बांधकाम कामगार महासंघाची मागणी…

मालवण

नोंदीत बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे थेट आर्थिक लाभ बंद करुन व थकवून मंध्यान्ह भोजन योजनेच्या नावाखाली कामगार विभागाचे मंडळ अधिकारी व ठेकेदार कंपनी कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेल्या मंडळाच्या पैशाची लूट करत आहेत. त्यामुळे भोजन योजना तत्काळ बंद करून केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार थेट रक्कम बांधकाम कामगारांच्या बॅंक खाती जमा करण्याची मागणी बांधकाम कामगार महासंघ जिल्हाध्यक्ष भगवान साटम यांनी केली आहे.
भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाचा बांधकाम कामगारांना वस्तू रुपात‌ लाभ देण्यास विरोध आहे. आमची मागणी केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार थेट रक्कम कामगारांच्या बॅंक खाती जमा करण्यात यावी. सुरक्षा संचाच्या नावाखाली झालेला घोळ वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व विरोधी पक्षांकडून उघडकीस येत असताना भोजन योजनेच्या नावाखाली नोंदीत व अनोंदीत बांधकाम कामगारांना मध्यांन्ह भोजन देण्याचे नवीन दुकान, कंपनी ठेकेदारामार्फत कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सूरु केले आहे. नोंदीत बांधकाम कामगारांचे सन २०१९ पासूनचे विविध योजनांचे थेट आर्थिक लाभ बंद करुन व प्रलंबित ठेवून, यामध्ये शैक्षणीक मदत, मृत्यू क्लेम, प्रसूती लाभ, गंभीर आजार, प्रशिक्षण भत्ता, कोवीड-१९ आर्थिक मदत व अन्य आर्थिक मदतीपासून बांधकाम कामगार आजही वंचित आहे. बांधकाम कामगारांना नोंदणी, नूतनीकरण व आर्थिक लाभ देताना मंडळाचे अधिकारी गरीब कामगारांना मेटाकुटीला आणतात. कागद पत्रांची उलट सूलट तपासणी करुन नोंदणी व आर्थिक लाभ कसा नाकारता येईल यासाठीच प्रयत्न करत असतात. मात्र भोजन योजनेखाली भोजन वाटप करताना नोंदीत, अनोंदीत कामगारांची कोणतीही चौकशी न करता ठेकेदार कंपनीने‌ आपल्या व‌ अधिकाऱ्यांच्या स्वार्थासाठी केलेल्या कामगार सर्वेच्या आधारावर घाईगडबडीत शीघ्रगतीने भोजन वाटप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची कोरोना लाॅकडाऊन कालावधीत आवश्यकता लक्षात घेता ती योग्य होती. परंतू कामगारांचे थेट आर्थिक लाभ बंद करुन व प्रलंबित ठेवून भोजन योजने सारखे वस्तू रुपी लाभ आज गरज नसतानाही पूढे तसेच चालू ठेवून मंडळाचे अधिकारी ठेकेदार कंपनी मार्फत कोणाचे हित साध्य करत आहेत हे बांधकाम कामगार जाणून आहेत.
सद्यपरिस्थितीत बांधकाम कामगारांना भोजनाची नाही तर आर्थिक मदतीची गरज आहे. भोजन योजनेच्या नावाखाली होणारा घोळ व कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून मंडळाने भोजन योजना तत्काळ बंद करावी. या योजनेखाली खर्च होणारी रक्कम बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा करण्यात यावी तसेच सन २०१९ पासूनची थकीत लाभ रक्कमही तत्काळ कामगारांच्या बॅंक खाती जमा करावी. अशी मागणी श्री. साटम यांनी केली आहे.