*भ्रष्टाचार विरोधी ज्यांना कृषी समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमदनगर मुंडे यांचा लेख*

*लबाड लांडगा*

लांडगे सस्तन प्राणी. लांडग्याचा समावेश स्तनी वर्गाच्या कॅनिडी कुलात होत असून त्याचे शास्त्रीय नाव कॅनिस ल्युपस आहे. कुत्रा, लांडगा, खोकड व कोल्हा हे सर्व प्राणी कॅनिडी कुलात मोडतात. उत्तर अमेरिका, यूरोप, आशिया आणि आफ्रिका या ठिकाणी निर्मनुष्य व ओसाड प्रदेशात लांडगा आढळतो. जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅ. ल्युपस  जातीच्या सु. ३७ उपजाती आढळतात. भारतात लांडग्यांच्या तीन उपजाती आढळतात: (१) कॅ. ल्युपस पॅलिपीस (भारतीय लांडगा), (२) कॅ. ल्युपस चँको (तिबेटी लांडगा) आणि (३) कॅ. ल्युपस ल्युपस (यूरोपियन लांडगा). त्यांपैकी भारतीय लांडगा ही उपजाती भारतात सामान्यपणे सर्वत्र आढळते. तिचा प्रसार दक्षिण व पश्‍चिम आशियातील हिमालयाच्या दक्षिण भागापासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण, इराक, संयुक्त अरब अमीराती राज्ये, ओमान, येमेन, सिरिया, टर्की, इझ्राएल, ईजिप्त इत्यादी ठिकाणी झालेला दिसून येतो. भारतात लांडग्याची आणखी एक प्रकारची जाती कॅ. हिमालयेन्सिस (हिमालयीन लांडगा) या नावाने ओळखली जात असून ती अल्प संख्येने आढळते.हा सर्व प्रकार जंगलातील आहे. आज हे आणि असे भयानक संधीसाधू प्राणी जंगलात आढळतात.
आज आपल जीवन सुध्दा जंगला प्रमाणे झाले आहे. आपल्या अवतीभवती संधीसाधू. चोर. उचलभांमटे. असे लोक भोळ्या लोकांना ठगणयासाठी सदैव जनावरा प्रमाणे सावध हेरत असतांत. आणि आपली चाणाक्ष बुध्दी. बोलण्याचे कौशल्य. समोरच्या व्यक्तिचा पुरेपूर फायदा उठवण्यासाठी हे तत्पर असतात.
बांधकाम कामगार यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देतो म्हणून लुटणारे लुटारु आज सर्वत्र तयार बसले आहेत. ज्याची सायकल घेण्याची लायकी नाही ते आज दहा पंधरा लाखांच्या गाडी मधून फिरत आहेत. भाड्याने राहणारे यांनी अगदी कमीत कमी वेळात टोलेजंग इमारती. बॅंक बॅलन्स. सोनं. जागोजागी पलाॅट. हे सर्व बांधकाम कामगार यांना फसवून अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून मिळवलं हेतर जंगलातील लांडग्यांपेक्षा भयानक आहेत.
रेशन गोरगरीब लोकांना हक्काचा स्वस्त आणि रास्त दरात दोन वेळेचे पोटभर जेवण मिळावे कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी रेशन ही संकल्पना शासनाने अमलात आणली आणि त्यासाठी रेशन दुकान नेमण्यात आले. आज ** संडास मालकाच आणि रुबाब भंगयाचा** असा प्रकार दिसून येत आहे. दुकानदार शिधापत्रिका धारकांना धान्य वाटताना दादागिरी करत आहेत. धान्य हडप करत आहेत. गोदाम मधून परस्पर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या देखरेखीखाली धान्य घोटाळा सर्वत्र सुरू आहे. रेशन दुकान वेळेवर उघडलं जातं नाही. वेळेवर धान्य वाटप केले जात नाही. धान्य खाणारे लांडगे आपल्याच जंगलात असणारं.
