⁰*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*
*हुंडा देऊन नवरदेव विकत घेणे आहे*
प्रत्येक धर्मात लग्नाची पध्दती वेगळी त्यासाठी कायदे वेगळे धार्मिक संस्कार वेगळं यामध्ये शासनाने काही कायदे कलम घालून दिले आहेत. सात जन्माच्या गाठी वर स्वर्गात बांधल्या जातात असं म्हणलं जातं पृथ्वीवर कोणासाठी कोणीतरी देवाने जोडी करून पाठवले आहे. पूर्वी लहान वयातच मुलीचं लग्न करून दिले जात होते. त्यामुळे कमी वयात मातृत्व आल्यामुळे मुलींची शारीरिक तयारी नसल्यामुळे मुलींचे मृत्यू प्रमाण जास्त होतें. मुलगी परक्याचे धन आहे लवकरात लवकर लग्न करून आपली जबाबदारी पूर्ण करणं हेच ध्येय मुलीच्या आई वडिलांचे असतें . यामुळे मुलींचे लग्न लहान वयातच केले जात होते. मुलींना शिक्षण नाही. महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी आपल्या अंगावर शेण घाण लोकानी टाकली मुलींना शिक्षणाच्या विरोध करण्यासाठी पण आपले ध्येय यांनी कधीच सोडले नाही. आणि मुलींची पहिली शाळा स्थापन करण्यात आली. बालविवाह रोखण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांचें मोलाचे कार्य आहे.
लोकांच्या अशा अपेक्षा वाढल्या मुलांना शिक्षण मिळाले त्यामुळे मुलं चार पैसे मिळवायला लागली लहान वयात होणारी लग्न शासनाने केलेल्या विविध महिला संरक्षण कायदा मुळं बंद झाली. आणि १६/१८/ वयातच मुलींची लग्ने करण्याचे बंधन लोकांवर घालण्यात आले. मुलांचे वय २०/२१ असे निश्चित करण्यात आले. मुलगी पाहणे. मुलींचा परिवार. मुलींच्या बापाची संपत्ती. मुलगी काळी गोरी. मुलगी शिक्षण किती. अशा विविध माध्यमातून मुलीची पाहणी आजही केली जाते.
शासनाने वय निश्चित केले आणि लग्नाचा बाजार भरला यामध्ये एक नवीन पध्दत पडली ती म्हणजे लग्नात वर दक्षणा देण्याची त्यांचे सुधारीत नाव म्हणजे हुंडा हा मुलांचा बाप सांगेल तेवढा द्यावा लागत असे. त्यातच मुलगी काळी असेल तर मग मुलांच्या बाप्पाचे हुंडा जास्त मागण्यांसाठी तोंड फुटते. आणि एखाद्या बापाची मुलगी नक्षत्रा सारखी असली तरी लग्नाला पैसा नाही म्हणून मुलींचा बाप एखाद्या मुलाचा हात धरून पळून जाण्याचा सल्ला देतो केवढ मोठ दुर्भाग्य आहे. मुलीच्या लग्नात हुंडा देण्यासाठी मुलीचा बाप आपल शेत विकतो. कर्ज काढतो. व्याजाने काढतो . यामागे उद्देश एवढाच असतो की आपल्या मुलीचे वैवाहिक जीवन सुखांत जाव तीला सासु सासरे नणंद जावा दीर. नवरा यांच्याकडून कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी मुलीचा बाप आपल सर्व पणाला लावतो आणि हुंडा देतो . पण खरोखरच त्या मुलीचं वैवाहिक जीवन सुखात राहतं कां?? हुंडा घेणारे यांनी त्या मुलीला शारीरिक मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली. गाडी. बंगला. सोन. घेण्यासाठी मुलीला आई बाप यांच्याकडून वारंवार पैसे आणण्याचा तगादा लावणे तसं त्या मुलीनं न केल्यास मुलीला जेवण न देणं. बांधून ठेवणे. अंगावर इजा करण. शिवीगाळ करणे. माराहान करणं. आई वडील यांना शिवीगाळ करणे. अशा सर्व प्रकारे मुलीला हुंड्यासाठी त्रास दिला जातो. यापेक्षा वेगळं म्हणजे जाळून मारणे. उपाशी मारणे. अशा घटना हुंड्यासाठी झालेल्या आपणं बघतो वाचतो आजही जगभरात दर तासाला एक विवाहित मुलगी जाचाला कंटाळून आत्महत्या करत आहेत. जगभरात बाळांतपण काळात वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने दर तासाला महिलांचा मृत्यू होत आहे. बलात्काराची छेडछाड. यांची सुध्दा प्रकरणे रोजच घडत आहेत. म्हणजे महिला बाहेर पेक्षा घरातच सुरक्षित नाही. महिलांना समान वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार पगार नाही.
