सावंतवाडी
रत्नागिरी येथील पत्रकार शशिकांत वारीसे याची हत्या राजकीय हत्या आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी एसआयटी, सीबीआय मार्फत होवू शकत नाही त्यामुळे माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी सावंतवाडी येथील श्रध्दांजली सभेत करण्यात आली.
रत्नागिरी येथील पत्रकार शशिकांत वारीसे यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी केशवसुत कट्टा येथे आयोजित सभेत डॉ जयेंद्र परुळेकर, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी नगरसेवक राजू मसूरकर, प्रसाद पावसकर, माजी नगरसेवक अफरोज राजगुरू, सुरेश भोगटे, रवी जाधव, सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर, महाराष्ट्र राज्य डिजीटल संपादक पत्रकार संघ कोकण विभाग अध्यक्ष सीताराम गावडे, इफ्तिकार राजगुरू, पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, विजय देसाई,प्रवीण मांजरेकर, राजेश मोंडकर, अमोल टेंबकर, प्रा रुपेश पाटील,भरत गावडे, भूषण धुरी, गिरीधर परांजपे, विनायक गावस , संदीप परूळेकर, दिपक पटेकर, मुकूंद वझे आदी उपस्थित होते.
माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर म्हणाले, लोकशाहीचा गळा घोटतोय की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला मी पाठिंबा दिला होता. मात्र पत्रकार किंवा नागरिकांचा जीव गमावण्याची वेळ येते हे दुर्दैवी आहे. रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारे पाठिंबा देत आहेत. चौकुळ सारखे भाग पाहीले तर तरुण नोकरीच्या संधीसाठी गाव सोडून गेले आहेत.
डॉ जयेंद्र परुळेकर म्हणाले, पत्रकार शशिकांत वारीसे खून प्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या मागचा मास्टर माईंड शोधला पाहिजे. अशा घटनांचा धिक्कार करून पुन्हा घटना घडणार नाहीत असे पाहिले पाहिजे. एसआयटी नव्हे, सीबीआय चौकशी दबावाखाली होईल. माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी व्हावी.
जिल्हा काँग्रेसचे राजू मसूरकर म्हणाले, सर्व पक्षात राजकीय गुन्हेगार आहेत. जनतेने चांगल्या लोकांना राजकीय संधी मिळाली पाहिजे.श्रीराम वाचन मंदिर अध्यक्ष प्रसाद पावसकर, माजी नगरसेवक अफरोज राजगुरू , पत्रकार राजेश मोंडकर , अभिमन्यू लोंढे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
पत्रकार सिताराम गावडे म्हणाले, शशिकांत वारीसे यांनी रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी लिखाण केले. कौटुंबिक परिस्थिती दुर्दैवी आहे. तरीही लोकांसाठी तो आवाज बनला होता. त्याच्या मारकऱ्याचा शोध घेताना सखोल चौकशी करून मास्टर माईंड शोधला पाहिजे.
यावेळी या खून प्रकरणी माजी न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून संपूर्ण सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
