– विनोद सांडव,प्रसाद गावडे
मनसेच्या शिष्टमंडळाचा अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे इशारा
मालवण
मालवण तालुक्यात कर्ली आणि कालावल खाडीपात्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाळू उपसा सुरू आहे. दररोज ७० ते ८० होड्यांमधून वाळू काढली जात असून १०० हून अधिक डंपर मधून या वाळूची जिल्ह्यात तसेच गोवा राज्यात वाहतूक केली जात आहे. यातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी लेखी तक्रारी देऊनही महसूल, पोलीस आणि मायनिंग ऑफिसर याकडे डोळेझाक करीत आहेत. त्यामुळे येत्या १० नोव्हेंबर पर्यंत अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक न रोखल्यास मनसेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा मनसेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी अपर जिल्हाधिकारी मंगेश सावंत यांची भेट घेऊन दिला आहे. वाळू उत्खनन ठिकाणी अवैधरित्या वास्तव्यास असणाऱ्या परप्रांतीय भैय्या कामगारांना हाकलून लावण्याची मागणीही मनसेने केली आहे.
यावेळी मनसे मालवण तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, मनविसेचे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे, उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश अंधारी, मनविसे जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, ओरोस शहर अध्यक्ष आपा मांजरेकर, कुडाळ तालुका सचिव राजेश टंगसाळी, विभाग अध्यक्ष रामा सावंत आदी उपस्थित होते. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मालवण तालुक्यात वाळूमाफिया रात्रंदिवस बेसुमार अवैध वाळूउपसा करत आहेत. कर्ली खाडीतील चिपी हद्दीतील खारबंधारा सुद्धा सततच्या वाळू उत्खननामुळे पूर्णपणे खचला आहे. वाळू उपशामूळे खाडीचे पात्र रुंद होत असून हे खारे पाणी शेतात, माडबागायतीत घुसून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. रस्ता खचल्याने एसटी प्रशासनाने गावात एसटी वाहतुक बंद केली आहे. याबाबत देवली-वाघवणे, आंबेरी वाकवाडी आणि चिपी येथील शेतकरी, ग्रामस्थ यांनी वेळोवेळी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. पण योग्य ती दखल घेतली जात नाही. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असताना पोलीस, महसूल कर्मचारी, तहसीलदार, प्रांतअधिकारी, मायनिंग ऑफिसर डोळ्यावर पट्टी बांधून आहेत का ? आज अनेक परप्रांतीय भैय्या कामगार जिल्ह्यात अनधिकृतपणे वास्तव्य करुन आहेत. हेच लोक वाळु उपसा करतात. युपी, बिहार, ओरीसा, आसाम या भागातील एक हजार भैय्या कामगार मालवणच्या किनारपट्टीवर येऊन राहीलेले आहेत. त्यांना वाळु उपसा करणार्‍या ठेकेदारांनी आणुन ठेवले असून त्या कामगारांची आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार कायदा १९७९ अंतर्गत पोलिस स्टेशनला ही नोंद झालेली नाही. अशा कामगारांना कोरोना काळात आपल्या जिल्ह्यात ठेऊ नये, त्यांना हाकलुन द्यावे. आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार कायदा १९७९ कायद्यांअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकारी कामगार अधिकारी व पोलिस यंत्रणेला आपल्याकडुन सुचना आणि पत्रव्यवहार व्हावा.
अनधिकृत उत्खननामूळे देवली पुलाला धोका
कर्ली खाडीमध्ये देवली- वाघवणे व आंबेरी- वाकवाडी (चिपी जुवा) बेट येथे वाळूची अक्षरश: लूट चाललेली आहे. नजीकच असलेल्या कोटयवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या कर्ली पुलापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर सुद्धा वाळू उत्खनन जोरात सुरू आहे. शासन धोरणानुसार पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. त्यामुळे कर्ली पुलाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. देवली-वाघवणे येथे खाडीलगत १८०० मीटरचा खारबंधारा आहे. देवली-वाघवणे येथील ग्रामस्थांची घरे, शेतजमीन, माडबागायती यांचे अस्तित्वच या खारबंधाऱ्यावर अवलंबून आहे. अवैध आणि अतिरिक्त वाळू उत्खननामुळे येथील सुमारे ६०० मीटर खारबंधारा खचून गेला आहे. जर पूरस्थिती निर्माण झाली आणि खारबंधारा तुटला तर ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांची घरे, शेतजमीन, माडबागायती यांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. हा सारा प्रकार स्थानिक जनतेला लोकांना विस्थापित तसेच उध्वस्त करणारा आहे. हे मनसे कदापीही खपवून घेणार नाही. तरी प्रशासनाने येत्या आठ दिवसात कठोर कारवाई करत अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक बंद न केल्यास १० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माजी आमदार तथा मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांना सोबत घेवुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धडक मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.