** सरकारने शिक्षणाची मुदतवाढ केली आणि त्यामुळे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मुला मुलीच वय कमीत कमी ३० वर जात आहे आणि नोकरी यामुळे वयाचा ताळमेळ बसतं नाही त्यामुळे मुलांना मुली मिळत नाहीत. मुलीला मुलगा मिळत नाही यामुळे आजही बरेच मुल मुली विना लग्नाची राहिले आहेत.
**शासनाने हुंडा बंदी कायदा केला आणि लोकांना त्याबद्दल समोपदेशन. करणं यांसारख्या जाहीरात. मधून हुंडा न घेण यासाठी समाजाविणे असा कार्यक्रम आखला आहे. आज मुली सुद्धा शिकल्या आहेत. सर्वच ठिकाणी मुली सुद्धा पुरुष यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतं आहेत. घरातील आपल्या कुटुंबाची परिस्थिती मुली बघत आहेत. त्यामुळे हुंडा घेण व देण याचा विरोध आज मुली करतं आहेत. समाजात फार मोठा बदल झाला आहे. शासनाने विविध योजना महिला सबलीकरण. बचत गट. एस टी प्रवास. महिलांना उद्योग कर्ज. सामुहिक कर्ज योजना. अशा विविध सामाजिक. आर्थिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक. अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला आज सक्षम होत आहेत. त्यामुळे आज महिलांना कोणावरही
अवलंबून राहण्याची गरज नाही. पुरुष प्रधान संस्कृती मध्ये आपणं महिलांचे अधिकार आपण हिरावून घेत असतो. महिलांना घरातच काय पण बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी आपले मत मांडण्याचा अधिकार नाही. महिलांनी शिक्षण घ्यायचं नाही. नोकरी करायचीच नाही. मुल आणि चुल एवढंच काम या महिलांनी करावे असे मत पुरुष प्रधान संस्कृती मध्ये आपणांस पाहावयास मिळते. महिलांना घरात सुध्दा आपले मत मांडण्याचा अधिकार पाणी. घरची म्हणतात म्हणून घरच्यांच्या पसंतीत लग्न करणं. नोकरी करणं नाही. चारचौघीत जाण येण नाही. आर्थिक व्यवहार सुध्दा करणं नाही. यामुळे आजही महिलांची घुसमट होत आहे.
** स्त्रियांचे संवैधानिक अधिकार(भारतीय राज्य घटनेनुसार असलेले अधिकार)
** मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३
** हिंदू विवाह कायदा १९५५
** हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६
** आनंद विवाह कायदा १९०९
** आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७
** मुस्लिम विवाह कायदा
मुस्लिम स्त्री (घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा) १९८६
** भारतीय ख्रिस्तीविवाह कायदा १८७२
** पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६
** विशेष विवाह कायदा १९५४
विदेश विवाह कायदा १९६९
** धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा १८६६
** भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९
** हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६
** हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६
** विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९
** मुस्लिम स्त्रियांचा मालमत्ता व वारसा हक्काचा कायदा
** ख्रिश्चन स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
** पारसी स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
फौजदारी कायदे
** भारतीय दंडविधान कायद्यातील स्त्रियांसंबंधित महत्त्वाची कलमे
** स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६
** अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६
** वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९२९
** सती प्रथा प्रतिबंध कायदा १९८७
** मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१
** कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा १९५२, करार मजूर (नियोजन व निर्मूलन कायदा) १९७०
** किमान वेतन कायदा १९४८, ** वेतन प्रदान कायदा १९३६, ** समान वेतन कायदा १९७६
** राज्य कामगार विमा कायदा १९४८
** शेती-मळा लागवड कामगार कायदा १९५१
** नागरी अधिकारांच्या **संरक्षणासंबंधीचा कायदा १९५५
** कुटुंब न्यायालये कायदा १९८४
** हिंदू अज्ञानतत्त्व व पालकत्व कायदा १९५६
** राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९०
** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००६
** विधि सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७
** अर्भकासाठीचे कृत्रिम दुध व अन्य अन्न पदार्थ (निर्मिती,वाटप आणि पुरवठा नियमन) कायदा १९९२
** अनाथालये व धर्मदाय गृहांसाठीचा (देखरेख व नियमन)कायदा १९६०
** प्रतिबंधक कायदा १९६१- राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून साजरा केला जात असून हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. हे कायदे महिलांना माहित असायला पाहिजे. आणि पुढे येऊन हुंडा मागणाऱ्या विरुद्ध तक्रार सबंधित यत्रनेकडे केली पाहिजे . हुंडा म्हणजे लगणा मध्ये मुलीला दिलेले सर्व वस्तू , चीजवस्तू , कपडे ,रोख पैसे ,सोने इत्यादी.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा – या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या ३,६२५ इतकी असून यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी ७२ आश्रय गृहे तर ८२ संस्थांना सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे. २४ तासाच्या आत महिलाना मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळू शकतो.सुरक्षित निवाराही मिळू शकतो.
