येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यानी जाहीर केले आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी बाबत साहित्य अकादमी प्राप्त साहित्यिक प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर यांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत या शंकांचे निरसन करण्याची आवश्यकता आहे त्यांनी व्यक्त केली आहे प्राध्यापक बांदेकर यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी बरीचशी घाईगडबडीची वाटते आहे. माझ्या मनात काही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. (ते कदाचित चुकीचेही असू शकतात, पण एक नागरिक म्हणून मी गोंधळून गेलो आहे, त्यामुळे ते शंकानिरसनार्थ मांडावेसे वाटतात.) प्राध्यापक बांदेकर यांनी म्हटले आहे की ,नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी आवश्यक ती पूर्व तयारी या दोन-तीन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे काय?
, आता आर्टस, काॅमर्स, सायन्सऐवजी आठवीपासूनच संबंधित शाखांचे विषय निवडून ते बारावीपर्यंत घ्यायचे आहेत. त्यादृष्टीने आवश्यक असलेली नवी पुस्तके छापून पूर्ण होणार आहेत का? ,. दहावी बोर्डपरीक्षेऐवजी आठवी ते बारावी दर वर्षी दोन सेमिस्टरमध्ये परीक्षा होऊन ते मार्क्स बारावीच्या अंतिम परीक्षेतही मिळवले जाणार आहेत.
या आठवी ते बारावी वर्गांना शिकवणारे शिक्षक कोण असणार आहेत? त्यांचे शैक्षणिक क्वालिफिकेशन काय असणार आहे? पगार स्केल इ. काय असणार आहे? नव्या पॅटर्नला अनुसरून त्यांचे प्रशिक्षण होणार आहे का? ते कधी होणार आहे?, आठवी ते बारावीपर्यंतचे विषय पारंपरिकच असणार आहेत (उदा. विज्ञान, इतिहास, इ.) की त्यात कालनिहाय काही नवे विषय (उदा. फलज्योतिष, गोमूत्रचिकित्सा इ.) अंतर्भूत होणार आहेत? , आता दहावीपर्यंत माध्यमिक व अकरावीबारावी उच्चमाध्यमिक असा पॅटर्न संपुष्टात येणार असल्याने आधीच्या पॅटर्नप्रमाणे ज्या माध्यमिक शाळा फक्त दहावीपर्यंतच आहेत व जे उच्च माध्यमिकचे वर्ग सिनियर काॅलेजला जोडलेले आहेत, तिथे नवा पॅटर्न कसा राबवला जाणार आहे , पूर्वमाध्यमिक (पाचवी ते आठवी) व माध्यमिक (नववी ते बारावी) वर्ग एकाच इमारतीत भरणार असतील तर वेळेचे, वर्गखोल्यांचे नियोजन कसे राहील? सर्व शाळा या दृष्टीने सक्षम आहेत का? , या सर्व वर्गांसाठी विद्यार्थी संख्येचा निकष काय असणार आहे? , विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व संस्थाचालक यांना या संदर्भात विश्वासात घेतले गेले आहे काय?
असे अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष धोरण राबवताना समोर येत जातील. शिक्षण मंत्री व महाराष्ट्र शासन यांनी याबाबत विचार केला असेलच. तर त्यानी त्या संदर्भात हे जाहीर करून सर्वांना दिलासा देणे आवश्यक आहे असे वाटते. असे बांदेकर यांनी म्हटले आहे