विशेष संपादकीय……

*खाजगी संस्थांच्या शाळा शासन ताब्यात घेणार….??*

*शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे ऐतिहासिक विधान*

सरकार जे अनुदान देते ते शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी परंतु बिल्डिंग उभारणे, बिल्डिंग मेंटेनन्स, वीज बिल इत्यादी सर्व खर्च खाजगी संस्था स्वतःच्या खिशातून करतात. त्याचप्रमाणे अनुदानित प्राथ. मराठी शाळांना इतर कुठलेही पैसे घेण्याचा अधिकार नाही. पूर्वी मेंटेनन्स साठी सरकार १२% देत होते. हळूहळू १२% वरून ४% + १% इमारत भाडे असे ५% सरकार द्यायला लागले. २००८ पर्यंतच्या शाळांना हे वेतनेतर अनुदान मिळते. परंतु २००८ नंतरच्या शाळा प्राथमिक शाळांना एक रुपया सुद्धा सरकारकडून मिळत नाही. अशा शाळांचे वेतनेतर अनुदान कधी सुरू करणार? ५% अनुदान या खाजगी संस्थांच्या शाळांना परवडत नाही. तर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे सरकारची जबाबदारी आहे. शासन १२% प्रमाणे आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान कधी देणार…? असा तारांकित प्रश्न विधान परिषदेच्या सभागृहात विचारण्यात आला होता. यावर सडेतोड उत्तर देताना नाम.दीपक केसरकर यांनी प्रश्न विचारणाऱ्या सदस्यांना “खाजगी संस्थांच्या वतीने तुम्हाला बोलायचा अधिकार आहे की नाही हे अगोदर बघा” अशाप्रकारे खोचक बोलून निरुत्तर केले.
सध्या शासन जे वेतने तर अनुदान देते त्याला २६६ कोटी कॅट निश्चित करण्यात आली होती. हा प्रश्न उच्च न्यायालयात गेलेला होता. उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार शाळांना किती खर्च होतो, ती माहिती संकलित करा असे सांगितले होते. अनुदान देतो त्या शाळेची ऑडिटेड स्टेटमेंट आलेली असतात. त्यामुळे ही माहिती घ्यायला फारसा वेळ जाणार नाही. कोर्टाने दिलेल्या सूचनानुसार त्यातील काही हिस्सा शाळांना सुद्धा वसूल करण्याची परवानगी दिलेली आहे. एवढा प्रचंड बोजा शासनावर आहे, या परिस्थितीत कोर्टाने सुचवलेल्या पर्यायाची अंमलबजावणी करता येईल का? याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार १ लाख ४२ हजार कोटी एवढा होतो, त्यापैकी ६६ हजार कोटी फक्त शिक्षकांचा पगार आहे. आम्ही १००% आमच्याकडून देतो, शिक्षकांचे पगार, शिक्षकेतर अनुदान सरकार देते. संस्था काढण्यामागील उद्देश वेगळा होता. संस्थांनी देखील काही जबाबदारी घेतली पाहिजे. या सर्व संस्था चारिटेबल ॲक्टखाली तरतूद झालेल्या संस्था आहेत. आम्ही काहीही अनुदान मागणार नाही, असं ॲफिडेविट त्यांनी करून दिलेले आहे. त्यानंतर सुद्धा आंदोलन झाले आणि यावर्षी सुद्धा ११०० कोटी शासनाने अनुदान दिलेले आहे. या सगळ्याचा विचार शेवटी चर्चातून झाला पाहिजे आणि त्यानुसारच निर्णय घ्यावा असे नाम.दीपक केसरकर यांनी सांगितल्यावर देखील सदस्यांचे समाधान न होता त्यांनी पुन्हा वेतनेतर अनुदान ७ व्या वेतन आयोगानुसार व पूर्वीप्रमाणे १२% प्रमाणेच मिळावे आणि ते कधी देणार..? हाच प्रश्न लावून धरला होता.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे पुन्हा तोच प्रश्न विचारल्यावर सभागृहात ताबडतोब उत्तर देताना म्हणाले की, ५% ज्यावेळी वेतनेतर अनुदान ठरले त्यावेळी ४ था वेतन आयोग सुरू होता. कोर्टाने म्हटलेलं आहे, यावर संबंधित आपण निर्णय घ्यावा. नक्कीच प्राथमिक शाळेची जबाबदारी शासनाची असते, परंतु संस्थेची जर काहीच जबाबदारी नसेल तर खाजगी संस्था चालकांनी संस्था शासनाच्या ताब्यात द्या. आम्ही सर्व जबाबदारी घेतो, आमची तशी तयारी आहे. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत या विषयावर बोलतो. केवळ शिक्षकांचे प्रश्न घेऊन येता येणार नाही तर विद्यार्थी सुद्धा महत्त्वाचे असतात. विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असतो, याचा विसर पडू नये. समग्रसाठी अनुदान केंद्र सरकार देते आणि आम्ही समग्रसाठी अनुदान घेऊन सुद्धा एकाही माध्यमिक शाळेला वेतनेतर अनुदान का देऊ शकत नाही..? सगळ्या शाळा खाजगी, परंतु खर्च आम्ही करतो. आम्ही मुलांना अनुदान देतो, परंतु मुलांपर्यंत ते पोहोचत नाही… यावर आपण कधी विचार केला का..? असा सरळ प्रश्न सभागृहात तारांकित प्रश्न उभा करणाऱ्या सदस्यांना केला. जर तुम्ही संस्था ताब्यात देतो असे म्हणता तर संस्थांची मीटिंग घ्या आम्ही ताब्यात घ्यायला तयार आहोत. मेंटेनन्ससहित राजस्थान सरकारने शाळा ताब्यात घेतल्या तर महाराष्ट्र सरकार का घेऊ शकत नाही..? सगळ्यात जास्त शिक्षणावर खर्च भारत देशात महाराष्ट्र सरकार करते. असे असताना समग्रचे आलेले पैसे आम्ही माध्यमिक शाळांना का देऊ शकत नाही..? त्यांना रोबोटिक स्टे आणि लॅब का देऊ शकत नाही..? आम्ही त्यांच्यासाठी इतर बजेट मधून खर्च करतो. या सर्व शाळा खाजगी आहेत, तुम्ही या संस्था सरकारकडे द्या, आम्ही सर्व खर्चाची जबाबदारी घेतो. संस्था जर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असतील तर त्यांनी तसा निर्णय घ्यावा. अशा प्रकारचे ऐतिहासिक विधान करून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सदस्यांनाच पेचात टाकले. “अशाप्रकारचे ऐतिहासिक विधान कधी कोणाकडून ऐकले नव्हते” असेही सभापती नीलम गोरे यांनी सांगितले. त्यामुळे दीपक केसरकर यांच्या या ऐतिहासिक विधानावर खाजगी प्राथमिक शाळांच्या वेतनेतर अनुदान विषयीचा प्रश्न जास्त चिघळणार असे एकंदरीत दिसत असून नाम.दीपक केसरकर यांनी दिलेला अल्टिमेटम नक्कीच खाजगी मराठी शाळांच्या संस्था चालकांना पेचात टाकणार हे मात्र निश्चित…!