विशाखा गाईड लाईन्स – कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे
** देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या सर्व कार्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत. कर्नाटक मध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवदासी सोडण्याची प्रथा आहे.
लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा – मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटतांना दिसत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे. यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आणि नान कम्पोन्डोबल करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये गर्भातील लिंग तपासणी करणाऱ्या व्यक्तीला आणि अशी तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकाला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गर्भ लिग निदान करून मागणाऱ्या नातेवाईक आणि एजन्ट यांना ही दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गरोदर महीलेवर कोणताही गुन्हा या कायद्या ने दाखलहोत नाही. राज्य , जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या कायद्याच्या अमलबजावणीची यंत्रणा कायद्या मध्ये नमूद आहे. या कायद्याची अमलबजावणी आरोग्य विभागाकडे आहे. पोलिसाकडे हा गुन्हा दाखल होत नाही.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा – राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. बीड सह मराठवाडयात बाल विवाह हा प्रश्न गंभीर आहे. १८ वर्षाखालील मुलींचा विवाह सर्रास होताना दिसतात . यामागे मुलींची असुरक्षिता हे महत्त्वाचे कारण आहे. ग्राम बाल संरक्षण समिती मार्फत गाव पातळीवर बाल विवाह रोखण्याचे काम करण्यात येते. ग्रामसेवक ,आशाताई , अंगणवाडीताई, सरपंच , गावातील सामाजिक कार्यकर्ते , निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी , युवक , युवती यांचे एक एक प्रतिनिधी या सर्वांचा समावेश या समिती मध्ये आहे. या सर्वांची जबाबदारी आहे गावात एकही बालविवाह होणार नाही यांची खबरदारी गावातील सरपंच. उपसरपंच. ग्रामसेवक यांचे परम कर्तव्य आहे असा कोणताही बालविवाह झाल्यास यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल तसा शासनाने अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859
संवाद मीडिया*
*👮♂️👮♂️सिंधुदुर्ग सैनिक स्कूल, आंबोली👮♂️👮♂️*
*🔺समर हॉलिडे कॅम्प*🔺
*_🔹The colonel’s Academy for adventure & aero spots आणि सिंधुदुर्ग सैनिक स्कूल आंबोलीच्या संयुक्त विद्यमाने सिंधुदुर्ग सैनिक स्कूल आंबोली येथे उन्हाळी सुट्टीत साहसी व व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षण शिबिरे_*
*🔹शिबिर कालावधी – 15 एप्रिल ते 21 एप्रिल 2023 व 22 एप्रिल ते 28 एप्रिल 2023*
*🔹वयोमर्यादा – 10 वर्षावरील मुली व मुले*
*🔹प्रशिक्षणाचे विषय🔹*
*_🔸पिटी, योगा, कराटे, रॅपलिंग, ट्रेकिंग, व्हॅली क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, फायरिंग, लीडरशिप डेव्हलपमेंट, सेल्फ डिफेन्स, बर्ड अँड प्लांट ऑब्झर्वेशन, स्पोर्ट, ग्रुप डिस्कशन, गेस्ट लेक्चर वगैरे_*
*👇खालील लिंक वर क्लिक करून संबंधित माहिती सर्व फॉर्म सबमिट करावेत*
https://forms.gle/CVGoWJbpoiQ4yeGW8
*अधिक माहितीसाठी खालील नंबरवर संपर्क करा.*
*📲राजेंद्र गावडे : 9403366229*
*📲 संजय शिंदे : 9307051091*
*📲Office : 9420195518, 7822942081*
*Advt link …👇*
*————————————–*