांनानी हिंद सरकारच्या सर्व खात्याचा स्विकार करावा. अशी त्यांच्यावर सकति नाही परराष्ट्र संबंध. संरक्षण. दळणवळण. एवढ्या खात्या पुरती सकति आहे. कंकरट लिसटही स्विकारण्याची सकति संस्थांना वर नाही सवताची घटना समिती बोलावून त्यांना आपापली घटना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. असे स्वातंत्र्य असणे दुर्दैवी व. असमर्थनीय गोष्ट आहे. या गोष्टी मुळे खुद्द संस्थानाच्या प्रगतीला धोका पोहोचेल. केंद्र सरकारला आपली सत्ता सर्व ठिकाणी सारखी वापरता येणार नाही. अशी सत्ता असून नसल्यासारखी आहे. युद्धजन्य काळात या घोटाळ्यामुळे राष्ट्रांवर कठिण प्रसंग गुदरलयाशिवाय राहणार नाही. यातून अंत्यंत अनिष्ट गोष्ट ही की संसथानाना आपले सैन्य ठेवण्याची मुभा घटना मसुद्यात अन्वये ठेवलेली आहे. ही तरतुद अंत्यंत प्रतिगामी व धोकेबाज असून त्यामुळे हिंदचे तुकडे होतील आणि केंद्र सरकार उखडले जाईल असे मला वाटते. मसुदा कमिटीचे संस्थांना संबंधीत तरतूद मोठ्या आनंदाने लिहिली आहे. अशातला भाग नाही. प्रांत व संस्थाने यांचें केंद्र सरकारशी असणारे घटनात्मक संबंध सुसूत्रता असावी. आशी मसुदा कमिटीची फार इच्छा होती. दुर्दैव असे की याबाबतीत कमिटीस काहीच सुधारणा करता आली नाही
घटना मसुद्याचा पहिल्या कलमात हिंदचे वर्णन. युनियन आॅफ स्टेटस. राजयसंघ असे केले आहे त्यासंबंधी काहीजण टीका करतात फेडरेशन ऑफ स्टेटस असे हिंदचे वर्णन असावयास पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे पडते एकतंत्री राज्यपद्धती असलेल्या दक्षिण आफ्रिकन राज्याचे वर्णन युनियन म्हणून केले आहे. हे खरे आहे. पण कॅनडाचे फेडरेशन असूनही त्यास युनियन म्हणूनच संबोधण्यात येते तेव्हा हिंदचे वर्णन युनियन म्हणून केल्याचे भाषेच्या संप्रदायास काही बाधा येते असे नव्हे. युनियन हा शब्द बुध्दी पुरसकर वापरलेला आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. कॅनडा या घटनेत युनियन हा शब्द का वापरला आहे हे मी सांगू शकतो. मसुदा कमिटीस ही गोष्ट स्पष्ट करावयाची होती की हिंद सरकार हे फेडरल असले तरी प्रांतीय राज्याचा करार मदारामुळे ते स्थापन झालेले नाही. अर्थात कोणत्याही प्रांतीय सरकारास हिंदपासून फुटून निघण्याचा अधिकार नाही. जरी कारभाराविषयी सोयीसाठी देशांचे विभाग पाडले असले तरी देश एक. लोक एक आणि घटनाही एकच आहे. घटक राज्यांना फेडरल सरकारातून फुटून निघण्याचा अधिकार नाही हे प्रस्थापित करण्याकरिता अमेरिकेनं लोकांना यादवी युद्ध खेळावे लागले. यास्तव वरील गोष्ट निर्विवाद पणे कळावी मसुदा कमिटीने युनियन शब्दांची योजना केली आहे
घटनेतील दुरुस्ती विषयक जी कलमे आहेत त्यावरही कडाडून टीका करण्यात आलेली आहे घटनेत दुरुस्ती घडवून आणणे कठीण आहे कसे म्हटले जाते. काही वर्षांपर्यंत तरी घटनेत साध्या मूजाॅरिटीने दुरुस्ती करता यावी. असेही सुचविण्यात आले आहे. सांप्रतची घटना समिती पौढ मतदान द्वारे निवडणून येणार्या भावी लोकसभेत तो अधिकार नाकारला आहे. अशीही टीका झालेली आहे या टीकाना कोणताही आधार नाही असे मी स्पष्ट पणे म्हणतो अमेरिकेनं व आॅसटेलिया घटनांकडे पाहिल्यास हे दिसून येईल की हिंद घटनेत दुरुस्ती घडवून आणणे सोपे आहे जनमताचा कौल वैगैरेसारखी पध्दती घटना मसुद्यात ठेवलेली नाही केंद्र व प्रांतीय विधिमंडळाच्या हाती घटना दुरुस्ती सत्ता ठेवलेली आहे केवळ दोनच बाबतीत प्रांतीय विधिमंडळाच्या संमतीची अट ठेवलेली आहे घटनेतील बाकी दुरुस्ती लोकसभाच करणार आहे दुरुस्ती संबंधीत एकच अट आहे आणि ती ही की प्रत्येक सभागृहातील हजर असलेल्या व मत देणार या सदस्यांच्या २/३ संख्येने आणि एकूण सदस्यांच्या बहुसंख्येने ही करावी यापेक्षा सोपी पध्दती शोधून काढणे कठीण आहे
सध्याची घटना समिती व भावी लोकसभा यांच्या दर्जा तील फरक लक्षात न घेतल्यास बराच गोंधळ निर्माण झाला आहे. सध्या घटना समितीस पक्षपाती हेतू नाहीत ब-यापैकी व कार्यक्षम घटना बनविणयापलिकडे तिला काही साधवायचे नाही. एखादे विशिष्ट बिल पास करून घ्यावयाचे आहे या हेतूने घटनेचे कोणतेही कलम लिहिलेले नाही भावी लोकसभा घटनेमध्ये दुरुस्ती करणारं असेल तर पक्षीय दृष्टी राहीलं एखादे बिल पास करण्याच्या हेतूनेच भावी लोकसभेतील एखाद्या पक्ष घटनेत दुरुस्ती मागेल अशा पध्दतीने असेल तर सध्याच्या घटना समितीस तसा काहीच पक्षीय हेतू नाही
मार्गदर्शक तत्त्वांतून भविष्यात भारतीय समाज अर्थव्यवस्था कशी असावी याचे चित्र रेखाटले आहे. या आदर्शाची उभारणी करण्यासाठी सरकारने झटावे अशी अपेक्षा केली आहे. गेल्या चार दशकातील अनुभवात असे प्रयत्न करताना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो असे लक्षात आले आहे. या दोन्हीत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न घटना दुरुस्तीतून व न्यायालयीन निवाडयातून केलेला दिसतो. तथापि मार्गदर्शक तत्वाच्या दिशेने झालेली प्रगती लक्षणीय नाही. आदर्श लोककल्याणकारी राज्य फार दूरवर आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष
*अहमद नबीलाल मुंडे*
९८९०८२५८५९