_______________________________
*संवाद मीडिया*

*👉मोफत समुपदेशन….मोफत समुपदेशन …*

*”एक पाऊल उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने*

*” महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ” शिरगाव रत्नागिरी*

🔹रत्नागिरी तालुक्यातील इयत्ता बारावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ” महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ” शिरगाव रत्नागिरी, यांच्या वतीने *_”एक पाऊल उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने “_* १२ वी नंतर विविध क्षेत्रातील सुवर्ण संधींवर मार्गदर्शन हा मोफत समुपदेशन कार्यक्रम *_शुक्रवार , दिनांक २४ मार्च २०२३ रोजी सकाळी १०:०० ते दुपारी १:००_* या वेळेत *मराठा भवन मंगल कार्यालय* ,जिल्हा परिषदे जवळ , रत्नागिरी येथे आयोजित करण्यात आला आहे .

*प्रमुख वक्ते :प्रा .विजय नवले (करिअर पाथ निर्मिती मध्ये विश्वविक्रम करणारे तज्ञ )*

🔹या कार्यक्रमासाठी मोफत नाव नोंदणी खालील गुगल फॉर्म लिंक द्वारे करावी .

https://forms.gle/Sv7pZYtT9X1Lw2F18

*महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था*
*कॉलेज ऑफ कम्प्युटर ॲप्लिकेशन फॉर वूमेन*

*📲संपर्क क्रमांक :*

*९४२०२७४११९*
*७९७२९९७५६७*