नवी दिल्ली :
फेब्रुवारी २०२० नंतर कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराने झालेली कोव्हिड १९ ची महामारी सर्वच व्यवसायाच्या मुळाशी आली. लॉकडाऊनमुळे गेल्या ८ महिन्यांत गूडस अ‍ॅन्ड सर्व्हिस टॅक्स अर्थात जीएसटीचा महसूलही कमालीचा घटला होता. मात्र, पावसाळ्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लागू झालेल्या अनलॉक प्रक्रियेमुळे काही निवडक व्यवसाय वगळता सर्वत्र व्यापार आणि उद्योग सुरु झाले आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थ व्यवस्थेवर होत असून, ऑक्टोंबर महिन्यात १ लाख कोटीपेक्षा जास्त जीएसटी जमा झाला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील सर्वाधिक जीएसटी नुकत्याच संपलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात गोळा झाला आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये १,०५,१५५ कोटी रुपयांचा महसूल जीएसटीच्या स्वरुपात गोळा झाला असून त्यापैकी १९,१९३ कोटी सी-जीसटी (केंद्रीय), ५,४११ कोटी एस-जीएसटी (राज्य) आणि ५२,५४० कोटी आय-जीसटी (इंटिग्रेटेड) असे या रकमेचे विभाजन आहे. इंटिग्रेटेड जीएसटीमध्ये २३,३७५ कोटी आयात शुल्कावरील कर, तर ८,०११ कोटी सेस आणि अन्य ९३० कोटी असे विभाजन आहे.
गेल्या ८ महिन्यांपासून देश कोरोनाविरुद्ध लढा देत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी तब्बल २ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ देशात लॉकडाऊन होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. व्यवहारच बंद असल्याने उत्पादन आणि उत्पन्नही बंद होते. त्यामुळे सरकारची तिजोरी खाली झाली होती. आरोग्यावरचा वाढता खर्च आणि घसरलेले उत्पन्न त्यामुळे आर्थिक गाडा खिळखिळा झाला होता. मात्र आता व्यवहार पूर्वपदावर येत असल्याने अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत आहे.
जीएसटीचा महसूल हा थेट केंद्र सरकारकडे जमा होतो आणि नंतर तो राज्यांना मिळतो. आता केंद्राकडेच पैसे नसल्याने राज्यांच्या तिजो-याही खाली झाल्या होत्या. त्यामुळे कर्मचा-यांचे वेतन द्यायलाही सरकारकडे पैसे नव्हते.
*गतवर्षीच्या तुलनेत १० टक्के महसूलवाढ*
गतवर्षी म्हणजे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जमा झालेल्या जीएसटीच्या तुलनेत यावर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील जीएसटीची रक्कम तब्बल १० टक्क्याने जास्त आहे. गेल्यावर्षी ही रक्कम ९५,३७९ कोटी रुपये होती. त्यात आता वाढ झाली असून, ही रक्कम १ लाख ०५ हजार १५५ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