माणूस जन्माला आला म्हणजे आजारी पडणार त्यांना औषध चांगले डॉ यांची गरज पडणार कारणं व्यक्ती देवानंतर डॉ वर विश्वास ठेवतो कारणं जीवन देव देतो आणि ते वाचविण्यासाठी देवाने डॉ यांना नेमले आहे. पण आज डॉ यांना आपल्या कामांचा व्यवसाय पैसा मिळविण्याचे साधन तयार केले आहे. उपचाराच्या नावाखाली पेशंट यांची आर्थिक मानसिक लुट करणारे हेच लांडगे आहेत. औषध दर कुठंही निश्चित नाही. उपचारासाठी दरपत्रक निश्चित नाही. दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद नाही. मेडिकल वाले आणि डॉ यांचा औषधांच्या नावाखाली कमिशन बसेसवर व्यवसाय चालतो. हेच मोठे आणि घातक लांडगे आहेत.
आज सर्वत्र बेरोजगारी महागाई या दोन जीवघेण्या रोगाने सर्वजण पछाडले आहेत. यामुळे आज गावात. तालुका. जिल्हा. राज्य. देश. यामध्ये तरुण आणि बेरोजगार मुलांना नोकरी अमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुठ करण्याचे प्रकार आपण आज रोजचं वाचतो बघतो. आई वडील यांना विश्वासात न घेता हा सर्व प्रकार चालतो. मुलं पैसा गोळा करून ह्या लबाड आणि संधीसाधू लांडग्यांच्या हातात देतात यांची टोलेजंग कार्यालय.आॅफिस असतांत त्यांना पाहीजे तेवढा पैसा गोळा झाला की हे सर्व रातोरात पोबारा करतात . कुठ केस करायची कुणाला जाब विचारायचा . शेवटी निराशा पदरी पडते रोज असे प्रकार होत आहेत. पण आपल्याला आपल्या मुलाच्या भवितव्यासाठी असणारी काळजी आपणांस या अशा लबाड आणि घातक लांडग्यांच्या दारात नेत आहे.
आज शासनाने नोकरभरती वयोमर्यादा वाढवली आणि त्यामुळे मुलं शिक्षण पूर्ण करण्यात आपल्या लग्नाचा विषय विसरले. मुलींच्या आणि तीच्या आई वडील यांची वाढती अपेक्षा हेच आज मुलांच्या लग्नासाठी मुली न मिळणं हेच कारणं आहे. या प्रकारांचा मोठा फायदा आज जागोजागी असणारे बोगस आणि फसवे वधूवर सुचक केंद्रांनी घेतली आहे. अमाप फी. लग्नासाठी मुली दाखविण्याच्या आमिषाने आर्थिक व मानसिक लुट करणारे हे लांडगे आपणांस नवीन नाहीत. हजारों मुला मुलींना लग्नाच्या नावाखाली फसविले जात आहे.
जमीन. शेती. घर. व विविध स्थावर जंगम मालमत्ता खरेदी करणे. यासाठी जागोजागी असणारे दलाल एजंट यांचा सुध्दा आज सर्वत्र सुळसुळाट झाला आहे.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये तपासाला मर्यादा; शिक्षेचे प्रमाणही अत्यल्प पुणे – आरोपी परदेशातील किंवा परराज्यातील अज्ञात व्यक्ती, गुन्ह्यात वापरलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान, जामिनानंतर आरोपी गायब होणे, तपासादरम्यान इलेक्‍ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करणे, अशा बाबींमुळे सायबर गुन्हे सिद्ध करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यातील आरोपांना शिक्षा झाल्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता पोलिसांनी गुन्हे शाखेअंतर्गत ‘सायबर सेल’ची स्थापना केली. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आरोपी अनेकदा परदेशातील किंवा परराज्यातील अज्ञात व्यक्ती असतात. त्यांचा माग काढणे पोलिसांना सहजासहजी शक्‍य नसते. मोठा खटाटोप करून आरोपी मिळाला तरी त्याला अटक करून गुन्हा घडलेल्या पोलिस ठाण्यात घेऊन येणे व तपास करण्याची प्रक्रिया मोठी गुंतागुंतीची आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे अनेकदा एका टोळीच्या माध्यमातून केले जातात. पण, विशेष म्हणजे ते एकमेकांच्या ओळखीचे नसतात. त्यांचा सूत्रधारदेखील भलताच व्यक्ती असतो. त्यामुळे टोळीतील एकास अटक झाली तर इतर व्यक्ती पुरावे नष्ट करून पसार होतात.
