मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा इशारा

मालवण
मालवण तालुक्यात कर्ली व कालावल या दोन्ही खाडी पात्रात अनधिकृत वाळू उपसा दिवसरात्र सुरू आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेल्या या वाळू उपशामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारींची दखल जिल्हा प्रशासनही घेत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, महसूल प्रशासनाने येत्या आठ दिवसात कठोर कारवाई करत अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक बंद न केल्यास १० ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा आणण्याचा इशारा मनसे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे. तर अनधिकृत वाळू व्यवसाईकाना मोक्का कायदा लावता येईल का ? याबाबत कायददेशीर सल्ला घेऊन प्रसंगी न्यायालयात जाणार असल्याचे उपरकर यांनी स्पष्ट केले.
मालवण येथील मनसे पदाधिकारी विल्सन गिरकर यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपरकर यांनी अनधिकृत वाळू व्यवसाईकांविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. आंबेरी, देवली येथील वाळू उपसा फोटो, व्हिडीओ यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आले.
यावेळी आंबेरी ग्रामस्थ किशोर वाक्कर, मनोज वाक्कर, बाबल मांजरेकर, दिपक चव्हाण, सदानंद गोरे, दिलीप पाटणकर, उल्हास वाक्कर, आप्पा मांजरेकर यांच्यासह मनसे मालवण तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, माजी मनविसे जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, तालुका सचिव विल्सन गिरकर, सचिन गावडे, प्रणव उपरकर उपस्थित होते.
खाडी पात्रात दररोज सुमारे ८० होड्याच्या माध्यमातून दिवसरात्र वाळू उपसा सुरू आहे. तर १०० पेक्षा जास्त डंपरद्वारे वाळू वाहतूक सुरू आहे. पोलीस, महसूल कर्मचारी, तहसीलदार, प्रांत, मायनिंग ऑफिसर डोळ्यावर पट्टी बांधून आहेत. महसूल कर्मचारी यांच्या हप्तेबाजीतून वाळूचा खेळ सुरू आहे. असा आरोप उपरकर यांनी केला.
अनधिकृत वाळू व्यवसाय येत्या आठ दिवसात बंद झाला पाहिजे. महसूल अधिकाऱ्यांनी गाडी नाही, फोन बंद ही कारणे न सांगता धडक कारवाई करावी. अन्यथा ग्रामस्थांच्या माध्यमातून उपलब्द फोटो, व्हिडीओ प्रसंगी न्यायालयात सादर करू. तसेच कारवाई न करणाऱ्या महसूल प्रशासना विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १० नोव्हेंबरला धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा उपरकर यांनी दिला.
वाळू उपसा करण्यासाठी अनधिकृत पद्धतीने परप्रांतीय भैया कामगार मोठ्या संख्येने मालवण तालुक्यातील अनेक खाडी किनारपट्टी गावात दाखल झाले आहेत. हे कामगार कोणत्या कामासाठी कोणाकडे आलेत याची नोंद ओळखपत्रसह पोलीस प्रशासनाकडे होणे गरजेचे आहे. तसे न करता अनधिकृत वाळू उपसा करण्यासाठी वाळू कामगार आणले जात असतील तर अश्या परप्रांतीय कामगारांना हाकलून लावणार. असा मनसे स्टाईल इशारा उपरकर यांनी दिला आहे.