*”अदानी हटाव धारावी बचाव” धारावीकर आक्रमक*

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : आज (२१ मार्च) धारावी येथिल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजमंदिर हॉल, बी वॉर्ड, माटुंगा लेबर कॅम्प येथे भाजप सोडून सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांची बैठक झाली. माजी आमदार बाबुराव माने अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत अदानी हटाव हा ठराव एकमताने मंजूर झाला. “अदानी हटाव धारावी बचाव'” ही मागणी घेऊन आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात येईल. सर्व सेक्टरमध्ये संपर्क सभा घेण्यात येतील. सह्यांची मोहिम चालू आहेच. ९० फिट रोड व इतर मध्यवर्ती ठिकाणी प्रचंड जाहिर सभा घेण्यात येतील. धारावी बंद, लाखोंचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात यावा अशा सूचनाही ह्या बैठकीत आल्या.
सर्व वस्त्यांच्या, समाजघटकांच्या मागण्यांबद्दल चर्चा करून जनतेच्या सहभागानेच धारावीचा विकास करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली.

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. मागील अनेक वर्षांपासून धारावीच्या पुनर्विकास रखडला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा तब्बल २३ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. ६०० एकरावर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या नावावर धारावीच्या भूखंडाचा श्रीखंड अदानीच्या घशात घालण्यात सरकारी यंत्रणा यशस्वी झाली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून अदानीला मुंबईतील वांद्रा-कुर्ला या मध्यवस्तीतील प्राईम लोकेशनमध्ये एक कोटी चौरस फुटांहून अधिक जागा आंदण मिळाली. अदानी समूहाने ५,०६९ कोटी रुपयांच्या बोलीसह हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मिळवला.

जगातील सर्वांत मोठ्या पुनर्वसन प्रकल्पाची सर्वत्र चर्चा असतानाच आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून काढून घेण्यात यावा. अदानी यांना दिलेले कंत्राट सरकारने ताबडतोब रद्द करावे, अशी मागणी धारावीतल्या रहिवाशांनी केली आहे. अदानी यांची आर्थिक दिवाळखोरी समोर आल्याने ते हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये, १९ वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधी नंतरही सरकार धारावीचा विकास करण्यास असमर्थ असेल तर नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता धारावीकरांना स्वयविकास करण्यास अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी आजच्या बैठकीत करण्यात आली आहे.

अदानी यांच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता करडी नजर आहे. निर्बंध असणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स विकत घ्यायचे असतील किंवा विकायचे असतील तर व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग अकाऊंटमध्ये व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली 100 टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अदानी समूहाला कोणताही नवा प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणे अवघड होणार असल्याने धारावी प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. त्यातच अदानी समूहाला धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

हिंडनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी आर्थिक संकटात असल्याने धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला पतपुरवठा बाजारातून उपलब्ध करणे कठीण आहे. खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत आहेत. आता सरकारी बँकाकडूनही अदानी यांना कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसे उभे करताना अदानींच्या मार्गात आणि पर्यायाने धारावी पुनर्विकासात पुन्हा एकदा अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

२०१९ मध्ये अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर राज्य सरकारने यंदा १ ऑक्टोबर रोजी धारावीच्या पुनर्विकास आणि पुनर्वसनासाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली होती. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण कोरियातील आठ कंपन्यांनी धारावीच्या पुनर्विकासात रस दाखवला होता. तथापि, केवळ तीन कंपन्यांनी पुनर्विकासासाठी निविदा सादर केल्या. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा अध्यादेश फेब्रुवारी २००४ रोजी करण्यात आला. गेली १९ वर्षे रखडलेला धारावीचा पुनर्विकास अजिबात मार्गी लागलेला नसतानाही आतापर्यंत शासनाचे ३१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अशी माहिती अनिल गलगली यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अधिकार कायद्यान्वये दिली आहे. १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० अशी १५ वर्षांची खर्चाची माहिती त्यात आहे. १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रुपये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारावर १५ कोटी खर्च झाला आहे. जाहिराती आणि प्रसारावर ३.६५ कोटी तर व्यावसायिक शुल्क आणि सर्वेक्षणावर ४.१४ कोटी खर्च झाला आहे. विधी शुल्क म्हणून २.२७ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मागील १९ वर्षांत एका इंचाचा पुनर्विकास झाला नसून कोटयवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत विविध कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र प्रकल्पाची वीट अजूनही रचली गेली नाही तीनवेळा जागतिक स्तरावर निविदा प्रकिया पार पडल्या मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नाही.

नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या यात सेकलींक कंपनीची निविदा सरस ठरली पुन्हा राज्य सरकारने वेस्टर्न माटुंगा रेल्वे कॉलनीच्या जमीनीचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा प्रकिया रद्द केली, निविदा रद्द का केली याचा वाद न्यायालयात असून याचा पाठपुरावा संथ गतीने होत असल्याची चर्चा ‘डीआरपी’त सुरू आहे. पाच वर्षांपासून डीआरपीच्या मुख्य अधिकारी पदाचा कार्यभार एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे आहे. सध्या ते एमएमआरडीएच्या आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत. हे पद असतानाच डीआरपीचे मुख्य अधिकारी पद आहे. यापूर्वी ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अधिकारी असतानाही त्यांच्याकडे डीआरपीचा पदभार होता. मात्र पाच वर्षात धारावी प्रकल्पाला गती मिळण्याऐवजी अधोगती झाल्याचा आरोप धारावीकर करीत आहेत.

धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प गेली १९ वर्ष रखडला आहे. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने अदानी यांना पुनर्वसनाचे कंत्राट दिले. आशियात सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीत २४० एकर जमिनीवर हा पुनर्विकास प्रकल्प होणार असून तो १५ वर्ष चालणार आहे. यात ६० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन अपेक्षित असून १३ हजार व्यावसायिक अस्थापनांचेही पुनर्वसन होणार आहे. नव्या निविदा प्रक्रियेत डीएलएफ आणि अदाणी समूह या दोघांनीच बोली लावली. याच प्रक्रियेतून अदाणींना ५ हजार कोटींचा हा प्रकल्प मिळाला आहे. मात्र त्यावर आता मळभ दाटून आले आहे. त्यामुळे सरकार धारावीचा विकास करण्यास असमर्थ असलेल्या विकासकाला प्रकल्प देऊन वेळकाढूपणा करित असेल तर धारावीकरांना स्वयंविकास करण्यास ताबडतोब परवानगी द्यावी अशी मागणी सदर बैठकीत करण्यात आली आहे. तसेच सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात लवकरच डारावी बंद तसेच जन आदोलन करण्यात येईल असा ठराव देखील करण्यात आला आहे, असे कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनी सांगितले.