काही गुन्ह्यांत भारतीय दंड संहिता कलम ४२० (फसवणूक) नुसार गुन्हा सिद्ध होतो. मात्र, सबळ पुराव्याअभावी किंवा आरोपीच सापडला नाही तर, सायबर कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध करण्यास पोलिसांना अपयश येथे. त्याचाच फायदा गुन्हेगारांना होतो. त्यामुळे ते सायबर गुन्ह्यातून निर्दोष सुटतात. अन्यथा त्यांना सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. फसवणुकीच्या रक्कमेनुसार त्यांना दंड करण्यात येतो. एकच सायबर कायदा हवा परदेशातील सायबर गुन्ह्यांचे कायदे वेगळे आहेत. त्यामुळे एखादा सूत्रधार परदेशातील असेल तर त्याला अटक करून भारतात आणणे अवघड असते. या अडचणी दूर करण्यासाठी जगात एकाच प्रकारचा सायबर कायदा असावा, अशी मागणी होत आहे. तपास अधिकारी तज्ज्ञ असावा. त्याच्या पथकाकडे तपासासाठी आवश्‍यक सर्व बाबी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ‘हॅश व्हॅल्यू’कडे दुर्लक्ष  सायबर गुन्ह्यात जप्त केलेला पुरावा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे. ‘हॅश व्हॅल्यू’नुसार पुरावा ग्राह्य धरला जातो. एखाद्या गुन्ह्यात पेन ड्राईव्ह, हार्ड डिस्क, सीडी जप्त केल्या तर त्यांची एक ‘हॅश व्हॅल्यू’ असते. या पुराव्यांत ढवळाढवळ केल्यास त्याची ‘हॅश व्हॅल्यू’ कमी होते. पोलिस या बाबीकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे गुन्ह्यांतून पुढे आले आहे. त्यामुळे पुरावे आणि गुन्हा सिद्ध करणे अवघड होत आहे.
कलम 406. ट्रस्टचे गुन्हेगारी उल्लंघन यासाठी शिक्षा.-ज्याने गुन्हेगारीचा विश्वासघात केला असेल त्यास तीन वर्षापर्यंतचे कारावास किंवा दंड किंवा दंड किंवा दोन्हीसह शिक्षा दिली जाईल. 420. फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे मालमत्तेची डिलिव्हरी करणे.-कोणीही जो फसवणूक करतो आणि त्याद्वारे बेईमानीने कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही मालमत्तेची पूर्तता करण्यासाठी, किंवा मूल्यवर्धक सुरक्षेच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भाग, स्वाक्षरी केलेले किंवा सीलबंद केलेले आहे आणि जो बहुमूल्य सुरक्षेत रुपांतरित होण्यास सक्षम आहे, त्याला सात वर्षापर्यंतच्या मुदतीसाठी कारावासाची शिक्षा किंवा शिक्षेस पात्र ठरणे आवश्यक आहे. 506. गुन्हेगारी धाक दाखविण्याबद्दल शिक्षा. – ज्याला कटिबध्द असेल, गुन्हेगारी धारेर्च्या अपराधाची शिक्षा दोन वर्षापर्यंत किंवा दंड किंवा दोन्हीच्या मुदतीसाठी एकतर कारावासाची शिक्षा देईल. जर धमकीमुळे मृत्यू किंवा दुःखदायक इजा असेल तर इत्यादी. – जर धमकीमुळे मृत्यू किंवा दुःखदायक दुखापत होऊ शकते किंवा कोणत्याही मालमत्तेचा अग्नीने नाश होऊ शकतो किंवा मृत्यु किंवा 1 [जन्म मृत्यू म्हणून शिक्षा होऊ शकते] ], किंवा एखाद्या महिलेची निर्भर्त्सना करण्यासाठी तिला सात वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा शिक्षेस पात्र केले जाऊ शकते, किंवा तिला सात वर्षापर्यंत किंवा दंड किंवा दोन किंवा दोन वर्षे शिक्षा होऊ शकते. अशी शक्यता आहे की दोषी ठरल्यास दुसरा बाजू जेलमध्ये सुमारे 3 वर्षे (किमान): गुन्हे शाखा नियंत्रण कक्ष
गुन्हे शाखा नियंत्रण कक्ष प्रामुख्याने अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत पारित करण्यात आलेले नियंत्रण आदेश, भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६, ट्रेड मार्क ऍक्ट, औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा या कायद्यांमधील तरतुदीं अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा तपास करणे.
सध्या मुंबई शहरात होणारी दूध भेसळ, प्रतिबंधित गुटखा विक्री व इतर सुगंधित तंबाखूच्या उत्पादनाची विक्री आणि तेल भेसळ, तेल चोरी ( पेट्रोलियम उत्पादने) याविरुद्ध या कक्षातर्फे प्राधान्याने कारवाई करण्यात येत आहे.
बँकिंग युनिट १ – बँकिंग संदर्भातील व्यक्तीद्वारे केलेले गुन्हे
बँकिंग युनिट २ – बँकिंग संदर्भातील कंपन्यांनी केलेले गुन्हे
हौसींग युनिट १ – गृहनिर्माण संदर्भातील व्यक्तीद्वारे केलेले गुन्हे
हौसींग युनिट २ – विकासक / ठेकेदार / सरकारी संस्था यांच्या विरोधातील गृहनिर्माण संदर्भातील गुन्हे
जनरल चिटिंग युनिट १ – खाजगी / एखाद्या व्यक्तीबाबत फसवणुकीचे गुन्हे
जनरल चिटिंग युनिट २ – सामुदायीक गुन्हे – सार्वजनिक क्षेत्र / सरकारी संस्था यांचे संदर्भातील गुन्हे
जनरल चिटिंग युनिट ३ – व्यवसायी व्यवहार संदर्भात घडणारे गुन्हे
जॉब रॅकेटिंग कक्ष ४ – नोकरी व शिक्षण आणि वैद्यकीय संदर्भातील घडणारे गुन्हे
शेअर्स युनिट कक्ष ५ – कंपनीचे शेअर्स, सिक्युरिटी मार्केट, वायदे बाजार संदर्भातील गुन्हे
एफ.आय.सी.एन. कक्ष ६ – बनावट मुद्रांक व बनावट चलनी नोटा संदर्भातील गुन्हे
एम.पी.आय.डी.कक्ष ७ – गुंतवणूका/ठेव योजनेसंदर्भातील फसवणुकीचे गुन्हे व एमपीआयडी कायद्यांतर्गत घडणारे गुन्हे
प्रशिक्षण कक्ष ८ – प्रशिक्षण व शोध
इंटेलिजन्स कक्ष ९ – गोपनीय शाखा
प्रशासन शाखा कक्ष १० – प्रशासकीय कामकाजाच्या अंतर्भुत मालखाना व न्यायालयीन कामकाज (पैरवी)
एम.एल.एम. कक्ष ११ – मल्टीलेव्हल मार्केटिंग संदर्भातील गुन्हे
इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी युनिट कक्ष बौध्दिक संपदा हक्क संदर्भातील गुन्हे
विवाह जुळविले जायचे आणि बहुतांश वेळा ते यशस्वी व्हायचे. विवाहात कोणतीही समस्या उद्भवलीच, तर ती मध्यस्थी असलेली माणसं, जेष्ठ, नातेवाईक यांच्या सल्ला मसलतीने सोडवलीही जायची. कालांतराने विवाह जुळवणे हा एक मार्केटिंगचा, पैसा कामविण्याचा, व्यावसायिक तसेच जाहिरातीचा भाग बनला. त्यातून वधू-वर सूचक केंद्र, इंटरनेटवरील वेबसाइट, वर्तमानपत्रातील जाहिराती, वधू-वर मेळावे, लग्न जमविणारे दलाल म्हणजेच एजन्ट हे अस्तित्वात आले. त्यातूनही अनेक यशस्वी लग्न जुळवून आणण्यात आली. अशा पद्धतीने जुळविलेल्या लग्नांनाही बऱ्यापैकी आधार, विश्वास ज्याच्यामार्फत लग्न जमले त्यांच्यामार्फत मिळायचा. अशा लग्नाची जबाबदारी घेणे, विश्वासाहार्यता टिकवून ठेवणे यात अनेकजण यशस्वी झाले. अनेक विवाहोच्छुकांना मनासारखा जोडीदार या माध्यमातून मिळाला.
नोकरी न मिळाल्याने तरुणांना संशय आला. त्यांनी तिच्याकडे पैसे परत करण्याची मागणी केली. तिने अद्याप पैसे परत केले नाही. काही दिवसांपासून ती कुठेतरी निघून गेल्याची माहिती तरुणांना मिळाली. त्यांनी तिच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला असता, तुमच्यामुळे आमची मुलगी घर सोडून निघून गेली, तुमच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा दम दिल्याचे तक्रारदार शाहरुख यांनी सांगितले. तरुणीसह तिच्या सहकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी तरुणांकडून करण्यात आली आहे. सुमारे १५ ते २० तरुणांची फसवणूक केल्याची प्राथमिक माहिती तक्रारदाराकडून देण्यात आली.”तरुणीच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला असता, उलट त्यांच्याकडून आम्हास धमकावले जात आहे. पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हा दाखल करत आम्हाला न्याय द्यावा.”- शाहरुख पठाण, तक्रारदार”पोलिसांनी तिच्यावर कारवाई करत आम्हाला आमची रक्कम परत मिळून द्यावी. तिच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. जेणेकरून ती इतरांबरोबर पुन्हा, असे प्रकार करणार नाही.”- साकिब कुरेशी
१२०० रुपयात बोगस मजूर संस्थेचे लेडरहेड व अर्जावर शिक्के
वडाळागाव, भारतनगर व सिडको भागात काही लोकांकडून या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. काही भामट्यांनी बोगस मजूर संस्था तयार करत तसेच काही बांधकाम व्यावसायिकांचे डुप्लिकेट लेटरहेड तयार करत या चक्क १२०० रुपयांमध्ये लेटरहेड व बोगस शिक्के अर्जावर मारून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, झोपडपट्टी भागात काही एजंट फिरत असून या योजनेमार्फत आपल्याला पाच हजारांचे साहित्य मिळवून देऊ असे सांगून नागरिकांकडून पैसे घेत असल्याचे चित्र आहे.
९० दिवस काम केल्याचा प्रमाणपत्र ६०० रुपयात
योजनेसाठी मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याने या प्रमाणपत्र बनवून देण्यासाठी नागरिकांना काही लोकांकडून ६०० रुपये घेतले जात आहे. ६०० रुपये दिल्यानंतर ज्यांचा बांधकाम कामांशी काही संबंध नसतानाही त्यांना सर्रास प्रमाणपत्र विकले जात असल्याचे चित्र आहे
स्वस्त धान्य दुकानात ५ किलो प्रति व्यक्तीनुसार २० किलो गहू व तांदूळ मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात हे धान्य केवळ ५ किलोच मिळते. अशा दुकानांमध्ये तैनात असलेल्या कर्मचारी केवळ ५ किलोच धान्य वितरित करतो. साखर तर मिळतच नाही. तुरीची डाळ वर्षातून एकदाच मिळते. त्यातही काहींना वाटून स्टॉक संपल्याचे बहाणे करण्यात येते. रेशन दिल्यानंतर कार्डधारकांकडून थम मशिनमध्ये अंगठा लावण्यात येतो. या मशिनमध्ये केवळ अंगठा लावल्या जात असल्याचे नाट्य करण्यात येते. पावती मागितल्यावर ती मिळत नाही. गरिबांच्या हक्काचे धान्य दुकानदार बाहेर बाजारपेठेत विकतात, असा आरोपही प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे. या सर्व प्रकारात व व्यवहारामागे मोठी साखळी असल्याचा आरोप करण्यात आला.
गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी बळकट आरोग्य पायाभूत सुविधांचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. चाचणी केंद्रे आणि प्रथमोपचार जवळच उपलब्ध व्हावेत यासाठी देशभरात नागरिकांच्या घरांच्या जवळ पडतील अशी 1.5 लाखाहून अधिक आरोग्य केंद्रे विकसित केली जात आहेत,अशी माहिती पंतप्रधानांनी . मधुमेह, कर्करोग आणि हृदयाशी संबंधित समस्यांसारख्या गंभीर आजारांची तपासणी करण्याची सुविधा या केंद्रांवर उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पीएम-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान अंतर्गत छोटी शहरे आणि गावांमध्ये महत्वाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, यामुळे केवळ नव्या रुग्णालयांचीच निर्मिती होत नाही तर एक नवीन आणि परिपूर्ण आरोग्य व्यवस्था देखील निर्माण होत आहे, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. परिणामी, आरोग्य क्षेत्रातील उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांसाठी अनेक संधी निर्माण होत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
या क्षेत्रातील मनुष्यबळासंदर्भात बोलताना, गेल्या काही वर्षांत देशभरात 260 हून अधिक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. यामुळे 2014 च्या तुलनेत पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील वैद्यकीय जागांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.यंदाच्या अर्थसंकल्पात परिचर्या (नर्सिंग )क्षेत्रावर भर देण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.“वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परिसरात 157 परिचर्या महाविद्यालये सुरु करणे हे वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या निर्मितीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असून हे केवळ देशांतर्गत गरजाच नव्हे तर जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते,” असे ते म्हणाले.
कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिक वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रशासकीय विभागाच्या फाइलची माहिती घेऊ व पाहू शकेल.
आपल्या गाव-परिसरात रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे चाललेली असतील, त्या कामांची आवश्यकतेनुसार नागरिक माहिती घेऊ शकतात.
ते आपल्या गावात, तालुका-जिल्हा स्तरावर होणारा शासकीय, अन्य-धान्य पुरवठा, रॉकेल पुरवठा, गॅस पुरवठा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबद्दल माहिती घेऊ शकतात.
फक्त शासकीय कार्यालये नाही, तर निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची त्यांना माहिती घेता येईल.
आता कार्यालयीन दस्तऐवजाबरोबरच कोणतेही सार्वजनिक काम असो ज्या कामासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो अशा कामांची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करता येईल. त्या कामासाठी वापरलेला माल व कामाचा दर्जा याचीही माहिती घेता येईल. एवढेच नाही, तर एखाद्या कार्यालयाने किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालाची तपासणीसुद्धा नागरिकांना करता येईल.
कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश, अहवाल,यांच्या नकला-प्रती घेता येतील. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल.
विशेष बाब म्हणजे – या कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था,सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध आहे
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त आयोजित महामेळाव्याच्या कार्यक्रमासाठी दिलीप कांबळे हे माळीनगर येथे आले असता ते बोलत होते. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे महामंडळात  ५00 कोटी रूपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याची घोषणा केली होती. त्याप्रकरणी सीआयडीची चौकशी चालू झाल्यानंतर ३८५ कोटी रूपयांचा घोटाळा महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश कदम यांनी केल्याचे प्राथमिक अहवालात उघड झाल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला. कदम हे तोंड लपवत फरार झाले. परंतु त्यांना सीआयडीने शेवटी अटक केली. सध्या ते पोलीस कोठडीत आहेत. त्यांच्याबरोबर अनेक जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष, पदाधिकार्‍यांना व्यवसायाच्या गाड्या खरेदीसाठी कोटेशन दाखवून अलिशान गाड्यांसह इतर महागड्या गाड्या देण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंत ५0 गाड्या रिकव्हर झाल्या आहेत.
महामंडळाच्या १६ अधिकार्‍यांची व ८१ कर्मचार्‍यांची चौकशी सुरू आहे. तर तत्कालीन व्यवस्थापक ए. डी. बावणे हे फरार आहेत. त्यांच्या मागावर सीआयडी आहे. त्यांचा तपासही १५ दिवसांत लागेल. शासनाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाबरोबर इतर महामंडळाची चौकशी केली आहे. परंतु इतर महामंडळात काही आढळले नाही. जिल्हा शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे आगार असून, २८ कोटींचा घोटाळा उघड झाला आहे. त्या घोटाळ्यात कर्मचारी सहभागी आहेत. घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्याने आकडा वाढू शकतो. या घोटाळ्यात ऑनलाईन शिष्यवृत्तीचे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचाही हात असल्याने ठेका घेणार्‍यांना नोटिसा दिल्याचेही ते म्हणाले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत अनेक पक्षाचे लोक भाजपात आले होते, काही संपर्कात होते.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अार्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना घरघर
अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी आघाडी सरकारने देशभरात पंधरा कलमी कार्यक्रम लागू केले होते. सध्या या योजनेचा लाभ देशातील लाखो अल्पसंख्याक घेत आहेत. ही योजना राज्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून विविध कार्यक्षेत्रात राबविली जात असताना, मात्र नाशकात शेकडो अल्पसंख्याक समाजातील युवक मात्र वंचित आहेत. या १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत बेरोजगारांना व्यवसायाची संधी मिळावी, यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अार्थिक विकास महामंडळाद्वारे थेट कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल, या आशेने शहरातील अनेक बेरोजगाराने अर्ज भरले, सरकारी त्रुटींचे अडथळे पार करून कागदपत्रांची पूर्तताही केली. मात्र, कित्येक वर्षांनंतरही कर्जाची प्रकरणे मंजूरच झाली नाहीत. शिक्षण कर्ज वगळता या महामंडळातील सर्व योजना सध्या बंदच असल्यामुळे शासनाच्या चांगल्या योजनांपासून अल्पसंख्याक समाजाच्या युवकांना वंचित राहावे लागत आहे.
{ सध्या मौलाना आझाद अार्थिक विकास महामंडळातील किती योजना सुरू आहेत?
-अाजघडीला मौलाना आझाद महामंडळामार्फत फक्त शैक्षणिक कर्ज याेजना सुरू आहे.
{गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी थेट कर्जाअंतर्गत पात्र उमेदवाराला अद्याप कर्ज मिळालेले नाही. काय कारण?
-सध्या थेट कर्ज योजना, मुदतीच्या योजना, मायक्रो कर्ज योजना बंद आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती अाताच देता येणार नाही.
{महामंडळाच्या नावाखाली काही एजंट‌्सकडून लाभार्थ्यांची फसवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी अाहेत, त्याची काही कल्पना अापल्याला आहे का?
-महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या योजनेच्या नावाखाली काही एजंट लाभार्थ्यांची फसवणूक करीत असल्याची कल्पना आहे.
वर उल्लेख केलेला सर्व प्रकार आज शासन मान्यतेनुसार चालतं आहे. अधिकारी व कर्मचारी हे सुध्दा या आणि अश्या फसवणूक लुट करणारे यांना पाठीशी घालत आहेत हे सर्वात वाईट आहे.
*बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859